निश्चलनीकरण, अमेरिकेतील आर्थिक धोरणात ट्रम्पप्रणीत बदल, कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटविल्याने वाढत असलेल्या किंमती आणि स्थानिक रोजगार व बाजारपेठा संरक्षित करण्याची वाढत असलेली प्रवृत्ती अशा अस्थिर किंवा स्फोटक परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारची गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक होते. त्यामुळे वित्तीय नियमन व व्यवस्थापन समिती (एफआरबीएम) च्या शिफारशीनुसार वित्तीय तूट तीन टक्क्य़ांपर्यंत राखण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त राबविण्याच्या ध्येयापासून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काहीशी फारकत घेतलेली दिसते. त्यामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.२ टक्क्य़ांपर्यंत जाणार आहे. हे प्रमाण पुढील आर्थिक वर्षांत तीन टक्के राखले जाणार आहे. पायाभूत सुविधांसह अन्य बाबींवर खर्चाच्या तरतुदींमध्ये भरीव वाढ सरकारने केली आहे. या योजनांची अंमलबजावणी सुनियोजितपणे साध्य झाल्यास त्यातून उद्योगांना चालना आणि रोजगारनिर्मितीतून वैयक्तिक उत्पन्नात वाढ होऊन एकूण कर उत्पन्नात भर पडेल, अशी अपेक्षा आहे. देशात किती गाडय़ा खरेदी केल्या जातात आणि किती नागरिक परदेश प्रवास करतात, याबाबत अर्थमंत्री जेटली यांनी आपल्या भाषणात दिलेली माहिती अतिशय रंजक आहे. भारतात प्राप्तीकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण किती कमी आहे, हे त्यातून पुरेसे स्पष्ट होते. भारतातील प्राप्तीकर महसुलाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत १७ टक्के इतके असून जगातील अन्य विकसनशील व विकसित देशांच्या तुलनेत ते अतिशय कमी आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण २५ टक्के, जर्मनीत ३७ टक्के, ब्रिटनमध्ये ३३ टक्के, जपानमध्ये ३० टक्के, रशियामध्ये ३५ टक्के इतके आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देताना कराचा दर १० टक्क्य़ांवरुन पाच टक्के इतका केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा खुळखुळेल आणि खरेदीत किंवा वस्तू मागणीत वाढ होईल. तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांपैकी ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरचा कर पाच टक्क्य़ांनी कमी केल्याने त्यांच्या मिळकतीत वाढ होईल. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणी प्रलंबित असल्याने अप्रत्यक्ष करांमध्ये कोणताही बदल अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. ग्रामीण क्षेत्र, पायाभूत सेवा सुविधा आणि परवडणारी घरे योजनेवर अर्थसंकल्पात भर दिला जाईल, या बाबींवर अपेक्षेनुसार अधिक भर देण्यात आलेला आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, दररोज १३३ किमी रस्ते बांधणीचा गाठलेला वेग, १ मे २०१८ पर्यंत १०० टक्के ग्रामीण विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट गाठणे, यातून ग्रामविकासाचे उद्दिष्ट साधण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा हातभार लागणार आहे. पायाभूत सुविधांवर ३.९६ लाख कोटी रुपये इतकी भरीव आर्थिक तरतूद आतापर्यंत कधीच झालेली नव्हती. खासगी क्षेत्रात तणावाची परिस्थिती असताना पायाभूत सुविधांवर सरकारने अधिक भर देण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५.४ टक्क्य़ांनी अधिक तरतूद पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी करणे हे उल्लेखनीय असून उपलब्ध निधी कोणत्या बाबींवर खर्च करायचा, याबाबतच्या धोरणातील आमूलाग्र बदल दर्शवितो. गृहनिर्माण क्षेत्राबाबतही अनेक चांगल्या तरतुदी असून परवडणाऱ्या घरांसाठी बांधकाम क्षेत्राऐवजी चटई क्षेत्र गृहीत धरले जाणार आहे, त्यामुळे सदनिकेचे २० टक्के क्षेत्रफळ वाढणार आहे. परवडणारी घरे योजनेला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देणे, त्यातून कमी व्याजदराचा निधी उपलब्ध होईल. स्थावर मालमत्तेची विक्री करताना दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचे लाभ मिळविण्यासाठी त्या मालमत्तेचा धारण कालावधी तीन वर्षे राखणे सक्तीचे होते, ही मुदत आता दोन वर्षे करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सर्वासाठी घरे योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (एफआयपीबी) रद्द करण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत केले पाहिजे. प्रत्यक्ष करांमधून १५ टक्के तर अप्रत्यक्ष करांमधून ८ टक्के उत्पन्न वाढेल, असा अर्थमंत्र्यांचाअंदाज आहे. यातून वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्यासाठी उत्पन्नवाढीचे हे उद्दिष्ट गाठणे त्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. र्निगुतवणुकीतून ७२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अर्थमंत्र्यांचा अंदाज आहे. पण र्निगुतवणुकीची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये सरकारला आतापर्यंत फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे या अंदाजांना अवाजवी किनारही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जेटली यांनी अनेक मुद्दय़ांबाबतच्या अपेक्षांची पूर्ती करण्यासाठी खंबीरपणे पावले टाकली असल्याचे दिसून येते. तथापि अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींनी निर्धारीत केलेले लक्ष्य विचलित न व्हावे, हीच अपेक्षा. वाय. एम. देवस्थळी, एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे अध्यक्ष
