महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकेल का हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण देण्यासाठी नव्याने सुधारित कायदा करावा, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले मंगळवारी औरंगाबादमध्ये मांडली. औरंगाबादमधील सुभेदारी विश्राम गृहावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्याला मराठा आरक्षण न मिळणे हे सुद्धा एक कारण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आम्हाला आरक्षण नाही आणि यांना आरक्षण मिळतं, या मानसिकतेमधून दलितांवर अत्याचार होतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भाजप सरकार दलितांचे आरक्षण काढेल, हे चुकीचे असून, सरकार अशा पद्धतीने काहीही करत नाही. मराठा, जाट आणि पटेल समाजाला २५ टक्के आरक्षण द्यावं, त्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी, असं ते म्हणाले. कायद्यात तरतूद करण्यात आली नाही, तर आरक्षण कोर्टात टिकेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकेल का हे सांगता येत नाही. त्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी लागेल, असं आठवले म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं म्हणजे सरसकट सगळ्यांना द्यायचं असे नाही. जमीनदार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही. ६ लाखांपेक्षा कमी उत्पादन असलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षण देण्यात यावे, असं आठवले म्हणाले.
