सहा दशकांच्या सत्तानुभवाने कॉँग्रेस पक्षाच्या अंगावर मेद चढलेला असून परिणामी या पक्षाचे नेतृत्व आपले चापल्य हरवून बसले आहे..

गांधी घराण्याकडे निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता नाही हे अनेक निवडणुकांतून दिसून आले आहे. त्यामुळे आता सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, जतीन प्रसाद आदी नव्या दमाच्या नेत्यांना काँग्रेसने पुढे करायला हवे आणि त्यांच्यावर दीर्घकाल विश्वास ठेवत त्यांचे नेतृत्व घडवायला हवे.

अपयशाला वाली नसतो आणि सातत्याने येणारे अपयश तर अनाथ आणि अनौरसच असते. काँग्रेस पक्षाच्या विद्यमान अवस्थेतून या विदारक सत्याची जाणीव व्हावी. उत्तर प्रदेशात झालेले पार भुईसपाटीकरण, उत्तराखंडातली निर्घृण सफाई आणि मणिपूर, गोव्यात बरी कामगिरी करूनही अंगभूत शैथिल्याने हातून गेलेली सत्तास्थापनेची संधी यामुळे काँग्रेस नेतृत्व अधिकच दिशाहीन झाले असणार. त्यातल्या त्यात या पक्षाची अब्रू राखली ती पंजाबने. या राज्यातील प्रमुख नेता श्रेष्ठींतील अनागोंदीस कंटाळून पक्षच सोडायला निघाला होता त्या नेत्याने पंजाबात काँग्रेसच्या पदरात झळझळीत यश घातले. वास्तविक या पाच राज्यांतील निवडणुकीचा निकाल तीन विरुद्ध दोन असा लागला. म्हणजे काँग्रेसला तीन राज्यांत यश मिळाले. पंजाब पूर्ण आणि मणिपूर, गोवा अर्धे. म्हणजे या दोन राज्यांत हा पक्ष सर्वात मोठा म्हणून उभा राहिला. परंतु केंद्रातील सत्तेतून आणि त्याहीपेक्षा सातत्यपूर्ण विजयातून आलेल्या सरावाने या दोन राज्यांत भाजपने चपळाई दाखवली आणि काँग्रेसला हात चोळीत बसावे लागले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये तेवढी निर्विवादपणे भाजपच्या पदरात पडली. तेव्हा वरकरणी पाहता काँग्रेससाठी तीन विरुद्ध दोन ही परिस्थिती भासते तितकी केविलवाणी नाही. तरीही ती आहे त्यापेक्षा अधिक दुर्दैवी वाटते याचे कारण काँग्रेस सातत्याने अनुभवत असलेले पराभव आणि या पराभवाचे चक्रव्यूह भेदण्याची त्या पक्षाच्या नेत्यांतील अकुशलता.
या पाच राज्यांतील निकालानंतरही या परिस्थितीत बदल होईल अशी शक्यता दिसत नाही. याचे कारण काँग्रेस नेतृत्वाची परिस्थिती हाताळण्यातील कल्पनाशून्यता. आजचा मतदार हा पारंपरिक नेतृत्वाने डोळे दिपवून घेणारा नाही आणि या मतदाराला जन्मजात मिळालेल्या नेतृत्वापेक्षा कर्तृत्वाने मिळवलेल्या नेतृत्वाचे अधिक आकर्षण आहे, या सत्याचा प्रकाश अजूनही काँग्रेसच्या गांधी टोपीखालील डोक्यात पडलेला नाही. गांधी घराण्याच्या कर्तृत्वाने वा कथित त्यागाने डोळे दिपवून घ्यावेत असे काहीही सध्याच्या पिढीसमोर घडलेले नाही. राहुल गांधी यांचे आकर्षण वाटेल असे म्हणावे तर तशीही परिस्थिती नाही. चाळिशी पार केलेल्या या युवा काँग्रेस नेत्याने आतापर्यंत पराभव, अर्धवेळ आणि हवेतील राजकारण वगळता अन्य कशाचेच दर्शन मतदारांना घडवलेले नाही. त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी या काही गंभीर व्याधीने बेजार तर बहीण प्रियांका यांच्यासमोर पती रॉबर्ट वढेरा यांना आवरावे की पक्ष सांभाळावा हा प्रश्न. तेव्हा आपण कोणाकडे पाहावे असे काँग्रेसजनांना वाटत असेल तर नवल नाही. सहा दशकांच्या सत्तानुभवाने या पक्षाच्या अंगावर मेद चढलेला असून परिणामी या पक्षाचे नेतृत्व आपले चापल्य हरवून बसले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर टीका इतकाच काय तो या पक्षाचा कार्यक्रम दिसून येतो. परंतु आंधळ्या मोदीप्रेमात वाहून गेलेला मतदारांचा एक वर्ग विरोधकांच्या टीकेस भीक घालावयास तयार नाही. या आंधळ्या मतदारांच्या मते सध्या काही तरी भरीव घडवून दाखवण्याची क्षमता असलेला एकमेव नेता राजकीय रणांगणावर आहे. तो म्हणजे मोदी. अर्थात हे काही तरी भरीव म्हणजे काय हे सांगण्याची बौद्धिक पात्रता या मतदारवर्गात नाही. गरीब कल्याण वगैरे पोकळ उत्तरे तेवढी या प्रश्नाच्या उत्तरातून समोर येतात. निश्चलनीकरण म्हणजेच गरीब कल्याण, असेही या वर्गास वाटते. किंबहुना हा वर्ग, श्रीमंतांची अडचण करणे यालाच गरीब कल्याण मानतो. वास्तवात कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत कधीही श्रीमंतांची अडचण होत नाही. परंतु हे समजून घेण्याइतकी बौद्धिक क्षमता या भक्तगणांत नाही आणि ते समजावून देईल असे नेतृत्व काँग्रेस पक्षाकडे नाही. जे आहेत त्यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसकडे नवमतदार येणार कसा हा प्रश्न आहे.

तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत काँग्रेसचे सर्वात मोठे आव्हान आणि कर्तव्य राहते ते नवे नेतृत्व उभे करण्याचे. आज काँग्रेसकडे राज्यस्तरीय नेतेच नाहीत. ते तसे असणे किती महत्त्वाचे आहे हे अमरिंदर यांच्या विजयातून कळते. तथापि अमरिंदर यांच्या विजयात आणि नेतृत्वसिद्धतेत काँग्रेस पक्षाचा वाटा नाही. काँग्रेस पक्षाने त्यांना नाकारले नाही वा त्यांनी काँग्रेसला नाकारावे अशी टोकाची त्यांची अडचण पक्षाने केली नाही, हेच काय ते त्या पक्षाचे श्रेय. त्यामुळे पंजाबातील विजय हा काँग्रेसपेक्षा अमरिंदर यांचा ठरतो. यातून पक्षास घेण्यासारखा धडा इतकाच की तेथे अकाली, भाजप यांच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम राजवटीस अमरिंदर यांचा पर्याय असल्याचे मतदारांना दिसले. परंतु हे असे पर्याय द्यावे लागतात याचाच काँग्रेसला विसर पडल्यासारखी अवस्था आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्ष हे स्थान कधीच घालवून बसला. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, प. बंगाल, तामिळनाडू अशा अनेक मोठय़ा राज्यांत हीच परिस्थिती आहे. नाही म्हणावयास मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या तबेल्यात अनेक शर्यतीचे घोडे आहेत. परंतु त्यांच्यात आपसातच स्पर्धा इतकी की आपल्यावर स्वार होणाऱ्यास जिंकून देण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. अशा वेळी सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, जतीन प्रसाद आदी नव्या दमाच्या नेत्यांना काँग्रेसने पुढे करायला हवे आणि त्यांच्यावर दीर्घकाल विश्वास ठेवत त्यांचे नेतृत्व घडवायला हवे. गांधी कुटुंबीयातील सदस्यांसमोर आव्हान नको म्हणून इतकी वर्षे काँग्रेसने हे असे नेतृत्व घडवणे टाळले. त्या वेळी ते एक वेळ समर्थनीय ठरले असते. कारण या गांधी घराण्याकडे निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता त्या वेळी होती. आता ती नाही. अशा वेळी अन्य पर्याय शोधणे, घडवणे याखेरीज काँग्रेससमोर दुसरा मार्ग नाही. परंतु हे भान आपल्याला आहे असे मानावे असे या पक्षाच्या नेत्यांकडे पाहून वाटत नाही.

