कोणीही यावे आणि नदी-नाले उकरून जावे, अशी जलयुक्तच्या कामाची पद्धत पुढील काळात योग्य ठरणार नाही. विशेषत: खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक बांधिलकीच्या निधीतून केली गेलेली कामे आणि त्यांनी केलेला खर्च याचे कोणतेही दस्तऐवज सरकारी यंत्रणांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवले जावे, अशी सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच केली आहे. औरंगाबाद येथे कृषी विभागाचे माजी सचिव सुधीर गोयल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलतज्ज्ञांची एक परिषद हॉटेल ताज येथे गुरुवारी झाली. दुष्काळातील सीएसआर निधीचा वापर कसा करावा, या विषयी या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. लातूर येथे श्रीश्री रविशंकर यांच्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात आलेले जलसंधारणाचे काम एका कंपनीने आपलेच आहे, असा फलक काही दिवसांपूर्वी लावला होता. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीही परवानगी दिली होती. नंतर गवगवा झाल्याने ती परवानगी रद्द केली. सीएसआर निधीतून कोणती कंपनी, कोणत्या भागात किती काम करते आहे, याचा ताळमेळ नव्हता. प्रशासकीय पातळीवर तर त्याची काही एक माहिती उपलब्ध नाही. पाण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कामाचे किमान एकत्रीकरण तरी करावे, या उद्देशाने काही तज्ज्ञांसमवेत चर्चा करण्यात आली. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळातील तज्ज्ञ सदस्य शंकर नांगरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या कार्यशाळेत उपस्थित होते. जी-२०३० या नावे पाण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्थेकडून ही कार्यशाळा घेण्यात आली.
