५० कोटी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना आता २५ टक्के कर; ९६ टक्के उद्योगांना लाभ ५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना प्राप्तिकरामध्ये ५ टक्के सवलत हे अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्टय़ आहे. ३० टक्क्यांवरून कर २५ टक्के केल्याने ९६ टक्के कंपन्यांना फायदा होणार आहे. युवकांच्या हाताला अधिकाधिक काम देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी चार हजार कोटी रुपयांची संकल्प योजना जाहीर केली. यात बाजारपेठेला प्रचलित असे प्रशिक्षण देशभरातील साडेतीन कोटी युवकांना दिले जाणार आहे. याखेरीज ६०० जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल केंद्रे उभारली जाणार आहेत. देशभरातील १०० इंडिया आंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र देशभर निर्माण केली जाणार आहेत. २०२२ पर्यंत पाच लाख जणांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच तीन लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार रोखीने करता येणार नाहीत. सरकारी व खासगी सहभागातून छोटय़ा शहरांमध्ये विमानतळ उभारण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचे अर्ज ऑनलाइन असतील. परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बंद केले जाणार आहे. ९० टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याबाबत नवा कायदा केला जाणार आहे. लघू व मध्यम उद्योगाला दिलासा मध्यम व लघू उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल जर ५० कोटींपर्यंत असेल तर प्राप्तिकर २५ टक्के राहील .अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले की, २०१५-१६ मधील आकडेवारीनुसार ६.९४ लाख कंपन्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली असून ६.६७ लाख कंपन्या या प्रवर्गात येतात. त्यामुळे एकूण ९६ टक्के कंपन्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येईल. वार्षिक ७२०० कोटींचा महसूल यात आहे. साधारण २ कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना अनुमानाधारित कर ८ टक्के होता, तो ६ टक्के केला आहे. नवउद्यमींना सातपैकी तीन वर्षे कर भरावा लागेल. अर्थात त्यासाठी त्यांना नफा झालेला असावा, पतहमी १ कोटींऐवजी २ कोटी करण्याचा निर्णयही जेटली यांनी जाहीर केला. असंघटित क्षेत्रातील उद्योग हे जास्त रोजगार पुरवत असतात ते जीएसटी स्वीकारायला तयार नाहीत. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत २४००० कोटींची तरतूद या उद्योगांसाठी आहे. लघू व मध्यम उद्योगमंत्री कलराज मिश्र यांनी सांगितले की, मुद्रा योजनेत कर्जपुरवठा दुप्पट करणे व प्राप्तिकर कमी करणे यामुळे या उद्योगांना चालना मिळेल. मुद्रा योजनेत या उद्योगांना २.४४ लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट २०१७-१८ मध्ये ठेवले आहे. रोजगाराच्या संधी वाढणार! अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांवर भर तसेच व्यापारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पर्यटन, वस्त्रोद्योग यात रोजगार अधिक वाढतील, असे मत टीम लीजचे सहसंस्थापक रितुपर्ण चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले. तज्ज्ञांच्या मते यामध्ये पाच ते दहा टक्के वाढ होईल. पायाभूत सुविधांवर लक्ष यामुळे नोकऱ्यांमध्ये वाढ होईल, असे मत ग्लोबल हंटचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील गोयल यांनी व्यक्त केले. अनिवासी भारतीय उद्योजकांकडून स्वागत आखातातील भारतीय उद्योजकांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी हा अर्थसंकल्प उत्तम असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. नोटाबंदीनंतर आता सरकारने ग्रामीण भाग, कृषी व पायाभूत क्षेत्रावर भर दिल्याने ते फायदेशीर ठरेल असे या उद्योजकांनी स्पष्ट केले. छोटय़ा कंपन्यांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याची सरकारची योजना चांगली असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. आशा दाखवणारा अर्थसंकल्प; उद्योजकांचे मत औरंगाबादची ओळख ‘ऑटोहब’ अशी होत असताना मोठय़ा कंपन्यांना मात्र दिलासा मिळू शकेल अशी कररचना अर्थसंकल्पात नाही. तुलनेने लघू आणि मध्यम उद्योगांना सवलत देणारी घोषणा औरंगाबादच्या उद्योगजगताला उपयोगी ठरू शकेल, अशी प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींनी नोंदविली. अर्थसंकल्पाचे भाषण सीएमआयएच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज ऐकल्यानंतर पर्यटनासाठीही चांगल्या संधी निर्माण होऊ शकतात, अशी आशा व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी ‘एस.