मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार उभा करण्याचे टाळून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन हेतू साध्य केले आहेत. मुंबईची सत्ता शिवसेनेकडे कायम राहणार असल्याने राज्यातील युती सरकारचा धोका टळला आहे. कारण महापौर जर भाजपचा निवडून आला असता तर शिवसेनेने सरकारमधून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेतली असती. अशा वेळी सरकार वाचविण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तारेवरची कसरत करावी लागली असती. पारदर्शक कारभाराच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची गोची करण्याचा प्रयत्न त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. केवळ मुंबईसाठी स्वंतत्र उपलोकायुक्त नेमण्याची घोषणा किंवा तीन निवृत्त सनदी अधिकाऱयांची समिती नेमून पारदर्शक कारभारावर भर हे दोन निर्णय शिवसेनेसाठी त्रासदायक ठरणार आहेत. महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी होणार नाही, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. म्हणजेच कोणत्याही समित्यांचे अध्यक्षपद वा विरोधी पक्षनेतेपदही स्वीकारणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची कोंडी केली जाणार हे भाजपचे उद्दिष्ट असेल हे स्पष्टच आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेने अशीच घोषणा करीत विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले होते. पण अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये शिवसेना हळूवार सत्तेत सहभागी झाली. असाच प्रकार भाजपबद्दल होणार का? अशी चर्चा आता होऊ लागली असून, राजकारणात काहीच अशक्य नसते, असे बोलले जात आहे. तत्पूर्वी, मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक लढणार नाही. तसेच गरज पडल्यास महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेलाच मतदान करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेचा शिवसेनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून आम्ही महापालिकेत जबाबदारी पार पाडणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. पारदर्शकतेला प्राधान्य असेल. मुंबईसाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
