लोकसभा निवडणूक व झालेले सत्तांतर यांचा जिल्हा परिषदेवर, विशेषत: त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेवर काही परिणाम होऊ शकतो का? याची चर्चा सध्या सुरू आहे. ही चर्चा व्यापक अर्थाने, व्यवस्थेच्या अंगाने जशी होते आहे, तशीच ती स्थानिक पातळीवर राजकीय दृष्टिकोनातूनही होत आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना जिल्हा परिषदेचे अस्तित्व हवे की नको, व्यवस्था द्विस्तरीय हवी की त्रिस्तरीय, याबद्दल मत मागितले होते. महाराष्ट्र सरकारने स्वाभाविकपणे जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व हवे, त्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था हवी, असे मत कळवले होते. या व्यवस्थेवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असलेल्या मजबूत पकडीमुळेच आणि ही व्यवस्था म्हणजे दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आधार देणारी कणा असल्यानेच ती दोन्ही काँग्रेसला हवी आहे. अन्यथा अनेक राज्यांत द्विस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्या वेळी केंद्र व राज्यात दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्याने पुढे हा विषय काहीसा मागे पडला.आता केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या विषयाला चालना मिळणार का, याबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. या उत्सुकतेला जोड आहे ती नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये ही व्यवस्था कशी आहे याची. महाराष्ट्राने पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारली. त्यानंतरच्या लगेचच्या वर्षांत १९६३ मध्ये गुजरातमध्येही ही व्यवस्था अस्तित्वात आली. जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि ग्राम पंचायत असेच तिचे स्वरूप. मात्र मोदींनी नंतरच्या काळात पंचायत, ग्रामीण घरबांधणी आणि ग्रामविकास असे त्याचे दोन स्वतंत्र विभाग केले. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकासमध्येच स्वतंत्र आयुक्तालय केलेले आहे.गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण सुरू केले आहे. त्याचा थेट फायदा केरळसारख्या द्विस्तरीय व्यवस्था असलेल्या राज्यांनी उचलला. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना टाळत केंद्र सरकारने थेट ग्रामपंचायतींना योजना व निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक योजनांतील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा वाटा, हिस्सा कमी करून ग्रामपंचायतींचा वाढवला गेला आहे. ऑनलाइन पद्धतीतून या निधी व योजनांसाठी केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण व संपर्क सुरू केलेला आहे. योजना, निधी व नियंत्रणासाठी अधिकाधिक अधिकार ग्रामसभांना दिले गेले आहेत. घटनात्मक दुरुस्ती करून व कोटय़वधी रुपये खर्चून उचललेले हे पाऊल आता कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेता येणारे नाही. त्यामध्ये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी स्वत:चे उत्पन्न वाढवले नाहीतर त्यांच्या अस्तित्वाला तसा काहीच अर्थ राहणार नाही. परंतु तसा पद्धतशीर प्रयत्न राज्यातील फारशा जिल्हा परिषदा करताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व राहणार की जाणार हा विषय पुन्हा पुढे येणारा आहे.लोकसभा निवडणुका केंद्रात सत्तापालट घडवत आटोपल्या. त्यानंतर आता चार महिन्यांनंतर, २२ सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची टर्म पूर्ण होत आहे. त्यानंतर लगेचच विधानसभेच्या निवडणुकाही होत आहेत. त्याचे बिगूल आताच वाजू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले तेव्हा नगर जिल्हा परिषदेतील सत्तेतून भाजप व शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसला सहभागी करून घेण्याची आवई राष्ट्रवादी काँग्रेसने उठवली. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडणार नव्हते. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील गट परस्परांविरुद्ध झुंजण्यासाठी नेहमीच भाजप, शिवसेनेचा वापर करून घेत आले आहेत. आता तर लोकसभा निवडणुकीने भाजप व सेनेलाही अधिक मजबूत केले आहे.केंद्रात सत्ता नसल्याने जिल्हय़ातील पूर्वीच्या युतीच्या दोन्ही खासदारांना फार काही करता आले नाही, उलट अनेक योजनांसाठी जिल्हा परिषदेवर अवलंबून राहावे लागत होते. जिल्हा नियोजन समितीमधील आमदार व जि.प. सदस्यांच्या भांडणात तडजोडीचे सूत्र ठरवताना थोडा फायदा खासदारांना मिळाला. आता परिस्थिती बदलली आहे. ती विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आणखी बदलेल का, याकडे सावधपणे पाहिले जात आहे. तत्पूर्वी जि.प.मध्ये नवे पदाधिकारी निवडले जाणार आहेत. अनेक सदस्यांना विधानसभेचे वेधही लागले आहेत. त्यामुळे पदाधिकारी निवड आणि विधानसभेची उमेदवारी याची सांगड घालण्याचा काहींचा प्रयत्न राहील. विधानसभेचे वेध घेत अपक्षांसह चारही पक्षांमधील इच्छुकांची चाचपणी सुरू आहे. त्यामध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सदस्य असलेल्या इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे जि.प.च्या सत्तेत भाजप-सेना राहणार की जाणार यापेक्षा नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड दोन्ही काँग्रेसच्या श्रेष्ठींसाठी कशी कसोटीची ठरते, याकडेच अधिक लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळ आता जिल्हा परिषदेतील वेगवान घडामोडींचा राहील.
