शिवसेनेची भाजपला अट; मुख्यमंत्री व उद्धव ठाकरे यांच्या चर्चेनंतर पुन्हा वाटाघाटी युती करायची असेल, तर चार दिवसांत निर्णय घेण्याची अट शिवसेनेने घातली असून तोपर्यंत जागावाटप न झाल्यास स्वबळावर लढण्याची घोषणा शिवसेनेकडून २३ जानेवारीला केली जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची चर्चा झाली असून जागावाटपाची चर्चा पुढे सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ‘पारदर्शी’ कारभारासाठी केवळ मुंबई महापालिकेतच नाही, तर राज्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा परिषदेसाठी धोरण ठरविले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने राजकीय खेळी करीत ‘पारदर्शी’ कारभाराची अट घातली. युतीच्या चर्चेच्या पहिल्याच बैठकीत हा खोडा घालण्यात आल्यावर ठाकरे व फडणवीस यांच्यातील चर्चेतूनच या मुद्दय़ावर मार्ग काढण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार या दोघांमध्ये चर्चा झाली. महापालिकेतील आयुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांकडून होते. अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून केवळ शिवसेनेला जबाबदार धरता येणार नाही. नागपूर महापालिकेतील कारभाराची काही उदाहरणेही शिवसेनेकडून भाजपला देण्यात आली आहेत. मुंबई महापालिकेत भाजपही सत्तेत सहभागी असल्याची जाणीव शिवसेनेकडून करून देण्यात आली. त्यामुळे ‘पारदर्शी’ कारभार जो भाजपला अपेक्षित आहे, त्याबाबत राज्यस्तरीय धोरण करून ते सर्वानाच लागू करावे, अशी सूचना शिवसेनेने केली. त्यामुळे आता जागावाटपाची चर्चा पुढे सुरू होऊ शकणार आहे. मात्र विधानसभेप्रमाणे ऐन वेळेपर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवायचे नाही. चार दिवसांत निर्णय घ्यायचा असल्यास ठीक आहे, अन्यथा स्वबळावर लढण्याची घोषणा शिवसेनेकडून केली जाणार असल्याचे समजते. भाजपचीही स्वबळाची तयारी भाजपनेही स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरू ठेवली असून मुंबई विभागाच्या निवडणूक समितीची बैठक मंगळवारी झाली. जिल्हा स्तरावरून इच्छुक उमेदवारांच्या याद्या पाठविण्यात आल्या असून त्यावर पुढील दोन-तीन दिवस चर्चा होणार आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी २९ सदस्यांची समिती तयार केली आहे. पक्षाचा जाहीरनामा, निवडणूक तयारी व उमेदवार यादी निश्चिती आदींची जबाबदारी या समितीवर आहे. भाजप-सेना नेत्यातील युतीच्या चर्चेचा रोख पारदर्शक कारभारावर आहे. युतीबाबतचा निर्णय २१ जानेवारीपर्यंत घेतला जाईल. जागा वाटपाबाबतचे कोणतेही सूत्र ठरले नसून, सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू पारदर्शक कारभार आहे. रावसाहेब दानवे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