पी.व्ही.’ नेमण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. कृषी, पायाभूत सुविधांवर अधिक जोर असणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही सांगण्यात आले. सीएमआयएचे अध्यक्ष गुरुप्रीतसिंग बग्गा म्हणाले, की पर्यटनासाठी वाव असणारा मुद्दा अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात होता. तसेच परकीय गुंतवणुकीसाठीही चांगले वातावरण असल्याने अर्थसंकल्पानंतर औरंगाबादकरांच्या आशा वाढल्या आहेत. उद्योजक राम भोगले अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना म्हणाले की, धोरणांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्प बरेच काही सांगून जातो. मात्र, घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून असते. धोरणांवर अधिक बोलणारा, मात्र तरतुदीत तसा थोडा बदल असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सीएमआयएचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले की, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प आहे. त्यात फार कमी तरतुदी उद्योगांसाठी आहेत. लघू व मध्यम उद्योगांसाठी दिलेली करसवलत अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याने या क्षेत्राचा सरकारला अधिक विस्तार करायचा आहे, असे दिसते. मुनीष शर्मा यांनी जमिनीच्या आरोग्यपत्रिकेचा उपक्रम अधिक चांगला असल्याचे सांगितले. मात्र, डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या दोन व्यवहारांतील करांमध्ये सवलत मिळाली नसल्याने काहीशी निराशा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बँक क्षेत्राची हा अर्थसंकल्प निराशा करणारा असल्याची प्रतिक्रिया एआयईबीए या कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केली. आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारकडून थकीत कर्जाच्या अनुषंगाने चांगले विवेचन केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि थकीत कर्जवसुलीसाठी कर्जदारांची नावे जाहीर करणे, कर्ज थकविणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा मानला जावा, अशा प्रकारच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत. अर्थसंकल्पीय तरतूद.. १.२५ कोटी : नागरिकांनी आतापर्यंत भीम अ‍ॅपचा वापर केला. ६.९४ लाख कंपन्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली सांस्कृतिक मंत्रालयासाठी २ हजार ७३८.४७ कोटी रुपये या उपाययोजना.. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तरुणांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी स्वयंम योजना पारदर्शी व्यवहारासाठी रोकडरहीत अर्थव्यवस्था वस्त्रोद्योगाला फायदा वस्त्रोद्योगासाठी अर्थसंकल्पात ६ हजार २२६ कोटी रुपयांची तरतूद. अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच पीएम परिधान रोजगार योजनेंतर्गत २०० कोटी रुपयांची तरतूद. ५० कोटीपर्यंतच्या कंपन्यांना करातील सवलतीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना फायदा होईल, असा विश्वास केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यटन क्षेत्राकडे लक्ष ग्रामीण पायाभूत सुविधा वाढवण्याबरोबरच पाच विशेष पर्यटन क्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने हे विशेष विभाग उभारले जाणार आहेत. प्रस्तावाबाबत स्पष्ट असा उल्लेख नसल्याचे मत पश्चिम भारत हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप दटवानी यांनी स्पष्ट केले आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने पर्यटनात मोठी ताकद असल्याचे सरकारनेच मान्य केले असले तरी, त्याच्या वाढीसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली आहे. पर्यटन प्रसिध्दीसाठी ४१२ कोटी पर्यटन मंत्रालयाला १,८४०.७७ कोटी रुपयांची तरतूद. त्यात ९५९ कोटी स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत विविध पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ९५९.९१ कोटी रुपये. याखेरीज १०० कोटी रुपये तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी मिळणार. पर्यटन मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी ४१२ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
