जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत आणि परदेशांत जाऊन आलेले येथे टिकत नाहीत, हे पानगढियांच्या राजीनाम्याने पुन्हा दिसले.. ज्ञानातून तयार झालेल्या निष्कर्षांशी केवळ पदासाठी तडजोड करावयाची वेळ आल्यास जे होते ते अरविंद पानगढिया यांचे झाले. अडीच वर्षांतच त्यांनी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता ते अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात...

तज्ज्ञांना काय वाटते?

एकही प्रतिक्रिया नाही

विद्यार्थ्यांना काय वाटते?

Payal Chauhan

सरकार कोणतेही असो सरकारच्या पट्यात न बसणारा अधिकारी हा नेहमीच त्याच्या पदावरून पदच्युत केला जातो नाहीतर त्याला तसे करण्यास भाग पाडले जाते.यात प्रामुख्याने सध्याचे चर्चेत असलेले नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया असो वा माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या सारखे अर्थतज्ञ.सरकारच्या खिश्यात न बसणारा अधिकारी राजकारणाच्या भोवऱ्यात अडकला तर तो थेट देश सोडून विदेशात अध्यापनाची कार्य करण्यासाठी पळ काढतो असा काहीशा दुर्देवी प्रकार काही सालापासून पाहायला मिळत आहे. अरविंद यांनी 2-1/2 वर्षात मोदी सरकारने जन्माला घातलेल्या नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला खरा पण फक्त (विरोधीपक्ष, प्रसारमाध्यम) करण्या करीता. हे काही नविन नाही, सन 2016 साली रघुराम राजन यांच्यावर सुध्दा अशीच वेळ आली होती.काही शासनातील वाचाळविरांमुळे त्यांना कार्यकाळ पूर्त्तीच्या पूर्वीच पद गमवावे लागल होते. RBI पदाची प्रतिमा मलिन होईल असे वक्तव्य केले गेेले .राजन हे भारतातील गुप्त माहिती बाहेरच्या संस्थाना पुरवतात असा शूद्र समज शासनातील वाचालवीरांना झाला होता. त्यांनी राजन यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी देखील केली होती पण पदाचा त्याग करून पुढची टर्म स्वीकारणार नाही अस सांगून त्यांनी शिकागो युनिव्हर्सिटी मध्ये अध्यापनाचे काम स्वीकारले.या वाचाळवीरांचा वागण्यामुळे आपण एक अर्थतज्ञ गमावला की काय ? असा प्रश्न पडतो. ही लाजीरवाणी गोष्ट करून देखील सरकारने परत तीच चूक करत स्वतःच्या बुद्धीच दर्शन घडवावे या सारखी दुर्देवी गोष्ट नाही. नियंत्रित अर्थव्यवस्था असतानाच्या काळातील नियोजन आयोगाची भूमिका खाजगीकरणानंतर आणि जागतिकीकरणानंतर नक्कीच बदलली होती हा बदल ओळखुन मोदी सरकारने नीती आयोगाला जन्माला घातले.त्याच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून पानगढिया यांना मोदी सरकारने बोलवले. कोलंबिया महाविद्यालयातुन सुट्टी मिळत नसल्या करणामुळे पदाचा त्याग करावा लागत कारण अरविंद यांनी केले. हे एकमेव कारण असण्याची शक्यता सध्या देशात होत असलेल्या घडामोडीवरून कमी वाटते. नोटाबंदी,करदात्यांना होणारा त्रास,स्वदेशी जागरण मंच्या कडून होणाऱ्या मागण्या अश्या अनेक मुद्या बद्दल पागरिया अस्वस्थ होते. या परिस्थितीवर विचार मांडण्यासाठी पानगढिया नीती आयोगासाठी अमेरिकेतून मायदेशी परत आले होते. कर विवाद,आर्थिक धोरणाबाबत केंद्राने तातडीने लक्ष्य दयावेत असे त्यांचे म्हणने होते.