फडणवीस व उद्धव यांच्या चर्चेनंतर युतीतील बोलणी पुढे सरकणार!

मुंबई महापालिकेचा कारभार ‘पारदर्शी’ असलाच पाहिजे, असा खोडा भाजपने युतीच्या चर्चेच्या पहिल्याच फेरीत घातला आहे. महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट आहे, हे शिवसेनेला मान्य करायला लावून त्यात सुधारणेसाठी अटी घातल्या जात आहेत. जागावाटपाआधीच हा तिढा निर्माण झाल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात तातडीने चर्चा होऊन हा मुद्दा निकाली निघाल्यावरच बोलणी पुढे सरकणार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेची कोंडी करण्याची भाजपची राजकीय खेळी आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुंबई भाजप अध्यक्ष अ‍ॅड आशीष शेलार, खासदार किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ‘पारदर्शी’ कारभाराच्या मुद्दय़ावरच व आमच्या अटींवरच युती करू, असे फडणवीस यांनी जाहीर केल्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी महापौर शिवसेनेचाच होईल व आमच्या अटींवरच युती करू, असे स्पष्ट केले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत युती करण्यासंदर्भात चर्चेची पहिली फेरी महामंडळाचे अध्यक्ष असलेल्या शेखर चरेगावकर यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडली.

भाजपतर्फे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता,  शेलार तर शिवसेनेकडून खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब व रवींद्र मिर्लेकर सहभागी झाले होते. प्राथमिक चर्चा खेळीमेळीच्या वातावरणात झाल्याचे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस व ठाकरे यांच्यात चर्चा होणार असल्याचे देसाई व शेलार यांनी सांगितले.

सुमारे दीड-दोन तासांच्या चर्चेत भाजप किंवा शिवसेनेने जागावाटपाचा कोणताही प्रस्ताव एकमेकांना दिला नाही. मात्र भाजपने पारदर्शी कारभाराचा मुद्दाच सुरुवातीला रेटला.

सावध रणनिती

स्वबळावर लढण्याची तयारी करीत असताना शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने हा मुद्दा लावून धरला आहे. महापालिकेतील कामांची किंमत अधिक दाखविले जाते आणि कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवून टक्केवारी घेतली जाते. भ्रष्टाचारात राजकीय नेत्यांचाही सहभाग असून सर्वांपर्यंत हा निधी पोचतो. त्यामुळे महापालिकेतील कामांची निविदाप्रक्रिया पारदर्शी करावी, असा भाजपचा आग्रह आहे. तर महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करतात आणि प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आयुक्तांनीच कारवाई करायला हवी, त्याचे खापर शिवसेनेवर फोडता कामा नये, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.

भाजपला युतीमध्ये फारसे स्वारस्य नाही. पण युतीची चर्चा आम्ही केली आणि पारदर्शी कारभाराचा आग्रह मान्य न केल्याने शिवसेनेने युतीस नकार दिला, अशी वातावरणनिर्मिती भाजपला करावयाची आहे. भाजपची पारदर्शी कारभाराची अट मान्य केली, तरीही सध्याचा शिवसेनेचा कारभार भ्रष्ट असल्याची कबुली दिल्यासारखेच होईल आणि आमच्या अटींवरच शिवसेनेला युती मान्य करायला लावली, असा प्रचार करण्याची मेख भाजपने मारून ठेवली आहे.

सूत्र गुलदस्त्यात

त्यामुळे याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बोलावे लागेल, असे स्पष्ट करून शिवसेना नेत्यांनी चर्चा थांबविली. आता ठाकरे व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यातील चर्चेनंतरच हा मुद्दा निकाली निघेल व पुढे चर्चा होऊ शकेल. पण पारदर्शी कारभारासाठी भाजपचे नेमके सूत्र कोणते, हे अजूनही पूर्णपणे उघड करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे युतीबाबतचा पुढील चर्चेचा निर्णय मंगळवारी होईल.

भाजपला ११५ जागांवर आघाडी

युतीमध्ये जागावाटपासाठी याआधीच्या महापालिका निवडणुकांचे बलाबल लक्षात घ्यावे की विधानसभेचे घ्यावे, हा मुद्दा वादाचाच राहणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत ३२ जागांवर म्हणजे ११५ महापालिका प्रभागांमध्ये भाजपची आघाडी होती व शिवसेना ८५ ठिकाणी होती. त्या आधारावरच जागावाटप व्हावे, अशी भाजपची भूमिका राहणार आहे.