योगिक बालकांड

तज्ज्ञांना काय वाटते?

Sandip Acharya

Sandip Acharya

योगिक बालकांड (संदीप आचार्य)ब्लॉगसाठी-योगिक बालकांडउत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे झालेल्या बालमृत्यूमुळे सारा देश हादरला. कंत्राटदाराचे सत्तर लाख रुपये थकविल्यामुळे अखेर त्या कंत्राटदाराने रुग्णालयाचा प्राणवायूचा पुरवठा बंद केला आणि साठहून अधिक बालके प्राणवायूच्या पुरवठय़ा अभावी तडफडून मरण पावली. देशाच्या पंतप्रधानपदी भाजपचे एकहाती सरकार आले याला आता चार वर्षे झाली. सारा देश भाजपमय करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा देताना ‘अच्छे दिन’चे अनेक वादे झाले. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’..सुशासन..पारदर्शकचे नारे ऐकून ऐकून कान किटले. नोटाबंदीपासून जीएसटीपर्यंतचा प्रवास देशाने पाहिला..स्वीस बँकेतून काळा पैसा आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा कधी होतील याची वाट पाहाण्याचे आता लोकांनी सोडून दिले. गंगा स्वच्छता अभियान..भारत स्वच्छता मोहिमेपासून हगणदारीमुक्तीपर्यंतच्या जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकाने जवळपास १०५ हून अधिक घोषणा केल्या आणि त्यासाठी अकरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जाहिरातींवर खर्च केली. यातूनच उत्तर प्रदेशमध्येही भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. ‘योगी’राज तेथे सुरु झाले. आशा ही होती की लोकांना किमान आरोग्याच्या किमान सुविधा लोकांना मिळतील. सरकारी अधिकारी थोडेतरी प्रामाणिकपणे त्यांचे काम करतील. कारण योगींचा वचक त्यांच्यावर असेल..हे फोल ठरून कंत्राटदाराचे पैसे न दिल्यामुळे साठहून अधिक बालकांचा प्राणवायूअभावी अंत झाला. आता चौकशी केली जाईल. यथावकाश त्याचा अहवाल येईल. या अहवालावर पुन्हा एखादी समिती नेमली जाईल. काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले जाईल..पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सुरु होईल. भाजपचे उत्तर प्रदेशमधील नेतृत्व याची नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा मात्र देणार नाही. हा मुद्दा अशा करता उपस्थित होत आहे कारण काही वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील एका रुग्णालयात पन्नास बालके अशाच एका निष्काळजीपणातून दगावली होती. त्यावेळी भाजपने तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बँनर्जी यांचा राजीनामा मागितला होता. नैतिकतेचे ढोल तेव्हा भाजप खूपच जोरात पिटायचा. आता देशात तसेच उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू झाल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शहा ज्या प्रकारे वक्तव्य करत आहेत आणि योगी आदित्यनाथ ज्या प्रकारे मौन बाळगून बसले आहेत ते पाहाता काँग्रेसमध्ये व भाजपत काही फरक आहे असे वाटत नाही. एकेकाळी रेल्वे अपघाताची जबाबदारी घेऊन तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन एक वेगळाच आदर्श उभा केला होता. मात्र लालबहाद्दुर शास्त्री यांचा आदर्श घेण्यास कोणी तयार दिसत नाही.यातील गंभीरबाब म्हणजे देशात तसेच उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात जेथून पंतप्रधान स्वत: निवडून आले तेथे आजही प्रशासनावर भाजपची पकड दिसत नाही. आरोग्यबाबत गेल्या चार वर्षांत देशपातळीवरही फारसा फरक पडलेला नाही. केंद्र सरकारे देशासाठी २०१७ ते २०२५ पर्यंतचे आरोग्य धोरण जाहीर केले असून यात २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के एवढा आरोग्यावर खर्च करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. आजघडीला आरोग्यवर१.