राष्ट्रीय बॅंकेतील बुढती कर्जाची वाढती संख्या करविषयक नियमांचा अन्वयार्थ आदी महत्वाच्या मुद्यांवर आयोगाने वेळोवेळी सूचनाही दिल्या होत्या.या गोष्टींबाबत सरकारकडून पुरेशी प्रयत्न होत नसल्यामुळे ते असमाधानी होते. त्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न वैयक्तिक असला तरी मूळ प्रश्न प्रशासनात चाललेल्या हुकूमशाईचा आहे. अशीच हुकूमशाई ही जागरण संस्था यांनी केली. या संस्थानी प्रशासनात कार्यरत आसलेल्या व्यक्तींवर बिनबुडाचे भाष्य करून अर्थतज्ज्ञ ,महानुभाव व्यक्तीच्या हकालपट्टी करण्याच्या मार्गावर आहेत. स्वदेशी जागरण मंचाकडून जी धुडगूस घातली गेली हा त्याचाच परिणाम आहे. यावर मोदींनी उपाध्यक्ष पानगढिया यांना पाठिंबा देऊन संस्थानाच्या मुसक्या आवरल्या असत्या तर संघर्षास योग्य न्याय मिळाला असता, पण झालं ते सगळ उलटच. हया प्रकरणात मोदींच्या मुका पाठिंबा होता की काय असा गंभीर व चिंताजनक प्रश्न पडतो गल्लीत जशी भाईगिरी चालते तशी दिल्लीत सरकारची जाणीव या प्रसंगावरून नक्कीच होते. मोदिभक्तीमुळे सामान्य जनतेच्या डोळ्यांवर भगवा पडदा पडला आहे.त्यांच्या आवडी निवडी मुळे अर्थतज्ञ बुद्धिवान,कार्यशील अधिकाऱ्यांना काढता पाय घ्यावा लागतो. "भारतीय जनता पक्ष " लाटेत बहुमताने सत्तेवर आला खरा ,पण अर्थशास्त्र पासून विज्ञानापर्यंत आणि कलेपासून इतिहासापर्यंत विविध क्षेत्रातील अभ्यासू मंडळींना आकर्षित करण्यात कमी पडला आहे सरकारला त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारा म्हणजे ' होयबा ' वृत्तीचा तज्ञ हवा असल्या कारणामुळे अरविंद पानगढिया यांना परदेशात जाऊन अध्यापनाची इच्छा झाली असाच म्हणावं लागेल. जेव्हा टर्म वाढून देण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारची महो आळी मेळी भूक चीळी दिसते. असो. सरकारला सगळ काही खिश्यातच हव आहे . Censor Board chief असतील Pune FTI चा Issue असेल प्रत्येक गोष्टीत भाजपचाच माणूस हवाय का? सरकारच्या मनाशी असहमती दाखवली तर ती स्वीकारायला सरकार तयार नाही त्यामुळे अर्थतज्ञ, सामाजिक जाणिव असलेल्या व्यक्तींचा बळी जात आहेत वाटत. मोदींच्या schemes च्या दुनियेतील " BRAIN DRAIN TO BRAIN GAIN " योजनेची योग्य रित्या अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.या सरकारच्या योजने मुळे भारताला विज्ञान,अर्थ इत्यादी क्षेत्रांत उंची मिळवण्याकरिता नक्कीच मदत होईल. भारतीय अर्थव्यवस्था,नीती आयोग यांना के दिवस पाहायला मिळतील याची कल्पनाच केलेली बरी. या सर्व गोष्टींचा सामान्य जनतेला फटका बसणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली म्हणजे मिळवल....... अधिक वाचा

