शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यावर काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी टीका केली आहे. शिवसेनेने जाहीरनामा ‘रिपीट करून दाखवला’, अशा खोचक शब्दांत त्यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त ‘जे बोलतो ते करुन दाखवतो’, या टॅगलाईनखाली शिवसेनेने आज आपला वचननामा जाहीर केला. त्यावरून सेनेला लक्ष्य करताना विखे-पाटील यांनी म्हटले की, शिवसेनेने मागील मनपा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील महत्वाचे मुद्दे पुन्हा यंदाच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने ‘रिपिट करून दाखवलं’, असंच म्हणावे लागेल. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने ‘करून दाखवलं’ अशी दर्पोक्ती केली होती. याशिवाय, विरोधी पक्षात असताना शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची मागणी केली होती. खड्डेमुक्त मुंबई करण्याचे स्वप्न दाखवले होते. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर यातील एकही आश्वासन शिवसेनेला पूर्ण करता आले नाही. त्यासाठी त्यांना शेतकरीद्रोही, जनताद्रोही नाही तर आणखी काय म्हणायचं का? असा सवालही विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनीदेखील शिवसेनेने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यावर सडकून टीका केली आहे. शिवसेनेचा राजीनामा अत्यंत बालिश असल्याचे त्यांनी म्हटले. याशिवाय, मुंबईत शिवसेना आणि भाजप यांची युती होणार नाही, असे भाकितही त्यांनी वर्तविले. शिवसेनेने इतक्या वर्षांमध्ये काय करून दाखवले, असा सवालही त्यांनी यावेळी विचारला. तसेच शिवसेना कार्यकर्त्यांची फसवणूक करत असल्याची टीकाही राणे यांनी केली. पुन्हा सत्तेत आल्यावर ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले. तसेच ७०० चौरस फुटापर्यंत काही प्रमाणात सवलत दिली जाईल, अशी योजनाही त्यांनी मांडली. मतदारांना खुश करण्याकरिता ठाकरे यांचे हे आश्वासन मुंबईकरांना आकर्षण ठरू शकते. शिवसेनेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात ही सवलत देण्यात आली होती. भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करताना शहर आणि उपनगरातील करांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तफावत येत होती. यामुळेच ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना १० वर्षांपर्यंत सवलत देण्यात आली होती, याकडे तत्कालीन राज्यमंत्री राजेश टोपे आणि सचिन अहिर यांनी लक्ष वेधले. ही मुदत संपल्यावर दरवर्षी मुदतवाढ देण्यात येते. यामुळेच शिवसेनेच्या आश्वासनात नवीन असे काहीच नाही. तसेच सवलतीचा अधिकार हा महानगरपालिका नव्हे तर राज्य शासनाचा आहे, असेही सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले होते.
