गेल्या दोन दशकांमध्ये मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. आसपासच्या शहरांमधून मुंबईमध्ये कामानिमित्त वाहने घेऊन येणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यामुळे मुंबईमधील रस्ते कायम वाहनांच्या गर्दीत हरवून जातात. वाहने उभी करण्यासाठी मुंबईत जागा अपुरी पडू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने शहरात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळे सुरू केली. या वाहनतळांची देखभाल व शुल्कवसुली करण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली. परंतु, या कंत्राटदारांनी पार्किंग शुल्काच्या नावाखाली वाहनचालकांची लूट आरंभली. दुसरीकडे, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाहनतळ शुल्कातून मिळणारा पैसा पालिकेच्या तिजोरीत पोहोचू दिला नाही. त्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडालाच; शिवाय मुंबईकरांनाही पार्किंगसाठी जादा भरुदड सोसावा लागला. पालिकेच्या तिजोरीवरही डल्ला कंत्राटाची मुदत संपल्यामुळे पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी निविदा मागविल्या. मलईदार वाहनतळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महात्मा फुले मंडईजवळील वाहनतळासाठी राज एन्टरप्रायझेस या कंपनीने निविदा सादर केली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेने २ मे ते १ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीसाठी या वाहनतळाचे कंत्राट राज एन्टरप्रायझेस या कंपनीला देऊन टाकले. कंत्राट मिळताच या कंत्राटदाराने वाहनतळ शुल्काची १८,७५,९९८ रुपयांची रक्कम देना बँकेच्या धनादेशाद्वारे पालिकेच्या बँक खात्यात जमा केल्याची पावती पालिकेच्या दुय्यम अभियंत्याला दाखविली; मात्र पालिकेच्या बँकेत पैसे जमा झाले आहेत की नाही याची खतरजमा न करताच दुय्यम अभियंत्याने कंत्राटदाराला कंत्राट देऊन टाकले. प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने पालिकेच्या बँकेत जमा केलेला धनादेश वठलाच नाही. या कंत्राटाला सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार या वाहनतळासाठी नव्याने निविदा मागविणे बंधनकारक होते. परंतु कंपनीने पालिकेच्या बँक खात्यावर जमा केलेला धनादेश वठलेला नाही, याची कल्पना असतानाही त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राट याच कंपनीच्या झोळीत टाकले. पुढच्या सहा महिन्यांचे कंत्राट मिळताच या कंत्राटदाराने २०,६३,६०० रुपये, २,५५,०६१ रुपये आणि ९७,४९२ रुपयांचे धनादेश पालिकेच्या अ‍ॅक्सिस बँकेच्या खात्यावर जमा केले. परंतु हेही धनादेश वठले नाहीत. राज एन्टरप्रायझेसच्या पावलावर पाऊल टाकून ग्लोबल पॉवर सिस्टम कंपनीनेही याच कार्यपद्धतीचा अवलंब केला. फसवणूक करणाऱ्या या कंत्राटदारांवर अधिकारी मात्र मेहेरनजर करीत राहिले. न्यायालयाचे आदेश खुंटीला टांगून अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना वारंवार सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. त्यामुळे पालिकेचे तब्बल ३,८३,१७,१०० रुपयांचे नुकसान झाले. न वठलेले धनादेश गायब कंत्राट कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही कंत्राटदार वाहनतळांवर वाहने उभी करणाऱ्यांकडून अनधिकृतपणे शुल्क वसुली करीत असल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्यानंतर पालिका अधिकारी खडबडून जागे झाले. दक्षिण मुंबईमधील वाहनतळांच्या कंत्राटांची तपासणी केल्यानंतर कंत्राटदाराने दिलेले धनादेश वठलेले नसल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. न वठलेले धनादेश बँकेकडून पालिकेला देण्यात आले होते. परंतु चौकशी दरम्यान हे धनादेश पालिकेकडे नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. पालिकेकडे धनादेश नसल्यामुळे कंत्राटदाराचा या भ्रष्टाचारातून सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल पालिकेचे पैसे बुडविणाऱ्या या दोन्ही कंत्राटदारांवर पालिकेने नोटीस बजावली होती. पालिकेचे पैसे न भरल्यास पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला होता. एका कंत्राटदाराने थोडीफार रक्कम भरून या प्रकरणातून आपली सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न चालविले होते. मात्र पूर्ण रक्कम न भरल्यामुळे पालिकेने या दोन्ही कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल केला. तसेच वाहनतळांच्या निविदा प्रक्रियेतून त्यांना कायमचे हद्दपार केले. दुय्यम अभियंता निलंबित कंत्राटदारांचे न वठलेले धनादेश पालिकेतून गायब झाल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला. कसून चौकशी केल्यानंतर धनादेशप्रकरणी पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयातील दुय्यक अभियंता मीलन मेहता यांना निलंबित करण्यात आले. कंत्राटदारांकडून वाहनतळ शुल्काची रक्कम पालिका तिजोरीत जमा झालेली नाही हे माहीत असतानाही त्यांच्या कंत्राटास वारंवार सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याप्रकरणी मीलन मेहता यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. महिला बचत गटांना कंत्राटे वाहनतळांवर वाहने उभी करणाऱ्यांची कंत्राटदारांकडून लूट होत असल्यामुळे या कामाची कंत्राटे महिला बचत गटांना देण्यात यावी, अशी मागणी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजहंस सिंह यांनी पालिका सभागृहात केली होती. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणून राजहंस सिंह यांनी वाहनतळांची ५० टक्के कंत्राटे महिला बचत गटांना, २५ टक्के बेरोजगार तरुणांना आणि उर्वरित खुल्या पद्धतीने कंत्राटदारांना देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. या मागणीला अखेर सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपनेही पाठिंबा दिल्यामुळे प्रशासनाला ती मंजूर करावी लागली. मात्र प्रत्यक्षात महिला बचत गटांना ही कामे देण्याची वेळ आली त्यावेळी कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यावर स्थगिती मिळविली. न्यायालयाने वाहनतळांबाबत धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले. तसेच कंत्राटाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर निविदा मागवून सहा महिन्यांसाठी कंत्राटदारांची वाहनतळांवर शुल्क वसुलीसाठी नियुक्त करण्याचे आदेशही दिले. ‘गिरे तो भी..’ वाहनतळ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पालिकेने या संदर्भात सावध भूमिका घेतली. दक्षिण मुंबईतील वाहनतळांचे गट तयार केले. पूर्वी केवळ मलईदार वाहनतळांसाठी कंत्राटदार रस दाखवीत होते. परंतु मलईदार वाहनतळांसोबत कमी वाहने उभी राहणाऱ्या वाहनतळांचाही या गटात समावेश करण्यात आला. कमी वाहने उभी राहात असलेल्या वाहनतळांमुळे पदरात तोटा पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कंत्राटदारांनी नकारघंटा वाजविण्यास सुरुवात केली. अनेक कंत्राटदारांनी निविदांमध्ये कमी दर भरले. कमी दरामुळे पालिकेला नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता पालिकेने कंत्राटे दिलीच नाहीत. मात्र असे असतानाही काही वाहनतळांवर कंत्राटदारांचे कर्मचारी बेकायदेशीरपणे शुल्क वसुली करीत असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. अखेर पालिकेने ही वाहनतळे वाहने उभी करण्यासाठी विनाशुल्क खुली केली. तशा आशयाचे फलकही तेथे लावण्यात आले. तसेच वाहनतळांवर बेकायदेशीर शुल्क वसुली होत असल्यास नागरिकांनी पोलिसात तक्रार करण्याचे आवाहनही पालिकेने केले. वाहनतळांवरील घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडत आहे. पण दुसरीकडे नागरिकांना विनाशुल्क वाहने उभी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