(4) (0)
Vijay Deshmukh

Vijay Vyankatrao Deshmukh

"नीती"तील अनीती निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांच्या कार्यकालपूर्ती पूर्वीच कोलंबिया विद्यापीठात परतण्याचा निर्णयाने, भारतीय रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या शिकागो विद्यापीठात परतण्याच्या निर्णयाने उठलेला वाद शमला न शमला तोच पुन्हा एकदा त्याच प्रश्नाला वाचा फोडली गेली.प्रश्न तोच,‘राजकारण्यांच्या कारभारात बुद्धिप्रामाण्यवाद्यांची घुसमट होते का..?’ वर वर पाहता उत्तर 'हो' हेच आहे. कारण कुठल्याही स्वायत्त संस्थेमध्ये स्वतःचा वरचष्मा रहावा ही आतापर्यंतच्या सर्व सरकारची भूमिका राहिली आहे. म्हणूनच कधी केंद्रिय गुन्हे अन्वेशन (CBI) विभागाच्या स्वायत्ततेविषयी प्रश्नचिन्ह उभं राहतं,तर कधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला पद भरतीसाठी सरकारच्या 'कॉलेजियम’ पध्दती सारख्या अडगळीत पडलेल्या अट्टहासापायी पत्रकार परिषदेत अश्रू ढाळण्याची वेळ येते. पुढे पाहता त्याच साखळीत आता 'अरविंद पानगरिया' ही एक कडी जोडल्या गेली आहे.पानगरियांची नीती आयोगावर निवड होण्यामागे त्यांच्या मोदींच्या गुजरात मॉडेलच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या स्तुतीला कारणीभूत मानलं जातं, मुळात असं मानलं जाणं म्हणजे पानगरियांच्या बुद्धिमत्तेचा अवमान करणंच आहे. योजना आयोगाला बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना करण्याची 'नीती' सरकारने आखली तर खरी पण तिच्या भविष्यातील कारभार कसा असावा आणि काय असावा ह्यावर पुरेसा विचार आधी केला नाही. आणि अश्याच परिस्थितीत पहिल्या उपाध्यक्षाची माळ पानगरियांच्या गळ्यात टाकली. उपाध्यक्षपद म्हणजे फुलांची माळ तर होतीच पण त्याचबरोबर एक काटेरी मुकुट पण होता. आणि जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वीच त्याची कल्पना पानगरियांसारख्या बुद्धिप्रामाण्यवादी माणसाला नसेल हे ग्राह्य धरणं सुद्धा साफ चूक ठरेल. मग जर पानगरियांना भविष्यातील खडतर अडचणीची जाणीव होती तर त्यांनी 'घरवापसी' चा निर्णय टाळण्याचा प्रयत्नही का केला नसावा..? मूळात परतण्याचा निर्णय टाळण्याजोगा होता वा त्यात काही तांत्रिक अडचणींमुळे अपरिहार्यता निर्माण झाली, हे उघड होईपर्यंत वास्तव पडद्याआडंच राहिल. वास्तविक पाहता राजन असो वा पानगरिया अशा बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांना त्यांच्या कामात येणाऱ्या अडचणींना समोर कसं जायचं हे कुणी सांगायची गरज नाही. म्हणूनच भारत सरकार विदेशातून सन्मानाने बोलावून त्यांना अश्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांनी सन्मानित करतं. सारं काही आलबेल आहे असा भास होतो न होतो तोच ठिणगी पडते. बिनसत कुठे तर सरकार म्हणजेच राजकारण्यांच्या अल्पकालीन ध्येय आणि ह्या विद्वत्तांच्या दीर्घकालीन धोरणाच्या आराखड्यातील विसंगतीमुळे... राजकारण्यांना दर पाच वर्षांना जनतेला समोर जावं लागतं. त्यासाठी त्यांना गुजरात मॉडेल सारखं काहीतरी दाखवायला हवं असतं. दीर्घकालीन रचना आखणाऱ्यांना ह्या ध्येयांना सामावून घेणं कठीण ठरतं.