२५टक्के एवढाच खर्च केला जात असून ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या निकषांनुसार जीडीपीच्या म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के खर्च आरोग्यवार करणे अपेक्षित आहे. मोदी सारकार ‘ना खाने दुंगा ना खाऊंगा’ असे सातत्याने सांगत आहे. तीन लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा नोटाबंदीमुळे बाहेर आल्याचेही पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. मग आरोग्यावर पुरेसा खर्च का केला जात नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दुषित पाण्यामुळे लाखो लोक आजारी पडत आहेत. मधुमेह व उच्च रक्तदाबामुळे यदविकारापासून अनेक खार्चिक आजार वाढत आहेत. कुपोषण व बालमृत्यूंची संख्या कमी करण्यात अपयश येत आहे. वेळोवेळी न्यायालयांकडून याबाबत सरकारला फटकारले जात आहे. त्यावर उपाय म्हणून मोठ मोठय़ा समित्या नेमण्यात येतात. त्यांचे अहवाल स्विकारले जातात. मात्र त्यानंतर त्याची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये आरोग्याची परिस्थिती भयावह म्हणावी लागेल हे जेवढे खरे तेवढेच महाराष्ट्रातही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचे दिसून येईल. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आहे. आरोग्यखाते शिवसेनेकडे असून राज्याच्या आरोग्याचा बृहत आराखडा हा १९९१ च्या लोकसंख्येवर आधारित आहे. गंभीरगोष्ट म्हणजे १९९१ च्या बृहत आराखडय़ाचीही अजूनपर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी करणे आरोग्य विभागाला म्हणजे राज्य शासनाला शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत डॉक्टरांची तब्बल १५,१९५ पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो त्या संचालनालयातीलच सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक आशी सुमारे १९३१ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय आरोग्याचा कमा असलेल्या जिल्हा आरोग्य व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची असलेली सिव्हिल सर्जनची ३५९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. दुर्गम आदिवासी भागातील बालकांवर उपचार करण्यासाठी बालरोगतज्ज्ञांपासून भूलतज्ज्ञांपर्यंत डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे वेळोवेळी आदेश काढण्यात आले तथापि अठरा हजार रुपये मानधनावर कोणता तज्ज्ञ डॉक्टर दुर्गम भागात जाणार याचाही विचार शासनाने केला नाही. त्यानंतर या रकमेत वाढ करण्यात आली तथापि विशेषज्ज्ञांच्या ५७२ पदांपैकी ४११ पदे आजही रिकामीच आहेत. महाराष्ट्राच्या सोळा आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने बालमृत्यूंची संख्या वाढत आहे. यंदा मार्च ते मे या तीन महिन्यात २६० बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. तथापि आरोग्य विभागाची ही आकडेवारी खोटी असून कितीतरी पट जास्त बालमृत्यू होत असल्याचे डॉ. अभय बंग यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुळात आरोग्य विभागाकडे सर्व बालकांच्या जन्माची नोंदच केली जात नाही तेथे बालमृत्यूची खरी आकडेवारी कोठून येणार ? राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी या गोष्टीची गंभीर दखल घेऊन सर्वबालमृत्यूंची नोंद ठेवण्याबाबत आदेश काढण्यास आरोग्य विभागाला लेखी कळवले होते. आता वर्ष उलटले तरी आरोग्य विभागाने याबाबत काहीही केले नाही.उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर येथे कं त्राटदाराचे प्राणवायू पुरवठय़ाचे सत्तर लाख थकविल्यामुळे कंत्राटदाराने प्राणवायूचा पुरवठा बंद केला आणि साठहून अधिक बालकांना हकनाक मरावे लागले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती याहून भिषण आहे. आरोग्य विभाग असो की वैद्यकीय शिक्षण विभाग असो या दोन्ही ठिकाणी औषधे व उपकरणाचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे सुमारे तीस कोटीहून अधिक रक्कम गेल्या वर्षभरात शासनाने दिलेली नाही. यासाठी या कंत्राटदारांनी आरोग्यमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वाना लेखी औषध पुरवठा बंद करण्याचे कळवूनही कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. जसे देशपातळीवर आरोग्यावर पुरेसा खर्च केला जात नाही नाही तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही असून येथे आरोग्यावर राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या सव्वा टक्का जेमतेम खर्च केला जातो. अधिक वाचा