याचे कारण काँग्रेस नेत्यांची ताजी वक्तव्ये. राजकीय पक्षांच्या आयुष्यात चढउतार येतातच, आम्ही उत्तर प्रदेशात काहीसे उतरलो, असे राहुल गांधी म्हणाले. हा सत्यापलाप झाला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस केवळ घसरलीच असे नाही. तर ती गाडली गेली असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. जेव्हा भूगर्भाखाली कोणी गाडला जातो तेव्हा तो आपोआप वर येईल अशी आशा बाळगणे प्राणघातक ठरते. प्रत्येक वर गेलेला आज ना उद्या खाली येणार हे सत्य असले तरी ते गाडले गेलेल्यास लागू होत नाही. तेव्हा असे जमिनीखाली गेलेल्यास जिवंत बाहेर काढावयाचे असेल तर बाह्य़ा सरसावून खोदकामास लागावे लागते. हे एकटय़ाचे काम नाही. त्यास तगडे साथीदार लागतात. राहुल गांधी यांना हे साथीदार शोधावे लागतील आणि ते नसतील तर उभे करावे लागतील. वास्तविक या प्रक्रियेसाठी गुजरातसारखी आदर्श प्रयोगशाळा काँग्रेससाठी शोधून सापडणार नाही. २०१४ साली या राज्याचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यापासून भाजपला गुजरातेत चेहरा नाही. अशा वेळी ही संधी साधत काँग्रेसने योग्य ती पावले उचलली असती तर या प्रक्रियेस निदान प्रारंभ तरी झाला असता. पण काँग्रेसने तेही केले नाही. त्यामुळे या वर्षअखेरीस होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशपेक्षाही दारुण पराभव झाला तर आश्चर्य वाटावयास नको. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडात जे काही झाले त्यावर काही काँग्रेसजन हृदयशस्त्रक्रियेची गरज व्यक्त करतात.

परंतु त्याने भागणारे नाही. काँग्रेसला आता हृदयआरोपणाची गरज आहे. हे फारच कौशल्याचे काम. दुसऱ्याच्या शरीरातील हृदय रुग्णाच्या शरीरात बसवायचे आणि पुन्हा ते धडधडू लागेल अशी व्यवस्था करावयाची. यात मोठीच जोखीम असते आणि रुग्ण दगावण्याचा धोका असतो. पण तरीही ही अवघड शस्त्रक्रिया केली जाते कारण ती नाही केली तरी मरण अटळ असते. तेव्हा हा अखेरचा पर्याय काँग्रेसला निवडावाच लागेल. कारण प्रश्न काँग्रेस तगणार की नाही, हा नाही. देशात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पर्याय उभा राहणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या पक्षाच्या जगण्यामरण्यापेक्षा ही लोकशाही अधिक मोठी आहे. ती जिवंत राहायला हवी.


Mrudul Nile

Mrudul Nile

भारतातील पक्ष पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल दिसत आहेत. काही अंशी या बदलाला भारतीय पक्ष पद्धतीचा राजकारणातील दुसरा मोठा टप्पा आहे. असे म्हणू शकतो. भारतामध्ये अशा स्वरुपाच्या राजकारणाचा उदय हा केवळ राजकीय घडामोडीमुळेच अस्तित्वात आला असे नाही. भारतामध्ये साधारणपणे या तऱ्हेच्या राजकीय खेळीची अनेक कारणे आहेत. यातील सर्वात मोठे कारण म्हणजे उदारमतवादीपणा. राजकीय आर्थिक व्यवस्थेचा सध्याच्या राजकारणामध्ये केवळ राजकीय अंगाने विचार करून चालणार नाही. भारतीय लोकशाही पद्धती ही आपल्या आर्थिक कारणावर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. सर्व छोटे-मोठे नेतेमंडळी आज उत्पादक व उद्योजक आहेत. ते नसले तरी काही छोट्या-मोठ्या कारखान्याचे मालक, बाजार समित्यांचे अध्यक्ष व अशा काही सामुहिक आर्थिक घटकांशी जोडलेले आहेत. ग्रामीण राजकारणात बाजारपेठ, सहकार क्षेत्र व इतर आर्थिक घटकांना तितकेच महत्व प्राप्त झाले आहे. किंबहुना थोडेसे जास्तच महत्व आले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ग्रामीण भागांमध्ये पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये याचे महत्व नाकारता येणार नाही. येथे राजकीय आघाड्या बघायला मिळतात. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात निवडणुकांमध्ये सामाजिक हितसंबंध अतिशय महत्वाचे मानले जातात. सर्वसाधारणपणे या निवडणुकांमध्ये नातेसंबंध (काही प्रमाणात) या घटकावर मतदान केले जाते. ग्रामीण भागामध्ये कोणताही पक्ष आपल्या स्पर्धकाशी वैर घेत नाही. कारण त्यांचे सामाजिक हितसंबंध अधिक मजबूत असतात. एखाद्या गावात व जिल्ह्याच्या समस्यांना एकत्र तोंड देणे हे त्या राजकीय पक्षाचे पहिले कर्तव्य असते, असे ते मानतात. म्हणूनच सर्व पक्ष आपआपल्या जिल्ह्यामध्ये आपले वर्चस्व टिकवून असतात. त्याचप्रमाणे या सर्व पक्षाचे नेतेमंडळी एकाच विशिष्ट जाती समूहात येतात. व त्यांचे हितसंबंध हे फक्त आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक नसून अनेकवेळा कौटुंबिक ही असतात. त्यामुळे येथे सेना-कॉंग्रेस-भाजप, कम्युनिस्ट-मुस्लीम लीग यांसारख्या युती सहज शक्य होतात. भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप जास्त आहे, असे आपण म्हणतो. हा भ्रष्टाचार सरकारी पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे, असे ही म्हणतो. परंतु राजकीय भ्रष्टाचार याबाबत आजही कोणी बोलत नाही. सर्व युतींचे समीकरण वरील दोन बाबींव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाण घेवाण हे ही आहे. आज आंतरपक्षीय फाटाफूट मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. या सर्व राजकीय व्यवहाराचे गणित व त्याअंतर्गत झालेली पैशांची उलाढाल ही पाहणे गरजेचे वाटते. आज आपण इतिहासाचा अंत आणि विचारसरणीचा शेवट अशी परिस्थिती असलेल्या जगात वावरतो. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पक्षाची राजकीय विचारसरणी ही नेहमीच स्थिर असेल असे नाही. सध्या राजकारणामध्ये काही राजकीय पक्षांची विचारसरणी ही सतत बदलत आहे. काही पक्ष वगळता कॉंग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना कटाक्षाने आपली विचारसरणी मांडत असले तरीही विविध विचारांच्या व घटकांच्या मंडळीशीं जमवून घेण्याखेरीज त्यांना गत्यंतर नाही. - मदुल निळे, सहयोगी प्राध्‍यापक, राज्‍यशास्‍त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ अधिक वाचा