मग ज्या कामासाठी आपण इथे आहोत, त्याच कामाला मूठमाती सोडण्याची वेळ ह्या लोकांवर येते.त्यामुळे विद्ववत्तांची कुचंबणा होणारच. राजकारन्यांच्या महाभारतात पंतप्रधानंच सारथ्य करणं एका हाडामासाच्या अर्थतज्ञाला अवघड जाणं हे साहजिकच आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकार आणि प्रशासन ह्यामध्ये वादविवाद असणं हे लोकशाहीच लक्षण आहे. सरकारच्या अशा अरेरावीच्या भूमिकेवर अंकूश ठेवण्यासाठीच घटनेच्या शिल्पकारांनी प्रशासकीय अधिकारी आणि विद्ववत्तांना सरकारचा भाग बनवलं. पण अशा काही घटनांमुळे कधी कधी 'तो हेतूच सपशेल फसला की काय?'असं वाटायला लागतं. मुळात पानगरियांना जागरण मंचाचा विरोध होणं आणि त्याच वेळी त्यांनी "घरवापसी"ला हिरवा कंदील दाखवणं हे राजकारन्यांच्या अट्टाहासाप्रमाणेच अधिकाऱ्यांच्या अपरिपक्वतेच एक लक्षण ह्या स्वरूपात पाहिलं जावं. राजकारण्यांनी जनतेच्या हितासाठीच विद्वत्तांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निर्णयस्वातंत्र्य द्यायला हवं. जे की घडताना दिसत नाही. पिरशासकीय सेवेतील अधिकारी अनुभवाने अश्या अडचणीतून मार्ग काढू शकतात. मग बाहेरून बोलावलेल्या विद्वानांना ही संकटं का पेलता येत नसावीत? ह्याचं उत्तर म्हणजे त्यांना भारतीय राजकारणाच्या आखाड्याची पुरेसी माहिती नसणं हे असू शकत. मग अश्यावेळी, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनुभवी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनीच जर ही महत्वाची धूरा साभाळली तर अधिक योग्य ठरेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण एक लोकशाही म्हणून बरीच प्रगती साध्य केलेली आहे. हा विषय सुद्धा एका बदलाचा भाग मानणं एवढंच सध्या तरी आपल्या हाती आहे.अपेक्षा करू, की अशा संघर्षाला शमवणारी कुठली तरी एक व्यवस्था लवकरच अस्तित्वात येईल.जगभरातील वैज्ञानिक आता भारताला यापुढे राजन, पानगरिया आणि अमर्त्य सेन यांच्या विषयी प्रश्नांची लाखोली वाहतील आणि त्यांची उत्तरे भारताला तितक्याच स्पष्टीकरणाने द्यावे लागतील,हे मात्र खरे. असे अनेक खटके उडत असतानाच भारताचा विकास किती मोठ्या प्रमाणात होतोय याही गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पण पानगरियांच्या 'घरवापसी'ने सरकारच्या 'निती'तील अनीती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली एवढं मात्र नक्की...!!! अधिक वाचा