(8) (2)

विद्यार्थ्यांना काय वाटते?

Satyajeet eknath

Satya

Poverty is the worst form of Violence-महात्मा गांधी गोरखपूर येथील बाबा राघव दास वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात ७९ बालकांचा अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे(त्यापैकी 23 जणांचा-17 नवजात बालकांचा मृत्यू एकाच दिवशी) या अगोदर छत्तीसगड 2014 झालेल्या महिलांचा मृत्यू-मध्यप्रदेशात आरोग्य कॅम्प मध्ये कित्येक लोकांनी आपला एक डोळा गमावला होता तसेच राजधानीत उपचाराअभावी आपल्या मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर पालकांनी केलीली आत्महत्या,आपल्याच प्रगत महाराष्ट्रातील मेळघाटात कुपोषणामुळे दरवर्षी होणारे मृत्यू या सर्व दुर्घटना भारतामधील आरोग्य-त्यावरील खर्च-खर्चाचे वितरण तसेच आरोग्य विमा सहाय्य यांचा अभाव व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायद्यांचा आरोग्यसेवेच्या दर्जावर व त्यावर नियमांची कमतरता यांचा चिंताजनक मागोवा प्रतिबिंबित करते. त्या दवाखान्याला प्राणवायू पुरविणाºया कंपनीचे पैसे थकल्यामुळे तिने तो पुरवठा थांबविल्याचे आता चौकशीत लक्षात आले आहे( बाबा राघव दास दवाखान्याला 2014 साली प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंर्तगत 150 कोटी मिळाले होते-त्यांनी केलेला खर्च फक्त 15.26 लाख) तसेच हे मृत्यू anese encephalitis या रोगामुळे झाल्याचे कारण सुद्धा टाळता येत नाही.हा रोग खरेतर डासांच्या विषाणूमुळे पसरणारा आहे. रोग गोरखपूरमध्ये जवळपास 40 वर्षाअगोदर निदर्शनात आला होता आणि आता पर्यंत यामुळे 25000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.मुळात उत्तरप्रदेश चा जसा पूर्व भाग बिमारु आहे तसेच त्यांचे राजकारण सुद्धा त्यामुळे कोणीही ही गोष्ट गंभीरपणे घेतली नाही. भारताचे दुर्दैव असे की शासनाला जागृत करण्यासाठी निष्पाप 60 मुलांना मृत्यूदंडाची शिक्षा भोगावी लागली. गोरखपूर चा विचार केल्यास अस्वछता, उघड्यावर शौच करणे व मेंदूला सूज येणे इत्यादी कारणे पुढे आली आहेत. ज्या गोंडा जिल्ह्यातून बाबा राघव दास वैद्यकीय इस्पितळात रुग्ण जातात तो जिल्हा स्वच्छ भारत अभियानात तळाशी होता.. जिथे 120 प्राथमिक आरोग्य केंद्राची गरज आहे तिथे सध्या 90 प्राथमिक केंद्र आहेत व संपूर्ण राज्यात 54 % कमतरता आहे.(याच ठिकाणी मा. पंतप्रधानांनी एम्स ची घोषणा केली आहे). या राज्यात बाल-जन्मदर सर्व राज्यपैकी सर्वात खराब स्थितीत आहे. उत्तरप्रदेश सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधेत भारतात शेवटच्या तीन स्थानात आहे. मुळात मनुष्य जीवित्वाविषयी गंभीर नसण्याची जी वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय मानसिकता आहे, ती या स्थितीच्या मुळाशी आहे. भारताच्या राज्यघटनेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील सुधारणांना वाहिलेले एक स्वतंत्र कलम आहे. एवढेच नव्हे तर त्या कलमातील उद्दिष्टे साध्य करता यावीत, यासाठी २०१० मध्ये संसदेने एक कायदाही मंजूर केला. वैद्यकीय सेवा पुरविणाºया आस्थापनांनी कोणत्या किमान सेवा व सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्या, याचा उहापोह त्या कायद्यात करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने बहुतांश डॉक्टरांनाच त्या कायद्यातील तरतुदींची माहिती नाही. मग आरोग्य सेवेतील इतर लोकांबद्दल काय बोलावे? इस्पितळ व्यवस्थापन नावाच्या गोष्टीचा भारतीयांना गंधही नाही. दुर्दैवाने आमच्या देशात अशी मानसिकता तयार झाली आहे, की आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी केवळ डॉक्टर प्रशिक्षित असले की झाले.याचा दवाखान्यातील एक डॉक्टर त्या प्राणवायूचा आपल्या खाजगी दवाखान्यात चोरून पुरवठा करत असल्याचे दिसून आले. २०१५ मध्ये देशभरात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तब्बल १.०८ दशलक्ष बालकांचा मृत्यू झाल्याची भयकारी आकडेवारी आता समोर आली आहे. याचा अर्थ त्या वर्षात दररोज २,९५९ किंवा दर मिनिटाला दोन बालके मृत्युमुखी पडली. देशात कुपोषण कॅन्सर तसेच TB मुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे.राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-2017 नुसार आपण GDP च्या 2.5% खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आहे(जे आधी 1% होत) पण भारतात दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या पाहता ती 5% अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यापासून आजवर सत्तेत आलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या भयावह स्थितीची जबाबदारी घेतली नाही. विकसित देशांमध्ये 'पॅरा मेडिको' म्हणून ओळखल्या जाणाºया डॉक्टरेतर कर्मचाºयांना डॉक्टरांपेक्षाही जास्त महत्त्व दिल्या जाते; भारतात वैद्यकीय डॉक्टरांचा अभाव तसेच मदतनीसांची कमतरता चिंताजनक आहे. कारण आणीबाणीच्या स्थितीत रुग्णाचे प्राण वाचविण्यात आणि रुग्णाच्या जीवावर बेतणारी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात, तेच मोलाची कामगिरी बजावीत असतात. आमच्या देशात मात्र केवळ माणूस हवा म्हणून कोणताही माणूस उभा करून काम भागवल्या जाते अन् मग त्यातूनच अधूनमधून गोरखपूरसारख्या घटना घडत असतात. या गोष्टीला फक्त राजकीय दृष्ट्या विचार केल्यास मूळ विषय दूर जाईल. पण त्या साठी राजकीय इच्छाशक्ती पण तेवढीच महत्वाची. खरेतर आरोग्य हा राज्य सरकारचा विषय आहे .पण सद्य परिस्थिती पाहता आरोग्य या विषयावर केंद्राचा हस्तक्षेप करणे महत्त्वाचे ठरेल. आपल्या देशाने स्वातंत्र्याची 70 वर्ष पूर्ण केली आहेत पण या विषयावर देशाला विकसित राष्ट्रांच्या पंगतीला नेऊन बसविण्याच्या गप्पा मारणाºयांनी, गोरखपूर प्रकरणापासून धडा घेऊन, देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा विकसित देशांमधील आरोग्य सेवेच्या निम्मी जरी कार्यक्षम केली तरी खऱ्या अर्थाने देश प्रगत होईल. अधिक वाचा

