‘प्री कास्ट’ स्वरुपात उभारल्या जाणाऱ्या म्हाडाचे कंत्राट केवळ शिर्के यांच्या कंपनीलाच कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करीत घरबांधणीत नवीन तंत्रज्ञान आल्याने स्पर्धात्मक निविदा केल्या जातील, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिली. शिर्के कन्स्ट्रक्शन कंपनीला म्हाडातून हटविले जाण्याचे संकेतही वायकर यांनी दिले. विधिमंडळात मराठवाडय़ातील काही योजनांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्याची पाहणी करण्यासाठी वायकर यांनी गुरुवारी परतूर व नांदेड येथील बांधकामाधिन प्रकल्पांना भेट दिली. या दोन्ही ठिकाणांची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे वायकर यांनी सांगितले. नांदेड येथे गुरु-ता-गद्दी निमित्ताने १५ हजार ६८४ घरे बांधण्यात आली, तर अजून ३ हजार ३७४ घरांचे काम सुरू आहे. येथील बांधकामे कमालीची खराब असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी ११३ कोटी ३७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एका झोपडपट्टीतून काढून म्हाडाच्या घरात म्हणजे दुसऱ्या झोपडपट्टीतच नागरिकांना आपण नेत आहोत असे म्हणावे एवढे काम निकृष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच परतूरमध्ये कामाचा दर्जा योग्य राखला जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. औरंगाबाद शहरातील तब्बल १ हजार ५०० घरे रिकामी आहेत. त्यांच्या खरेदीसाठी सर्वसामान्य माणूस पुढे येत नाही. कारण घरांच्या किमती इतर बांधकाम व्यावसायिकांपेक्षा खूपच अधिक आहेत, अशी तक्रार काही नागरिकांनी त्यांच्यासमोर केली. एकाच ठेकेदाराला काम दिल्याने म्हाडात निर्माण झालेला हा गोंधळ कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हाडाची घरे बांधण्यास एकच एक ठेकेदार नेमला गेला. शिर्के कन्स्ट्रक्शनला एवढी कामे कशासाठी, असा आमचाही सवाल आहे. आता स्पर्धात्मक निविदा करुन ठेकेदार नेमले जातील, असे वायकर यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे पॅनेल असेल. त्यांच्या आíथक क्षमतेनुसार त्यांना काम दिले जाईल, असे वायकर म्हणाले. थेट शिर्के हटाव असा निर्णय होईल का, असे विचारले असता स्पर्धात्मक निविदा काढल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद शहरातील घरे पडून राहण्यापेक्षा म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी करता येतील का, याची चाचपणी करू. त्यासाठी सर्व बांधकामाचा अहवाल देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
