औरंगाबाद महानगरपालिकेत सोमवारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पुन्हा नवा वाद निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी 'वंदे मातरम'च्या मुद्दयावरून सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर आज पुन्हा पालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलवण्यात आली होती. मात्र, निलंबित अधिकाऱ्यांना रुजू करून का घेतले? या मुद्द्यावरून सुरूवातीपासूनच सभेत गदारोळ सुरू झाला. त्यामुळे महापौर भगवान घडामोडे यांनी दोनवेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केली. निलंबित अधिकाऱ्यांना कोणत्या नियमानुसार परत रुजू करून घेतलं? याबाबत स्पष्टीकरण देऊनही शिवसेना आणि एमआयमएमच्या नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. यावेळी शिवसेना नगरसेवकांनी राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी राजदंड पकडून ठेवल्याने शिवसेना नगरसेवकाचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. निलंबित अधिकाऱ्यांच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि एमआयएम नगरसेवकांमध्ये एकच सूर पाहायला मिळाला. शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, नंदकुमार घोडेले, यांच्यासह काही नगरसेवक राजदंड पळवण्यासाठी सरसावले होते. नेहमीच्या गदारोळामुळे पालिकेची प्रतिमा मलीन होत असून ती जपण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन महापौर भगवान घडमोडे यांच्याकडून करण्यात आले. त्यानंतरही सुमारे दीड तास निलंबित अधिकाऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सभागृहात शिवसेना-भाजप नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. विभागीय चौकशी सहा महिन्यांच्या आत झाली नाही तर निलंबित अधिकाऱ्यांना रुजू करण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत. यासंदर्भात पत्र मिळाल्यानंतरच निलंबित डी. पी. कुलकर्णी, संजय पवार, सखाराम पानझडे व शिवाजी झनझन यांना रुजू करून घेतल्याची माहिती आयुक्त मुगळीकर यांनी सभागृहात दिली.
