ज्या निश्चलनीकरणामुळे सामान्य आणि विशेषत: गरीब, वंचित घटकांवर विपरीत परिणाम प्रकर्षांने दिसून आले, त्यांच्या हालअपेष्टा कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात विशेष काही दिसून येत नाही. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येवर जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणीमध्ये निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर घटला असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अर्थव्यवस्थेत घसरण आहे, हे इतर निर्देशांकांवरूनदेखील दिसून येते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी एकीकडे केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणांत खर्च वाढवून, दुसरीकडे तो भागवण्यासाठी कर संकलन वाढवण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे होते. परंतु नेहमीप्रमाणे वित्तीय तूट ३ टक्केपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या अट्टहासापायी खर्चावर र्निबध आणि उद्योगक्षेत्र आणि मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष कर दरात सूट, हे ह्य़ा अर्थसंकल्पाचे व्यापक आर्थिक सूत्र दिसते. अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी झाल्यामुळे रोजगार घटण्याचे संकेत असताना, रोजगारनिर्मितीसाठी काही ठोस आणि खास योजना ह्य़ा अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद वाढवल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले, परंतु त्यापैकी किमान ५००० कोटी रुपये हे राज्य सरकारांना थकीत वेतनाची बिले चुकवण्यासाठी देणे आहे हे सांगायचे ते विसरून गेले. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांबाबत अर्थमंत्र्यांनी मौन पाळले आहे. महिलांसाठी १ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रत्यक्ष सभागृहात सादर केलेल्या ‘जेंडर बजेट स्टेटमेंट’मध्ये १.१७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दिसते, म्हणजे ७०,००० कोटी रुपयांची तफावत आहे! शिवाय पूर्वीप्रमाणे ही अर्थसंकल्पाच्या फक्त ५.३ टक्के आहे. निव्वळ महिलांसाठी ज्या योजना आहेत, त्यांच्यासाठी रु. ४२७० कोटी अंदाज दाखवला आहे. २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजा (रु. २१३५ कोटी)पेक्षा ही रक्कम दुप्पट आणि त्यामुळे वरकरणी भरीव वाटते. परंतु ह्य़ापैकी २७०० कोटी रुपये हे मातृत्व लाभ योजनेसाठी राखून ठेवले आहेत. ही योजना पूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा भाग असून, ५३ जिल्ह्य़ात राबवली जात होती; ह्य़ापुढे ती सर्व ठिकाणी कार्यान्वित करण्याचे केंद्र शासनाने ठरवलेले दिसते. परंतु ही योजना सोडली तर महिलांसाठी उर्वरित योजनांवरचा खर्च वाढवलेला दिसत नाही. उलट अत्याचार पीडित महिलांसाठी निर्भया फंडचा २०१६-१७ साठी सुधारित अंदाज रु. ५८५ कोटी असताना, यंदा कपात करून फक्त ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (७१ कोटी), राष्ट्रीय महिला आयोग (२५.३ कोटी) राष्ट्रीय महिला कोश (फक्त १ कोटी), तरुण मुलींसाठी सबला योजना (४६० कोटी) ह्य़ांच्या तरतुदी मागील वर्षी एवढय़ाच आहेत. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण योजनेत फक्त २८ कोटी रुपयंची वाढ दिसते. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’सारख्या योजनेबाबत एवढा प्रचार होत असताना २०१६-१७ मध्ये १०० कोटी रुपयांची तरतूद करून जिल्ह्य़ांची संख्या वाढवली, मात्र प्रत्यक्षात फक्त ४० कोटी खर्च झाले. त्यामुळे यंदाचे २०० कोटी रुपये कितपत वापरले जातील ह्य़ाबद्दल शंका वाटते. बचत गटांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशनसाठी फक्त रु. १५ कोटी वाढवले आहेत. एकूण महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी रु. १०,३३८ रुपयाची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (रु. ९२११ कोटी) फक्त ११ टक्केने वाढवली आहे, त्यामुळे महागाईचा दर लक्षात घेतला तर ती नगण्यच म्हणावी लागेल. अतिशय महत्त्वाच्या अंगणवाडी कार्यक्रमात २०१६-१७ मध्ये घसघशीत कपात करून १८,००० कोटी रुपयांवरून रु. १४००० कोटीपर्यंत कमी केली होती. २०१७-१८ साठी गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ६८५ कोटी रुपये, फक्त ४.५ टक्के वाढ केली आहे. अंगणवाडी केंद्रांचे रूपांतर ‘महिला शक्ती केंद्रा’त करून आधीच अत्यल्प वेतनावर काम करून कामाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांकडून जादा काम करून घेण्याचा हा घाट असावा. थोडक्यात, महिला आणि लहान मुली ह्य़ांच्याबाबत भाषणबाजी खूप होत असली तरी प्रत्यक्षात बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी नेहमीप्रमाणे एक छोटासा अदृश्य कोपरा राखून ठेवेलेला दिसतो! शिक्षणावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के आणि आरोग्यावर किमान ३ टक्के खर्च सरकारने खर्च करावा अशी अपेक्षा असताना, ती नेहमीप्रमाणे फोल ठरली आहे. ‘आहे रे’ वर्गाकडून ‘नाही रे’ वर्गाकडे साधन-संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्यासाठी अर्थसंकल्प एक महत्त्वाचे साधन असते. परंतु मोदी सरकारने परत एकदा खऱ्या अर्थाने ‘कॅश-लेस’ असलेल्या, म्हणजे वंचित असलेल्या सामान्य जनतेपासून आपला चेहरा वळवला आहे, हेच ह्य़ा अर्थसंकल्पातून दिसून येते. किरण मोघे, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना
