पनवेल महापालिका आयुक्तांच्या बदलीचे निवडणूक आयोगाचे आदेश नवनिर्मित पनवेल महापालिकेची मार्च-एप्रिल दरम्यान होणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक मुक्त आणि नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडणाऱ्या तेथील विद्यमान आयुक्त सुधाकर शिंदे यांची तात्काळ बदली करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला दिले आहेत. मात्र शिंदे यांना वाचविण्यासाठी महापालिकेची निवडणूकच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची विनंती आयोगास करण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या भूमिकेवर शिंदे यांचे आयुक्तपद अवलंबून राहणार आहे. पनवेल नगरपालिका आणि सभोवतालची २९ गावे मिळून स्थापन झालेली पनवेल महापालिका १ ऑक्टोबरपासून अस्तित्वात आली आहे. सर्वसाधारणपणे नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकेची घडी चांगली बसविण्यासाठी आयुक्तपदाची धुरा सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपविली जाते. पनवेल महापालिकेचा पहिला आयुक्त होण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र या सर्वाना मागे टाकत जलसंधारण व राजशिष्टाचारमंत्री राम शिंदे यांचे निकटचे नातेवाईक सुधाकर शिंदे यांनी बाजी मारली होती. त्यावेळी मंत्र्यांचा नातेवाईक ही बाब शिंदे यांच्यासाठी फायदेशीर ठरल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता हेच ‘नाते’ शिंदे यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकेची सहा महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार या महापालिकेची मार्च-एप्रिल दरम्यान सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी आयोगाने तयारी सुरू केली असून प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. मात्र महापालिका आयुक्तपदी असलेले सुधाकर शिंदे हे एका मंत्र्याचे भाऊ असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांची त्वरित बदली करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया यांनी दिले आहेत. शिंदे यांचे आयुक्तपद शाबूत ठेवण्यासाठी सरकार पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यानुसार नव्याने स्थापन झालेल्या या महापालिकेच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावी अशी विनंती सरकारतर्फे आयोगास करण्यात येणार असल्याचे कळते.
