कचरा वाहून नेण्यासाठी मर्यादेपेक्षा कमी वाहनांचा वापर

कचरा ही मुंबईच नव्हे तर आसपासच्या सर्वच शहरांतील गंभीर समस्या बनली आहे. एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे दररोज निर्माण होणारा कचरा टनाटनाने वाढत असताना अशा कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या यंत्रणा आणि सुविधा मात्रा अपुऱ्या आहेत. त्यातच कचराभूमीच्या मुद्दय़ावर वेळोवेळी वाद उद्भवत असल्याने कचऱ्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. परंतु, हे सर्व सुरू असताना पालिकेने नेमलेल्या कंत्राटदारांनी मात्र, प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कचऱ्यातूनही आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचे उघड झाले आहे.

मुंबईचा कचरा देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमीत टाकला जाते. या तिन्ही कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आली आहे. पण पर्याय नसल्याने पालिकेला या कचराभूमीत कचरा टाकण्याशिवाय गत्यंतर नाही. या कचऱ्याची तेथे शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नसल्याने दरुगधीचे साम्राज्य पसरून आसपासच्या रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.

मुंबईमधील कचरा कचराभूमीपर्यंत वाहून नेण्याची जबाबदारी पालिकेने कंत्राटदारांवर सोपविली आहे. शहर भागातील कचरा वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदाराला ५५ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. नेमून दिलेल्या विभागातील कचरा आपल्या वाहनांमधून कचराभूमीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी या कंत्राटदाराची आहे. परंतु, अनेक भागातील कचरा नित्यनियमाने उचलला जात नाही, अशी तक्रार नागरिक वारंवार पालिका अधिकाऱ्यांकडे करीत असतात. परंतु हा कचरा का उचलला जात नाही याचा अधिकाऱ्यांनी शोध घेण्याची गरज आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येऊ लागल्या की संबंधित कंत्राटदाराशी संपर्क साधून कचरा उचलण्याची सूचना करण्यापलीकडे अधिकारी काहीच करीत नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर कंत्राटदार कचऱ्याचा ढीग उचलून तो कचराभूमीत टाकतात. परंतु काही दिवसांनी कंत्राटदाराकडून कचरा उचलण्यात टाळाटाळ सुरू होते आणि नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. मुंबईमधील कचरा वाहून नेण्यात घोटाळा होत असल्याची ओरड राजकारण्यांनी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्याचा साक्षात्कार झाला. शहरातील कचरा वाहून नेणारा कंत्राटदार योग्य पद्धतीने आपले काम करीत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. राजकारण्यांच्या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाने दक्षता विभागामार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली. परंतु या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले नाही. मात्र व्हेईकल ट्रेकिंग यंत्रणेत फेरफार होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे भविष्यात पालिकेच्या सव्‍‌र्हरवरून व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देवनार कचराभूमीतील वजनकाटय़ावरही संगणकीय नजर ठेवण्यात आली आहे. कचरा टाकण्यासाठी येणारे वाहन आणि कचरा टाकून परत जाणारे वाहन यावर कडक नजर ठेवण्यात येत आहे. दोन्ही वेळी या वाहनांचा क्रमांक दिसेल अशा पद्धतीने छायाचित्र काढण्यात येत आहे. कचराभूमीत वाहन कधी आले आणि कधी परत गेले याच्या नोंदी संगणकावर होत आहेत. पालिकेने १ डिसेंबरपासून देवनार कचराभूमीत ही यंत्रणा उभी केली आहे. परिणामी, देवनार कचराभूमीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये दर दिवशी सरासरी २०० मे. टन कचरा कमी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पालिकेची यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतर कचराभूमीत कंत्राटदारांमार्फत आणल्या जाणाऱ्या कचऱ्यात अचानक घट होत असल्याने पुन्हा एकदा संशयाची वावटळ उठू लागली आहे.

घोटाळा असा झाला?

  • पालिकेने नेमलेल्या कंत्राटदाराकडील १३३ वाहनांतून कचरा वाहून नेण्यात येत असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. यापैकी केवळ ८१ वाहनांची नोंद परिवहन विभागाकडे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर १३ वाहनांचे क्रमांकच चुकीचे असल्याचे उघडकीस आले आहे.
  • इतकेच नव्हे तर उर्वरित वाहनांचे क्रमांक दुचाकी आणि अन्य वाहनांचे असल्याचे राजकारण्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
  • कचरा वाहून नेणाऱ्या मोठय़ा वाहनातून १६ हजार टन कचरा वाहून नेला जातो. परंतु वाहनांमधून १८ ते १९ मेट्रिक टन कचरा वाहून नेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात येत असल्याचे राजकारण्यांचे म्हणणे आहे.
  • कंत्राटानुसार १३३ वाहनांमधून कचरा वाहून नेणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात या कामासाठी कमी वाहने वापरण्यात आली आहेत.
  • वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा वाहून नेल्याचे दाखवून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
  • ‘व्हेईकल ट्रॅकिंग’ यंत्रणेतही कंत्राटदार फेरफार करीत असल्याचा आरोप होत आहे.