(4) (0)

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चे सरचिटणीस सलील शेट्टी यांनी भारतातील परिस्थितीवर केलेले भाष्य गंभीर आणि तितकेच चिंतनीय आहे.. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही जगभरातील स्वयंसेवी संस्थांची मेरुमणी. इतिहासात संतुलित भूमिकेसाठी ती प्रसिद्ध होती असा दावा त्या संघटनेचे कडवे समर्थकदेखील करणार नाहीत. परंतु एकंदरच जागतिक परिस्थितीत झालेल्या बदलामुळे असेल किंवा वयपरत्वे येणाऱ्या पोक्तपणामुळे असेल वर्तमानात ही...

तज्ज्ञांना काय वाटते?

एकही प्रतिक्रिया नाही

विद्यार्थ्यांना काय वाटते?

Akshay Vitthal Hotkar

Akshay Vitthal Hotkar

भारताच्या संविधानाची उद्देशिका भारतीय जनतेस न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करते परंतु त्याचबरोबर ती सहिष्णुतेची हमी का देत नाही या प्रश्नाने मनात घर केले होते. वर्तमानकालीन जागतिक आणि अंशतः(हो, अंशतःच.) भारतातील परिस्थितीतून या प्रश्नाचे उत्तर मला मिळते. दोन्ही जागतिक महायुध्दांमागील कारणे वेगवेगळी असली तरी त्यांमागील एक भावना मात्र कायम होती ती म्हणजे आत्यंतिक राष्ट्रवाद. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येस हि भावना साखळीप्रमाणे वेगात वाढत गेली ज्यास Domino Effect असे म्हणतात. सध्या हाच effect क्रियाशील होत असून अनेक राष्ट्रांत उजव्या विचारसरणीचे कडवे लोक सत्तेत येत आहेत. जग पुन्हा 'Us vs Them' या गटात विभागले जात असून आत्यंतिक राष्ट्रवादाची हि परिणीती आहे. एकीकडे इसिससारखी सर्वात क्रूर संघटना जग गिळू पाहतेय तर दुसरीकडे जगाचे नेतृत्व जणू आपल्याकडेच आहे अशी टिमकी वाजवणारी अमेरिका मात्र "Not in My Name" म्हणत नेतृत्वापासून अंग झिडकारतेय. पॅरिस हवामान करारातून घेतलेला काढता पाय असो किंवा मॅक्सिकन सीमेवर भिंत उभारण्याचा ठराव; ट्रम्प यांच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे जागतिक अस्थिरता निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. लंडनस्थित Amnesty International हि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था नेमक्या अश्याच परिस्थितींवर बोट ठेवते. सलील शेट्टी हे या संस्थेचे सरचिटणीस. नुकतेच एका मुलाखतीत त्यांनी लोकशाही देशांमधील वाढत्या जागतिक असहिष्णुतेमुळे संस्थात्मक व्यवस्थेच्या मुळावर आघात होईल अशी भीती दर्शविली. यावर्षीच्या G-20 राष्ट्रांची परिषदेत उपस्थित असलेल्या सलील शेट्टींना 20 पैकी इतर 16 राष्ट्रप्रमुखांवर लोकशाहीच्या निष्ठेवरून शंका वाटते. फिलिपिन्स, हंगेरी या राष्ट्रांची सुद्धा यात भर पडत आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनेत काम केलेल्या सलील शेट्टींना असे साधार वाटणे म्हणजे यात तथ्य नक्कीच असणार. परंतु कितपत ? याचा उहापोह आपणास इथे करावा लागेल कारण त्यांच्या मते, भारतातसुद्धा असहिष्णुता वाढीस लागलेली आहे. भारतातील असहिष्णुतेवर या संस्थेने मागे एक अहवाल प्रकाशित केला. यामध्ये रोहित वेमुला आणि JNUच्या विद्यार्थ्यांवर ठेवण्यात आलेला देशद्रोहाचा आरोप, गुजरातमधील दलित आणि उत्तरप्रदेशमधील मुस्लिमांवर गोमांसाच्या शंकेवरून केलेली मारहाण, Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)मध्ये अंतर्गत बदल करून स्वयंसेवी संस्थांच्या देणगीवर कडकपणे लावण्यात आलेले निकष आणि सरकारकडून नोटबंदीच्या मूलभूत उद्देशाची पूर्तता करण्यात आलेले अपयश या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला होता. यांशिवाय घर वापसी आणि पुरस्कार वापसीचा लावण्यात आलेला सपाटा यांसारख्या घटनांनी सुद्धा मोदी सरकार कोंडीत सापडले होते. रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नुकतेच निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा देणारे अरविंद पानगढिया या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ञांनी आपल्या कर्तव्यातून पाय काढणे(नाईलाजाने!) हे कुठेतरी असहिष्णुतेची आर्थिक बाजू दृष्टिपथात आणते. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनादेखील तीच वाट धरावी लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. घडणारी घटना सहिष्णुक आहे का असहिष्णुक हे व्यक्तिसापेक्ष असते. परदेशात स्थलांतरित झालेल्या भगवती, पानगढिया या अर्थतज्ञांनीच मोदींच्या 'गुजरात मॉडेल'चे आकडेवारीच्या आधारावर आर्थिक गोडवे गाण्यास सुरवात केली. ज्यांप्रमाणे यांना दुरून डोंगर साजरे भासले अगदी त्याचप्रमाणे काही विचारवंतांना(उच्चभ्रू) भारत म्हणजे असहिष्णुतेने भरलेला Prohibited Zone वाटतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्यांच्या अखत्यारीत असते तरीसुद्धा जागतिक पातळीवर सरसकट मोदी सरकारला जवाबदार ठरविण्यात हि मंडळी आघाडीवर आहे. गोहत्या, घरवापसी सारख्या मुद्द्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एवढे अतिशयोक्तीपूर्ण चिघळवण्यात येत आहे की आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास भीत आहेत. भारतीय शेअर बाजारातील विक्रमी तेजी हि काही आर्थिक वृद्धीचे प्रतिक नसून आतंरराष्ट्रीय कंपन्यांनी अश्याच भीतीपोटी त्यांचे 200 कोटी डॉलर्सचे समभाग विकले. हि नाचक्की टाळण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळसारख्या केंद्रनियंत्रित भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी हे समभाग विकत घेतले आणि बाजार धाडकन कोसळण्यापासून बचावला. UPA-1 आणि UPA-2 च्या सत्ताकाळात जेवढे घोटाळे उघडकीस आले त्यामानाने NDA सरकार सत्तेत आल्यापासून एकसुद्धा घोटाळा झाल्याचे ऐकिवात नाही. भाजपशासित राज्यांमध्ये सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे(महाराष्ट्र वगळता). दाभोलकर, पानसरे, कालबुर्गींच्या हत्येला सरकार जवाबदार नसून वैचारिक मागासलेपणा जवाबदार आहे. त्याविरोधात आवाज हि मंडळी का नाही उचलत? वातानुकूलित कक्षेच्या बाहेरील गरम वाफेची झळ पोहचताच घामाघूम होणाऱ्या या मंडळींपर्यंत असहिष्णुतेची झळ कशी पोहचते याचे आश्चर्य वाटते. कारण बळी पडणारे हे उच्चभ्रू नसून मागासलेले, गरीब लोक आहेत. या तथाकथित लोकांना असहिष्णुता अनुभवायची असेल तर भारताच्या शेजारील राष्ट्रांत डोकवायला सांगा. फाळणीनंतरचा भारत हिंदुबहुल असून सुद्धा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनले. शेजारील पाकिस्तानमध्ये मात्र हिंदू लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी इ.स.2016 उजाडावे लागले. तस्लिमा नसरीन यांनी बंगाली भाषेत लिहिलेले 'लज्जा' पुस्तक बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरील अत्याचारावर भाष्य करते. श्रीलंकेमधील तमिळ अल्पसंख्यांकांवर झालेला अत्याचार थांबविण्यात आपल्या पंतप्रधानांना जीव गमवावा लागला. चीनचे तिबेटवरील आक्रमण तर सर्वमान्यच आहे. या सर्व देशांतील पीडितांना निर्भयपणे आश्रय देणारा भारत अचानक काही लोकांना असहिष्णुक कसा वाटतो? मुस्लिम अल्पसंख्यांक म्हणून संपूर्ण जगात कुठे सुरक्षित असतील तर ते भारतामध्ये. या वैविध्यपूर्ण भारतात संस्कृतीचा टकराव होणे साहजिकच आहे मग म्हणून काय घरचे भांडण चव्हाट्यावर आणून बोंब मारणार काय? याने प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी जटिल होतील. तेंव्हा फेब्रुवारी 2016 मध्ये Amnesty International नेच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालातील सल्ला अश्या विचारवंतांच्या(?) पचनी पडेल हि अपेक्षा. तो सल्ला म्हणजे,"Freedom of speech carries responsibilities too." अधिक वाचा