(1) (0)
chitnis

CHAITANYA JAYANTRAO CHITNIS

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्वात लाडके आणि धर्मनेते ,भगवे वस्त्रधारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी याच्या गृह जिल्ह्यात घडलेल्या बालकांडाने संपूर्ण देश हादरला आहे. गोरखपूर रुग्णालयात फार मोठे बालकांड घडले . मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी याचा हा जिल्हा आहे . त्यामुळे कुठे नेऊन ठेवलाआहे , माझा भारत ! असे म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ उत्तरप्रदेश मधील बालकांडाच्या मृत्यूनंतर आली आहे .सर्वात मोठ्या उत्तरप्रदेशात घडलेले बालकांड वेदनादायी आणि संतापजनक आहे . अंगाचा थरकाप होणाऱ्या या घटनांनी मन देखील सुन्न झाले . जगात येण्यापूर्वीच छोट्या बालकांचे प्राण सरकारी हुकूमशाही सत्ताधीश आणि निष्क्रिय निर्लज्ज नोकरशाहीने घेतले आहेत . असे म्हटले तर वावगे ठरू नये . सत्ता भोगणारे भोगी या बालकांडाला वाचवू शकले नाहीत . बीआरडी रूग्णालयात जीवदान मागण्यासाठी आलेली बालके तडफडून प्राणाला मुकली . जनतेच्या सेवेसाठी सत्ता उपभोगत असल्याचे सांगून बालकांडाच्या घटनेनंतर त्यावर कोणतीच कारवाई करायची नाही याचा देखील संताप येतो .एवढे मोठे बालकांड घडल्यानंतर त्याचे सोयरसुतक मात्र कुणालाच नाही . कोणी त्याची जबाबदारी स्वीकारीत नाही किंबहुना त्यावर कठोर कारवाई केली जात नाही याचेच नवल वाटते आहे . सत्ता उपभोगणाऱ्याची मने किती निगरगट्ट झाली आहेत हेच दिसून येते . देशात अच्छे दिनाचे वारे वाहिले जात असताना धडाधड निरपराध जीवाना मुकावे लागते आहे . बुरे दिन संपले आता नक्कीच चमत्कार बदल घडवून आणण्याच्या घोषणा या घटनेने फोल ठरल्या आहेत असेच दिसते आहे . एकविसाव्या शतकात मोठमोठी स्वप्ने आणि उंच भरारी घेण्याची घोषणा अलीकडच्या काळात होत असताना बालकांड घडून आले आहे . राजाने मारले ,पावसाने झोडपले तर जायचे कुठे ?असे जे म्हटले जाते तेच येथ लागू होते आहे . कोणतीही चूक नसताना जन्मदात्यांना पोरके करून सोडल्याची घटना लाजिरवाणी म्हणावी लागेल . मोठ्या अपेक्षेने आणि विश्वासाने सत्तारूढ झालेल्या आदित्यनाथ योगींच्या कार्यकाळात झालेला बालकांचा मृत्यू अतिशय क्लेशकारक ठरतो आहे . योगी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सारे काही सुखद होईल , अराजकता संपेल , गुंडगिरीना थारा मिळणार नाही अशा माफक कल्पना देखील संपूर्णपणे कोलमडून गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे . खरे तर बलात्कार ,माफियाराज , गुंडाराज , दबंगिरी , लुटालूट , भोसकाभोसकी अशा प्रकारांनी उत्तरप्रदेश नेहमीच बदनाम झाल्याचे पाहावयास मिळाले आहे . जनतेला या त्रासातून मुक्तता हवी होती . अनेक वर्षांपासून उत्तरप्रदेशच्या जनतेने सारे हाल सहन केल्यानंतर सत्तापालट केली होती . केंद्रात सत्ता परिवर्तन केल्यानंतर या राज्यातही भाजपाला डोक्यावर घेऊन जनतेने भरभरून मतदान केले समाजवादी पक्षाच्या कारभारावरील नाराजीमुळेच उत्तर प्रदेशच्या जनतेने भाजपच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवली आहे.