पुणे येथे सर्वाधिक ५७८ कोटींचे कर्ज वितरण; औरंगाबादचा आकडाही दोनशे कोटींवर रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खास सुरू केलेल्या मुद्रा कर्ज योजनेला आता थकबाकीचे ग्रहण लागले आहे. ‘मुद्रा’च्या कर्जछत्री २०१७-१८पर्यंत राज्यात चार हजार ७०४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण राज्यभरात झाले आहे. त्यात पुणे सर्वात आघाडीवर आहे. अगदी मुंबई आणि मुंबई उपनगरात झालेल्या कर्ज विरतणापेक्षाही पुण्यातील मंडळीची कर्ज घेण्याची क्षमता अधिक असल्याची आकडेवारी आहे. एकटय़ा पुणे जिल्ह्य़ात ५७८ कोटी ७७ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. मराठवाडय़ात औरंगाबादचा आकडाही दोनशे कोटी रुपयांच्या वर आहे. राज्यभरात ९ लाख ९१ हजार ८२ खातेदारांना वितरित केलेले बहुतांश कर्ज थकबाकीमध्ये गेले असल्याने ही योजना ‘थकबाकीची मुद्रा’ या श्रेणीत गणली जात आहे. ५० हजापर्यंत छोटा व्यवसाय करणाऱ्यांना शिशू गटातून कर्ज मिळते. औरंगाबादच्या मुकुंदवाडी भागातील राधिका थोरात यांनी ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठी कर्ज घेतले होते. घरात सुरू असणारा व्यवसाय नीट चालला नाही. त्यांनी कर्ज भरले नाही. त्यांनी सांगितले, काही हप्ते भरण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर जेवढय़ा प्रमाणात पाहिजे तेवढे ग्राहक आले नाहीत. आता या साहित्यासह दर्शनी भागात पुन्हा व्यावसाय वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. पण, त्यांचे कर्ज थकले. त्यांचे नाव आता थकबाकीच्या यादीमध्ये आहे. असे शिशू गटातील कर्जदारांची संख्या अधिक आहे आणि या गटातून कर्ज परतफेडीचे प्रमाणही म्हणावे तसे नाही. ही अवस्था अगदी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या तरुण गटामध्ये दिसून येते. असे का घडत असावे, या विषयी बोलताना अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी प्रदीप कुतवळ म्हणाले, ‘बरेच व्यवसाय सुरू करायचा म्हणून आलेले कर्जदार नंतर तो व्यवसाय थाटतच नाहीत. काही वेळा बँकेच्या व्यवस्थापकावरही कर्ज मंजूर करा, असे दबाव असतात. परिणामी थकबाकीचे प्रमाण दिसून येते आहे. त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न होतात. पण त्याला मर्यादा आहेत.’ कर्ज मंजूर करण्यासाठी विविध घटकांकडून येणारे दबाव आता सहन करण्यापलीकडे गेले आहेत, अशा लेखी तक्रारीही काही अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. हे प्रमाण मराठवाडय़ात अधिक आहे. ज्या उपक्रमासाठी कर्ज घेतले जाते तो उपक्रम सुरू जरी झाला तरी आर्थिक उलाढाल वाढेल, असा दावा केला जात आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कर्ज दिल्यानंतरही बाजारपेठ मात्र थंडच आहे. शिशू, किशोर आणि तरुण गटांमध्ये कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते परत करायचेच नाही, अशी धारणा असणारे अनेक जण आहेत. अशी मानसिकता घडण्यामागे मागील काही योजनांचाही संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. या पूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जायचे. ते कर्ज न फेडणाऱ्यांची संख्याही अधिक होती. लहान रकमेचे हे कर्ज न फेडणारी मंडळी आता मोठय़ा थकबाकीदारांना सोडून देता आणि वसुलीसाठी आमच्या मागे का लागता, असाही प्रश्न उपस्थित करू लागली आहेत. विशेषत: विजय मल्याच्या प्रकरणानंतर कर्ज परत न केल्यानंतरही फारसे काही बिघडत नाही, अशी सार्वत्रिक भावना निर्माण झाल्याने ‘मुद्रा’वरही थकबाकीची मोहर उमटली आहे. ‘मुद्रा’ आकडेवारीमध्ये कमी रकमेचे कर्ज मंजूर करण्याचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. शिशू गटात म्हणजे ५० हजार रुपयांपर्यंत ९ लाख २२ हजार १२९ खातेदारांना दोन हजार २२७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. किशोर गटामध्ये म्हणजे ५० ते ५ लाखांपर्यंतचे ५२ हजार १० जणांना १२२५ कोटी ४७ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. दहा लाखांच्या मर्यादेपर्यंत अधिक कर्ज दिले जाणाऱ्या तरुण गटातील कर्जखातेदारांची संख्या १६ हजार ९४३ असून १२४८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. (ही माहिती राज्यस्तरीय बँक समितीच्या ८ सप्टेंबरच्या अहवालातील आहे.) खरे तर योजनानिहाय थकबाकीदार काढता येत नाहीत. मात्र, अलीकडच्या काळात मुद्रामधून ज्यांना कर्ज दिले आहे त्यांच्या हप्त्याचा परतावा बघता या योजनेमध्ये आता बहुतांश थकबाकीदार असे म्हणता येणार नाही. पण मराठवाडय़ात काम करून नुकतेच पुण्यात रुजू झाल्यानंतर असे वाटतेय की, मराठवाडय़ात कर्ज परत करण्याची मानसिकता तशी कमी आहे. मात्र, ही योजना चांगली आहे. त्यातून रोजगार वाढतो आहे. - संकपाळ, क्षेत्रीय व्यवस्थापक,बँक ऑफ महाराष्ट्र