(2) (4)
Kathale Shubham Balasaheb

शुभम एल.बी.कथले

जग हे 'बंदी' शाळा..!! "सहिष्णु-असहिष्णु"या नाण्याच्या तशा दोन बाजू,पण ज्यायोगे या शब्दांचा वापर अलिकडे वाढला आहे त्यायोगे नाण्याच्या तिस-या बाजूचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे.अगदी 'भक्त प्रल्हादा'पासून ते 'राष्ट्रपिता बापूं'पर्यंत अनेक लोकांचा या सहिष्णूतेच्या पारड्यात समावेश होतो. यापेक्षाही समर्पक उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर "स्त्री".तिच्याहून सहिष्णूू जीव सापडणं जरा अशक्यच. अन् याच स्त्रीकडून मिळालेलं बाळकडू अनेकांना आपल्यावर असहिष्णुता स्वार होऊ पाहतेय याची कल्पनाही करण्यासाठी धजावू देत नाही.आजच्या घडीला जगातील असहिष्णुता वाढत जात आहे हे काही 'तज्ज्ञांचं' मत.पण जिथं सहिष्णूतेचं बीजारोपण झालेलं असतं तिथं असहिष्णुतेचं फळ येणं हे वाटतं तितकं सहज नसतं.पण म्हणून वाढत्या असहिष्णुतेला नाकारणं हलगर्जीपणाचं ठरेल."अदनान सामी" म्हणतो म्हणून भारतात असहिष्णुता नाहीच असं माननं त्या म्हणणा-यापेक्षा जास्त मुर्खपणाचं ठरेल.म्हणून या पार्श्वभूमीवर 'अँम्नेस्टी इंटरनॅशनल' या संस्थेचा अहवाल अन् तिच्या प्रमुखाची मतं विचारत घ्यावी अशी आहेत. मि.सलील शेट्टी यांच्या 'संपूर्ण' मुलाखतीचा जर अन्वयार्थ काढायचा म्हटलं तर तो बव्हंशी भारताच्या दृष्टिनं सकारात्मक असाच निघतो.त्यातला काही भाग वगळला तर ते भारताकडे एका विश्वासार्ह नजरेनं पाहतात हे त्यांच्या उर्वरित मुलाखतीवरून स्पष्ट होतं. मग मुद्दा 'तुर्की अन् भारताच्या तुलनेचा असो किंवा ज्या १६ राष्ट्रांबद्दल ते बोलले त्यापैकी "भारतीय राजकीय नेते तितकेसे टोकाचे बोलत नाहीत" हा त्यांनी मांडलेला मुद्दा असो.असे करण्यामागील कारण जर त्यांचं असणारं भारतीयत्व आहे असं म्हटलं तर ते संकुचितपणाचं ठरेल. पण एक मात्र खरं, त्यांची मुलाखात भारतीय दृष्टीकोनातून पूर्वसूचना ठरू शकते म्हणूनच आपण त्या मुलाखतीचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.पण म्हणून भारत हा या आगामी संकटांपासून लांब आहे असं म्हणता येणार नाही.भारतंही 'लोकशाहीतला हुकूमी एकव्यक्तित्ववाद' या नव्या संकल्पनेचा अर्थ लावून त्यातून सुटका कशी मिळवता येईल या गहन विचारात गढला आहे यात शंका नसावी. असहिष्णुतेचा प्रश्न कधी नव्हे तेवढा सध्या ऐरणीवर आला आहे.अन् त्याची कारणंही तशीच सांगता येतील.सत्तेला मिळालेलं अवाजवी महत्त्व,व्यक्तिवाद अन् यापलिकडे जाऊन जागतिक राजकारणात उदयास येऊ पाहणारी एकल वर्चस्ववादी भूमिका.या सगळ्यांतूनच असहिष्णुता आकार घेत आहे.