पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी विक्रमी तरतूद ; वाहतुकीलाही प्राधान्य नोटाबंदीनंतर मंदावलेल्या आर्थिक विकासाच्या चाकांना गती देण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विक्रमी तरतूद केली खरी; पण या क्षेत्रात मूलभूत बदल न मागील पानावरून पुढे अशी जुनीच भाषा अर्थसंकल्पात दिसली. पायाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला असून रेल्वेसाठी १,३१,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर परवडणाऱ्या गृहबांधणीला पायाभूत सुविधा क्षेत्राखाली आणून परवडणारी घरे बांधण्यास अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्राला प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेसाठी भरीव तरतूद करतानाच रस्ते, सागरी मार्ग आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे, रस्ते, सागरी मार्ग या वाहतूक क्षेत्रासाठी २,४१,३८७ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री म्हणाले.. पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ३. ९६ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद केल्याने अर्थव्यवहारांना बळ मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. रेल्वे, सागरी आणि रस्ते मार्गाचे जाळे बळकट करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रासाठी २,४१,३८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेसह एकत्रित अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान मिळाला. महामार्गासाठी २०१७-१८ मध्ये ६४,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सुमारे २ हजार किलोमीटरचे सागरी किनारा मार्ग बांधण्यात येतील. त्यामुळे किनारपट्टीच्या दुर्गम भागाबरोबरच बंदरांशी दळणवळण सोपे होईल. सौर ऊर्जानिर्मितीच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०,००० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेविषयक घोषणा.. ‘आयआरसीटीसी’वरून ऑनलाइन तिकीट काढल्यास सेवा कर माफ पाचशे स्थानकांवर सरकते जिने आणि उद्वाहिका (लिफ्ट्स) बसविणार सर्व कोचेसना २०१९पर्यंत ‘बायोटॉयलेट’ लावण्याचे उद्दिष्ट सात हजार स्थानकांवर सौरऊर्जा बसविण्याचे नियोजन २०२० पर्यंत सर्व मानवरहित रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग दूर करण्याचे उद्दिष्ट पुढील वर्षांत साडेतीन हजार किलोमीटरचा नवे मार्ग कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न नवे पर्व सुरू झाले आहे. रेल्वेसाठी १.३१ लाख कोटींची भांडवली खर्चाची तरतूद अभूतपूर्व असून हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व आहे. मोठय़ा गुंतवणुकीमुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी उचललेल्या धाडसी पावलांचा ठसा या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. -सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी एक लाख कोटींचा निधी वाढत्या अपघातांच्या पाश्र्वभूमीवर रेल्वेसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधी उभारण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी बुधवारी केली. या निधीद्वारे पुढील पाच वर्षांत सुरक्षाविषयक सर्व कामे निर्धारित वेळेमध्ये करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्यामुळे यंदा मुख्य अर्थसंकल्पामध्येच रेल्वेचा समावेश आहे. या सुरक्षा निधीचा संकेत मंगळवारीच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिला होता. त्यानुसार घोषणा झाली आहे. यंदा रेल्वेचा भांडवली खर्च १ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असल्याचे जेटलींनी सांगितले. मागील वर्षांच्या तुलनेत तरतुदीमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ आहे. पाया पक्का करण्यासाठी.. ५०० रेल्वे स्थानकांवर उदवाहन व एस्केलेटर्स बसविणार. ३,५०० किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग बेघरांसाठी २०१९ पर्यंत एक कोटी घरे. आवास योजनेसाठी २३,००० कोटी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी २७,००० कोटींची तरतूद नवे मेट्रो रेल्वे धोरण जाहीर करणार.रोजगाराच्या नव्या संधी मे २०१८ पर्यंत सर्व गावांना वीजपुरवठा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून छोटय़ा शहरांत विमानतळ उभारणी. परवडणाऱ्या घरांची गोष्ट.. यंदाच्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या गृहबांधणीला पायाभूत दर्जा देण्यात आला आहे. स्थावर मालमत्ता उद्योगास उतरती कळा लागली असताना या क्षेत्राला त्यातून नवसंजीवनी मिळणार आहे. ज्या बिल्डरांची घरे बांधून तयार आहेत पण ती विकलेली नाहीत त्यांना करसवलती देण्यात आल्या आहेत. नॅशनल हाऊसिंग बँक व्यक्तिगत गृहकर्जास २०१७-१८ या वर्षांत २० हजार कोटींचा फेरवित्तपुरवठा करणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने कलम ८०-आयबीए अनुसार करवजावटीसाठी घरबांधणी कालमर्यादा ३ वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आली आहे. सरकार परवडणाऱ्या घरांबाबत आग्रही आहे, ही चांगली बाब आहे. पायाभूत दर्जा दिल्याने आता देशात घरांचा पुरवठा वाढेल, त्याचे इतरही फायदे आहेत. - गेतांबर आनंद, अध्यक्ष क्रेडाई आता बँकांकडून कमी दरात कर्जे मिळू शकतील, सरकारच्या घोषणेमुळे परवडणारी घरे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. - समीर जासुजा, सीईओ प्रॉपइक्विटी या योजनेत आता बांधणी क्षेत्र ३० ते ६० चौरस मीटर हा निकष मानण्याऐवजी चटईक्षेत्र ३० ते ६० चौरस मीटर हा निकष मानला जाणार आहे. ३० चौरस मीटरचा निकष चार महानगरांमध्ये लागू राहील तर इतर शहरांत तो ६० चौरस मीटर असेल. अनेक बिल्डरांकडे रिकाम्या सदनिका पडून आहेत ते विकायला तयार नाहीत, पण आता त्यांना करसवलती देण्यात आल्या आहेत. पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळालेली घरे रिकामी आहेत. त्यावर नाममात्र भाडे उत्पन्न गृहीत धरून कर लावला जाणार आहे.
