निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करीत असल्याने ‘सामना’ वर २० व २१ फेब्रुवारीला बंदी घालण्याच्या भाजपने केलेल्या मागणीवर राज्य निवडणूक आयोगाने अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही व कोणतेही नवीन र्निबध लादलेले नाहीत. आयोगाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या मुद्दय़ांचाच आयोगाला विचार करता येईल आणि वृत्तपत्रांसाठी आयोगाची पूर्वीपासूनच आचारसंहिता असल्याचे सचिव शेखर चन्ने यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. दरम्यान, ‘सामना’ हे वृत्तपत्र प्रखर राष्ट्रवादी विचारांचे असून देशविरोधी गुंड प्रवृत्तींविरुद्धची लढाई ज्यांना मान्य नाही आणि राष्ट्रीय विचारांचा पोटशूळ आहे, त्यांनी ही तक्रार केल्याची टिप्पणी वृत्तपत्राने आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात केली.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या‘सामना’ ने आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार भाजप प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी केली होती. आचारसंहितेतील बंधने पाळण्याची शिवसेनेची तयारी नसल्यास २० व २१ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशनावरच बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केल्यावर भाजपला ‘सामना’ ची भीती वाटते, असा प्रचार सुरू झाला होता. आयोगाने ‘सामना’ कडून स्पष्टीकरण मागविले होते व त्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. ‘सामना’ ने रविवारी सायंकाळी आयोगाला उत्तर पाठविले आहे. या वृत्तपत्राने सर्व नियम व कायद्यांचे पालन आतापर्यंत केले असून ढोंगी लोकांनी आकसाने तक्रार केल्याचे म्हटले आहे. वृत्तपत्रातील ज्या बातमीविषयी तक्रार आहे, ती सर्व वृत्तपत्रांनी दिली होती. ‘सामना’ची शैली वेगळी असल्याने ती आक्रमक वाटू शकते, असे त्यात म्हटले आहे. आमची भूमिका स्वच्छ व पारदर्शी असून राष्ट्रवादी विचारांचा वसा लढाऊ बाण्याने पुढे नेतच राहू, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयोगाने या मुद्दय़ावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. वृत्तपत्रावर बंदी घालण्याचा मुद्दा आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही आणि वृत्तपत्रांसाठी आचारसंहिता आधीपासूनच लागू असल्याने नव्याने कोणती बंधने टाकायची, असा आयोगापुढे प्रश्न असल्याने भाजपची तक्रार सध्या अनिर्णित आहे.