किंबहुना असहिष्णुतेचे वातावरण पेटवत असतांना सोबतच मुळात सहिष्णुतेची व पुरोगामित्वाची संकल्पनाच मुळात बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरु आहे. सहिष्णुतेचे जसे तत्वज्ञान असते तसेच असहिष्णुतेचेही असते.म्हणूनच आजच्या असहिष्णुतेच्या वावड्यांच्या(?) मागचा इतिहास पाहणं क्रमप्राप्त ठरत. १८व्या शतकात धर्म आणि वंशवादानेही असहिष्णुतेच्या तात्विक अंगाचा अतोनात वापर केला. आर्य वंशाच्या श्रेष्ठत्वाचा पुरस्कार करून इतर अन्य वंशिय हे कमअस्सल अशी विचारसरणी या नव्या,आधुनिक(??) जगात रोढावली.याच मांडणीतून मग सेमेटिक लोकांचा (विशेषत: ज्यु) छळ सर्व युरोपने केला. याचाच फायदा घेत हिटलर-मुसोलिनी सारखे सत्तेच्या रथावर झटपट आरुढ होऊ पाहणारे फँसिस्ट जन्माला आले. काही काळ यशस्वीही झाले. लाखों ज्युंची कत्तल केली गेली, छळ छावण्यांत त्यांना नराधम यातना देत संपवले गेले. २०व्या शतकाचा इतिहास या क्रुरतेची परिसीमा पाहणा-या रक्तरंजित घटनांनी सुरु होतो. समाज-समाजांतील हे संघर्ष व राष्ट्रा-राष्ट्रातीलही संघर्ष हे कोठे ना कोठे असहिष्णुतेच्या तत्वज्ञानापाशी येवून ठेपतात. किंबहुना असहिष्णुतेचा गाभाच जगभराच्या संघर्षांमागे आहे असेही आपण अंदाजू शकतो.सध्याही जगात संघर्षानं परिसीमा गाठली आहे,अशांत मध्यपूर्व,नवनियुक्त अमेरिकन नेतृत्व,पश्चिमेकडील चीनी धोरण,फोफावलेला दहशतवाद अन् त्यातून निर्माण झालेली जिहादी संकल्पना या सर्व गोष्टीच असहिष्णुतेचा भक्कम पाया बनत आहेत. म्हणूनच कदाचित 'अँम्नेटी' सारख्या समाजसेवी संस्थेच्या प्रमुखाला जागतिक असहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त करावी वाटली. त्यांना त्या १६ राष्ट्रप्रमुखांची लोकशाहीवरिल निष्ठा साशंक वाटली.आता मि.शेट्टींच्या इतर वक्तव्यांचा विचार करावयाचा म्हटलं तर त्यांनी जी-२० परिषदेत ज्या ४ राष्ट्रप्रमुखांवर विश्वास दर्शवला ते विकसित राष्ट्रांचे प्रमुख होते.उरलेल्या १६ पैकी १० राष्ट्रे विकसनशील आहेत म्हणजे एकूणच काय तर या विकसनशील राष्ट्रांमध्ये सुधारणा करण्यास वाव आहे.मग तो वाव लोकशाही बळकटीस असो किंवा व्यक्तिवादावर अंकुश ठेवण्यास असो.म्हणूनच कदाचित त्यांनी भारतीय राज्यघटना,न्यायव्यवस्था यांवर विश्वास दर्शवत काही उपाययोजना सुचवल्या.त्या उपाययोजना अमलात आणण्याचा 'प्रामाणिक' प्रयत्न केल्यास या संभाव्य धोक्यापासून सहजासहजी लांब राहता येऊ शकतं.थोडक्यात काय तर 'पुलाखालून पाणी' चाललंय आता हे फक्त थांबवायला हवं. 'बरंच पाणी गेलंय !!' ही नैराश्यवादी भूमिका ठरेल. गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य केले आहे.अजूनही आपल्या देशातील सहिष्णूतेची अन् आदर्श लोकशाहीची पाळंमुळं घट्ट आहेत. पण इतकं असूनही मंजिल अब भी दूर है !!. हे म्हणावंच लागेल. अधिक वाचा

(11) (1)