नगर जिल्हय़ातील श्रीगोंदा तालुक्यामधील हिरडगाव येथील साईकृपा साखर कारखान्याने ऊस देयकांची थकवलेली रक्कम शेतकऱ्यांना न दिल्याने या कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्यास दिलेल्या स्थगितीस मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी नकार दिला. ३८ कोटी रुपयांची रक्कम न दिल्याने संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. माजी मंत्री बबनराव पाचपुतेंना हा मोठा तडाखा मानला जात आहे. साईकृपा कारखान्याने जानेवारी २०१५ पासून गाळप केलेल्या उसाची ३८ कोटी २५ लाख रुपयांची देणी थकविली होती. ही रक्कम देण्यास साखर आयुक्तांनी आदेशित केले होते. रक्कम वसूल होत नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता विक्री करून शेतकऱ्यांची रक्कम परत करण्याचे कळविण्यात आले होते. साखर आयुक्तांच्या या आदेशाला सहकारमंत्र्यांनी २६ फेब्रुवारीला स्थगिती दिली होती. त्या विरोधात जामखेड, करमाळा, परंडा, कर्जत व फलटण येथील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन देऊनही कारखाना प्रशासनाने ते पाळले नाही, असे युक्तिवादाच्या वेळी अ‍ॅड. रामराजे देशमुख यांनी सांगितले.
