कर्जमाफीसाठी पंतप्रधानांची भेट घेण्याची मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राज्य सरकारच्या कारभारात आणि नागपूरसह सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘पारदर्शी’ व्यवस्था करण्याची भूमिका घेत शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हंगामा केला. त्याचबरोबर विरोधकांप्रमाणेच शिवसेनाही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक झाली असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. भाजपने मुंबई महापालिकेच्या महापौर व अन्य निवडणुकांमध्ये माघार घेऊनही शिवसेना ‘थंड’ झाली नसल्याने हे अधिवेशन पार पाडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी केली असताना शिवसेनेनेही कर्जमाफीची आग्रही मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशात जर शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार कर्जमाफीचे आश्वासन देत असेल, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय पाप केले आहे, असा सवाल पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करावी आणि आपले ‘वजन खर्च’ करून गेली तीन-चार वर्षे दुष्काळामुळे त्रस्त असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. या प्रश्नी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कदम यांनी सांगितले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाच्या सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर झालेल्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी ‘पारदर्शी’ कारभाराची मागणी पुन्हा करीत आक्रमक पवित्रा केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त, विरोधी पक्षनेते, प्रसिद्धीमाध्यमे यांना प्रवेश असावा, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. यासंदर्भात तुमची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली. त्यावर मंत्र्यांना गोपनीयतेची शपथ दिलेली असते व ज्यांनी अशी शपथ घेतली आहे, तेच मंत्रिमंडळ बैठकीत बसू शकतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मंत्र्यांना सांगितले. त्यावर राज्यघटनेतील व कायदेशीर तरतुदींमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. केंद्रातही भाजपचेच सरकार असून केंद्र, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळापासून मुंबई, नागपूरसह सर्वच महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शी कारभार असावा, अशी भूमिका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी पुन्हा मांडली. त्यावर यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यास करण्यात येईल व लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे रामदास कदम यांनी पत्रकारांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर लगेचच शिवसेनेचे मंत्री कदम, दिवाकर रावते व एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये जुंपलेली ‘पारदर्शी’ लढाई अधिवेशनातही ‘आरपार’ सुरू राहील, अशीच चिन्हे आहेत. ते विरोधकांच्या पथ्यावरच पडणार आहे व भाजपची मात्र कोंडी होण्याची शक्यता आहे. सरकार कर्जमाफीविरोधात नाही – मुख्यमंत्री; योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणार मुंबई : राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बाजूचेच आहे, विरोधात नसल्याचे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत योग्य वेळी उचित निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून व शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच्या उपाययोजना करून सरकारने त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे यंदा चांगले पीक आले असून शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे येत आहेत आणि शासनाची मदतीचीही सर्व रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोचली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा लावून धरला असल्याने त्याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर असून कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले असून यंदा चांगले पीक आले आहे व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा पीककर्ज घेता यावे, यासाठी कर्जमाफी दिली जाते. आधी दिलेल्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांना झाला. त्यापेक्षा सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकांकडून कर्ज घेणे शक्य झाले आहे. त्याचबरोबर खरीप व रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुमारे १३०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई देण्यात आली आहे. तुरीचे पीक प्रचंड आल्याने सुमारे १७ लाख क्विंटल तूर हमीभावाने खरेदी करण्यात आली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. विरोधक निराश सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये जनतेने कौल दिल्याने विरोधक निराश झाल्याची टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. विरोधकांकडे मुद्देच शिल्लक नसल्याने ते पुन्हा तेच तेच मुद्दे काढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण विषयावर खडाजंगी ‘हरित सेनेत’ शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश करून शाळांना वृक्षसंवर्धनासाठी अडीच हजार रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव वनविभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी तीव्र आक्षेप घेत मी पर्यावरणमंत्री असताना आमच्या विभागाला काहीच कळविण्यात आले नाही, माहिती देण्यात आली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर हा शिक्षण विभागाशी संबंधित विषय आहे, पर्यावरण विभागाचा नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले. मुंबईतील उपलोकायुक्तांकडे सर्वच यंत्रणा येणार मुंबईत उपलोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार असली तरी त्यांच्याकडे केवळ पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्याच नाही, तर एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालये व सर्वच शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचारांच्या तक्रारी सोपविल्या जाणार आहेत. उपलोकायुक्तांची नियुक्ती केवळ महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींबाबत आहे, असा समज झाल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आक्षेप नोंदविला. त्यावर या विभागातील सर्वच शासकीय कार्यालये त्यांच्या अंतर्गत येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना स्पष्ट केले. मात्र नागपूर पालिकेतील भ्रष्टाचाराचीही चौकशी माजी सनदी अधिकारी नंदलाल यांच्याकडून झाली. तेथे पारदर्शी कारभार असता, तर ही वेळ आली नसती, असे कदम म्हणाले.नागपूरमध्ये उपलोकायुक्त नेमण्याच्या सेनेच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णय घेतलेला नाही.