आदित्यनाथ योगी यांच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकली बालकांडानंतर ज्या प्रकारे लपवालपवीचे प्रकार झाले तेही संतापाला अधिक वाट देणारे आहेत . ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी झाल्याचे कारण दाखविले जाते दुसरीकडे लपवालपवी केली जाते आहे या प्रकाराला काय म्हणावे असा सवाल उपस्थित झाला आहे . बालकांच्या मृत्यूचे आकडे देखील लपविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला ,याचेही वाईट वाटते . तान्हुल्या बालकांचा तडफडून झालेला मृत्यू पाहून जन्मदात्या पालकांवर आलेले संकट अतिशय कठीण आणि तेवढेच दुःखदायक म्हणण्याची वेळ ओढवली आहे . बऱ्याच वर्षांपूर्वी लाल बहादूर शास्त्री रेल्वे मंत्री असताना एक मोठा रेल्वे अपघात झाला होता शास्त्रीजींनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असताना रेल्वेमंत्रिपदाचा तात्काळ राजीनामा दिला होता. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शास्त्री यांनी धाडस केले . खरेतर त्यावेळी त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नव्हती परंतु संपूर्ण चूक आपली समजणारे शास्त्री होऊन गेले . त्याचा आदर्श ठेवण्याचे काम कुणी करीत नाही हेच दुःख आहे . बालकांडानंतर उत्तरप्रदेशात बलाढ्य सत्ताधारी राजीनामा देऊन पापक्षालन करतील अशी अपेक्षा चुकीची ठरली आहे . बालकांडाची घटना कशी घडली याचेही सविस्तर विवेचन सरकार करीत नाही . नेमके कोण कुणाला वाचवीत आहे याचे उत्तर सापडत नाही . वैद्यकीय रुग्णालयाच्या डॉक्टरांची घोडचूक आहे किवां सरकारी यंत्रणेची चूक आहे याचा देखील उलगडा केल्या जात नाही . त्यामुळे अनेक शंका कुशंकांना बळ मिळते आहे . रुग्णालयातील कारभार कसा चालतो आणि तेथे कशा पद्धतीने उपचार केले जातात याबद्दल अनेक सुरस कथाही ऐकायला मिळतात . वेळीच काळजी घेतली असती तर फार मोठी दुर्घटना टळली असती , भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असोत की दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी, आपल्या पदांचा कोणत्याही स्थितीत राजीनामा द्यायचा नाही, ही आजकाल कायमची पध्दत रूढ होताना दिसत आहे. गोरखपूरच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री योगींचा बचाव केंद्रीय पातळीवर झाला असल्याचे दिसते , भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेची गांभीर्याने दखल का घेतली नाही या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित करून जाते आहे बालकांच्या मृत्यूला जबाबदार जेवढे नोकरशाहीतील अधिकारी आहेत तेवढेच सत्ता भोगण्याऱ्याची देखील कमी नाही . नैतिकतेच्या आधारावर निवडणुका लढविणाऱ्यानी खरेतर राजीनामा देण्याची आवश्यकता होती परंतु असे झाले नाही आणि होणारही नव्हते . . कठोर कारवाईसाठी खरेतर राज्यसरकारच्या कान टोचण्याचे काम पंतप्रधान करणे आवश्यक होते परंतु तसे दिसले नाही .. काळ सोकावला तर सारेच कठीण होऊन जाण्याची भीती देखील वाटते आहे . अधिक वाचा

(2) (7)