मंत्री गिरीश बापट यांची कबुली

तूर खरेदीच्या नियोजनात आम्ही कमी पडलो, अशी स्पष्ट कबुली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी दिली. गेल्या काही दिवसांत तुरीचा कोटा वाढवून मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. राज्यासाठी हा कोटा २८ लाख क्विंटलाचा आहे. त्यात तीनपट वाढ करण्यात आली आहे. ५ ते ६ क्विंटल तूर खरेदी होऊ शकली नाही. तुरीचे उत्पादन या वर्षी जास्त असले तरी एकूण उत्पादनात ते केवळ ३५ टक्के आहे. त्यामुळे तूर आपल्याला आयात करावी लागते. वेगवेगळ्या कारणांनी तूर खरेदीत कमी पडलो तरी त्यावरील उपाययोजनांसाठी उद्या कृषी, पणन व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांची एक बैठक मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पूर्वी घेतली जाणार असल्याची माहिती बापट यांनी दिली.

औरंगाबाद येथे स्वस्त धान्य दुकानांच्या विविध ६६ तक्रारींच्या सुनावणीसाठी ते येथे आले होते. या सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी तूर खरेदीतील नियोजनात कमी पडलो असल्याचे सांगत २२ एप्रिलपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीची नोंद केली असेल त्या सर्वाची तूर खरेदी केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तूर आयात करावी लागत असल्याने तुरीचा पेरावा राहावा म्हणून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले होते.

मात्र, बारदानामुळे तूर खरेदीमध्ये अडथळे आल्याचे त्यांनी कबूल केले. तूर उत्पादन अधिक झाले असल्याने खरेदी केलेली तूर रेशनच्या दुकानावर उपलब्ध होऊ शकते काय, असे विचारला असता, ‘असा कोणताही निर्णय करण्याचा विचार नाही,’ असे बापट म्हणाले.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत हृदयरोगांसाठी वापरले जाणाऱ्या स्टेंटच्या किमती निर्धारित करून देण्यात आल्या असून वेगवेगळ्या रुग्णालयांवर छापे टाकून त्याचे दर योग्य आहे की नाही याची खातरजमा केली आहे. ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे ते म्हणाले. दूधभेसळीबाबतही एक प्रयोग करण्यात आला होता.

मात्र, तो फारसा यशस्वी झाला नाही. मात्र, दुधात भेसळ होणार नाही यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न केले जातील, असे ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. येत्या काळात जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू केली जाणार असून एका अ‍ॅपच्या माध्यमातून औषधी दुकानांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे तपासणीतही पारदर्शकता राहील, असा प्रयत्न सुरू असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

३८ लाख टन शासकीय तूर खरेदी : देशमुख

राज्य शासनाच्या वतीने आतापर्यंत केवळ २ लाख ३१ हजार टन इतकीच उच्चांकी खरेदी पूर्वीच्या शासनाने केली होती. यावर्षी ३८ लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. आणखीन मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तोपर्यंत शेतमाल तारण योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे.

देशमुख म्हणाले, शासनाने १५ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे प्रारंभी जाहीर केले. शेतकऱ्याकडील तूर शिल्ल्क आहे हे लक्षात घेऊन ही मर्यादा २५ लाख टनापर्यंत वाढवली. त्यानंतर ती ३५ लाख टन व नंतर ३८ लाख टनापर्यंत वाढवून खरेदी केली. अजूनही शेतकऱ्यांकडे तूर शिल्लक आहे. तूर खरेदीची मर्यादा वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे आपले प्रयत्न सुरू असून तोपर्यंत बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने तुरीची विक्री करण्याऐवजी शासनाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना शेतमाल तारण योजना चालू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील ९२ बाजार समितीत अडीच लाख िक्वटल तूर शेतकऱ्यांनी ठेवून कर्ज घेतले आहे. ज्या बाजार समितीकडे पसे नाहीत त्यांना या योजनेसाठी पसे देण्यात येतील असेही कळवण्यात आले आहे. केवळ ६ टक्के वार्षकि व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते.

गोदामात साठवून ठेवलेल्या मालासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही भाडे आकारले जात नाही. या मालाचे संरक्षण व विम्याचा खर्च बाजार समितीमार्फत करण्यात येतो, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

यावर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. आतापर्यंतच्या तुरीच्या उत्पादनाचा अंदाज पूर्णपणे कोलमडून पडला अन् त्यामुळेच तूर खरेदी केंद्रावर अडचणी येत गेल्याची कबुली देशमुख यांनी दिली.