मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून चालू करण्याचा निर्णय खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांच्या बठकीत घेण्यात आल्याची माहिती, नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली. मांजरा कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव देशमुख व ठोंबरे यांच्या उपस्थितीत लातुरात ही बठक झाली. कारखान्यांचे गाळप सुरू करण्यासाठी पाण्याची मोठी समस्या आहे. कमीत कमी पाण्यात कारखाना चालवण्याचे नियोजन केले पाहिजे. कारखान्याबरोबर डिस्टिलरी व सहवीज प्रकल्प चालवले तरच शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे ऊसदर देणे शक्य आहे. साखरेचे प्रचंड कमी झालेले दर व उसाला एफआरपीप्रमाणे द्यावयाचा दर यातील तफावतीमुळे साखर उद्योग संकटात सापडला आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार उसाची एफआरपी किंमत ठरवताना साखरेच्या दरातील घसरणीचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. सी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ७० ते ७५ टक्के एकूण उत्पन्नाचा वाटा ऊस किमतीच्या स्वरूपात द्यावा व एफआरपीतील फरक रक्कम केंद्र सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान स्वरूपात वर्ग करावी, असे निवेदन ‘विस्मा’ या खासगी साखर कारखान्याच्या संघटनेने सरकारला दिले असून, त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे ठोंबरे म्हणाले. साखरेचे दर व्यापारी, तर उसाचे दर सरकार ठरवते. कारखानदारांच्या हातात काहीच नाही. या स्थितीत कारखान्यांचे गाळप चालू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. मराठवाडय़ातील कारखानदारांना पश्चिम महाराष्ट्राशी तुलना करता येणार नाही. त्यांच्याकडे पाणी व ऊस या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध आहेत; तर आपल्याकडे दोन्हींचीही अडचण आहे. त्यामुळे सर्वानी सांघिक लढा देण्याची गरज आमदार देशमुख यांनी व्यक्त केली. रेणा कारखान्याचे अध्यक्ष आबासाहेब पाटील, पन्नगेश्वर शुगर्सचे उपाध्यक्ष किशनराव भंडारे, मांजराचे उपाध्यक्ष श्रीशैल्य उटगे, रेणाचे उपाध्यक्ष सर्जेराव मोरे, विकासचे उपाध्यक्ष गोिवद बोराडे, जागृतीचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, विस्माचे सदस्य अविनाश जाधव यांच्यासह लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, जालना व बीड जिल्हय़ांतील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व शेतकी अधिकारी बठकीस उपस्थित होते.
