मराठवाडय़ात विशेषत: परभणी जिल्ह्य़ात दहशतवादविरोधी पथकाने आयसिसची संबंध असल्याच्या आरोपावरून काही जणांना अटक केली आहे. काही तरुणांना अटक करण्यापूर्वी दहशतवादविरोधी पथकातील अधिकारी तीनचार दिवस डांबून ठेवतात. त्यांना तातडीने न्यायालयासमोर हजर केले जात नाही. तसेच या प्रकरणात दोषारोप दाखल करण्यासही जाणीवपूर्वक चालढकल होते काय, याची राज्य सरकारने तपासणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी पत्रकार बैठकीत केली. अशा प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात केली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. गेल्या काही दिवसांत ३०-३५ मुस्लीम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन काही भलत्याच माणसांना अटक केली जात असल्याचे सांगितले आहे. जेव्हा ३०-३५ संघटना अटक करण्यात आलेले आरोपी निरपराध आहेत, असे सांगत आहेत. तेव्हा त्याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. एटीएसच्या कारभाराविषयी या संघटना तक्रार करीत आहेत. त्यातील सत्य-असत्य आपणास माहीत नाही. मात्र, वाट्टेल त्या पद्धतीने अधिकार वापरले जात आहेत काय, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. काही अधिकाऱ्यांकडूनही घेतलेल्या माहितीनुसार परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे समजते आहे. अधिकाराचा दुरुपयोग होत आहे. परभणी कृषी विद्यापीठाच्या विश्रामगृहात आरोपींना अटक केल्यानंतरही चार दिवस डांबून ठेवण्यात आले होते. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले जात नाही, हा अधिकाराचा गैरवापर आहे काय, हे राज्य सरकारने तपासण्याची आवश्यकता आहे.