(7) (0)
Santosh Pradhan

Santosh Pradhan

पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपला मिळालेल्या निर्विवाद यशाने अन्य तीन राज्यांमधील निकालांबाबत फारशी चर्चाच झाली नाही. गोवा आणि मणिपुरच्या निकालांपेक्षा या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी केलेल्या चपळाईचीच चर्चा जास्त झाली. पंजाबमध्ये एकहाती सत्ता तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला यश किंवा सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पाच राज्यांच्या निकालांवर काँग्रेस किंवा राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले जात आहे. पाच राज्यांच्या निकालानंतर काँग्रेसमध्ये मात्र मरगळ आली आहे. काँग्रेस नेत्यांना भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसमध्ये सारे शैथिल्य आले आहे. या पराभवानंतर विविध नेत्यांनी नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला भविष्यात यश मिळेल का, अशी काँग्रेसजनांना भीती वाटू लागली आहे. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व जनमानसात मान्य होत नाही, असा अर्थ काढला जातो. काँग्रेसला आता संघटनात्मक बदल करावे लागतील. राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे चर्चेत आहे. पण जुन्या आणि दरबारी राजकारण्यांना ते मान्य होत नाहीत. काग्रेसमध्ये सध्या जुने विरुद्ध नवे, असा वाद झाला आहे. यातून प७ाला बाहेर पडावे लागेल. भाजपला मिळालेल्या यशाने भविष्यात भाजप एके भाजप, असा अर्थ काढला जातो. भाजपला पर्याय म्हणून कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा काँग्रेस हाच पर्याय असू शकतो. नितीशकुमार, ममता बँनर्जी आदी नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. पण नितीशकुमार यांना बिहारच्या बाहेर फार काही जनाधार नाही. ममतादिदी बंगाल किंवा आसपासच्या राज्यांपुरत्या मर्यादित आहेत. अशा वेळी देशव्यापी जनाधार हा काँग्रेसलाच आहे. भाजप विरोधी विचारांची मतेही काँग्रेसकडेच वळू शकतात. लोकसभा निवडणुूकांना अद्याप दोन वर्षांचा कालावधी आहे. तोपर्यंत पक्ष जास्तीत जास्त लोकांमध्ये गेला तसेच नवे चेहरे पुढे आणल्यास त्याचा काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. मोदी किंवा भाजपचे कोणतेही नेते जाहीर सभांमधून विरोधक म्हणून काँग्रेसलाच लक्ष्य करतात. काँग्रेस पक्ष सपला किंवा काँग्रेसमुक्त भारत होणार, अशी चर्चा केली जात असली तरी काँग्रेस पक्ष तसा संपणार नाही. काँग्रेस पक्ष नैस्र्िगकदृष्ट्या उसळी मारतो हा इतिहास आहे. - संतोष प्रधान, राजकीय विश्लेषक अधिक वाचा

(17) (0)

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.