राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १९ फेब्रुवारीला घोषित करण्यात आलेला ड्राय डे रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, २० ते २३ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर होईपर्यंत असलेली दारूबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मद्यप्रेमींना काहीप्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील आदेश दिले. २१ फेब्रुवारीला १० महापालिका आणि दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी मतदान होणार आहे. तर २३ फेब्रुवारीला निवडणुकांचा निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अबकारी विभागाने २०, २१ आणि निकालाचा म्हणजेच २३ फेब्रुवारी असे तीन दिवस ‘ड्राय डे’ म्हणून जाहीर केले होते. मात्र, या निर्णयामुळे आम्हाला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार असून हा निर्णय म्हणजे आमच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे, असा दावा करत मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि अलिबाग येथील हॉटेल मालक संघटनांनी गुरूवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेतील दाव्यानुसार, अबकारी विभागाने २४ जानेवारी रोजी एक अधिसूचना काढून १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून ते २१ फेब्रुवारीला मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तसेच निकालाच्या म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी ‘ड्राय डे’ म्हणून जाहीर केले आहे. या नोटीशीनुसार बार, रेस्तराँ, क्लब या ठिकाणी मद्य विक्री करण्यात बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे १९ ते २१ असे सलग तीन दिवस व २३ तारखेचा पूर्ण दिवस व्यवसाय ठप्प राहणार असून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अबकारी विभागाचा हा निर्णय बेकायदा, मनमानी आहे. तसेच तो व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.उत्पादन शुल्क विभागाकडून ३४६ गुन्हे दाखल आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्पादन शुल्क विभागाकडून ३४६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्य़ांमध्ये १९६ आरोपींना अटक क रण्यात आली आहे. या कालावधीत अवैध दारू निर्मिती करणाऱ्या धंद्यावर छापे टाकण्यात आले आहेत. २७ वाहने, मद्यनिर्मितीसाठी लागणारे रसायन, अन्य साहित्य असा ८९ लाख १४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
