अर्थसंकल्पात या वर्षी आपल्या देशासमोरील मोठय़ा आव्हानांचे प्रतिबिंब दिसेल अशी अपेक्षा होती. घटता रोजगारवाढीचा दर आणि आपल्या देशातील मोठय़ा संख्येने असलेल्या तरुणाईची रोजगारक्षमता हे आपल्या पुढचे अत्यंत कळीचे प्रश्न आहेत. गेल्या काही वर्षांत रोजगारवाढीचा दर घटतो आहे. त्याचबरोबर आपल्या तरुणाईची रोजगारक्षमता समाधानकारक नाही. दुसरीकडे जगभरचा ज्ञानव्यवहार अत्यंत वेगाने बदलतो आहे. बदलत्या ज्ञानरचनेमध्ये अर्थपूर्ण आणि रोजगारक्षम ज्ञान आपल्या तरुणांना देता येईल, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. सध्या देशातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणाचे नियंत्रण त्या त्या राज्यातील शिक्षण मंडळांकडे आहे. तर उच्चशिक्षणाचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोग, एआयसीटीई आदी राष्ट्रीय संस्था करतात. या संस्थांच्या नियमनामध्ये महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच, उच्चशिक्षणात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सोयीची रचना भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठे निर्माण केली. मात्र त्यांची परिस्थिती दारुण म्हणावी अशीच आहे. ही बहुसंख्य विद्यापीठे शाळा-कॉलेजांच्या इमारती भाडय़ाने घेऊन, अत्यंत अपुऱ्या साधनसामग्रीवर चालविली जात आहेत. बहुतेक केंद्रीय विद्यापीठांत शिक्षकांच्या जागासुद्धा भरल्या जात नाहीत. संशोधन, वाचनालये यांच्यासाठी पुरेशी तरतूद नाही. ही केंद्रीय विद्यापीठे जेमतेम चालू आहेत. खरे तर या विद्यापीठांमध्ये भरपूर गुंतवणूक करणे गरजेचे होते; परंतु या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा साधा उल्लेखही नाही. शासनाच्या दृष्टीने या विद्यापीठ रचनांचा उपयोग फक्त आपल्या मर्जीतील लोकांना निरनिराळ्या पदांवर विराजमान करण्याची सोय पुरविणारी व्यवस्था एवढाच होतो काय, अशी शंका आहे. संस्थात्मक आर्थिक मदतीवर प्रश्नचिन्ह राज्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोग निरनिराळ्या योजनांतर्गत संशोधन, पायाभूत सुविधा इत्यादींसाठी पैसे देते. अनेक विद्यापीठांनी याचा वापर करून लक्षणीय प्रगती केली आहे. प्रगत संशोधन केंद्रे, उच्च दर्जा प्राप्त करू शकणारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये (युनिव्हर्सिटी/कॉलेज विथ पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स) अशा योजनांतून याच विद्यापीठांनी व महाविद्यालयांनी चांगली प्रगती केली होती. हे पैसे निरनिराळ्या योजनांच्या खर्चातून मिळत असतात. आता प्लॅन आणि नॉन प्लॅन हा फरक करण्यात आला आहे आणि विद्यापीठ व महाविद्यालयांना आर्थिक साहाय्य करण्याचे काम राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियानाकडे सोपविले गेले आहे. परंतु, या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षणामध्ये कळीचे महत्त्व असलेल्या या संस्थात्मक आर्थिक मदतीचे नक्की काय होणार हे स्पष्टच होत नाही. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आता किती आर्थिक मदत मिळणार, त्यासाठी काय तरतूद आहे हे किमान वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातून तरी स्पष्ट झाले नाही. कदाचित बजेटमध्ये त्यांचा उल्लेख असेल. पण हे सध्या तरी स्पष्ट नाही. ..तर विवेकानंदांना मानवंदना वित्तमंत्र्यांनी फक्त महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा उल्लेख केला. स्वायत्तता म्हणजे महाविद्यालयांना व विद्यापीठातील विभागांना स्वत:चा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा व परीक्षा घेण्याचा अधिकार. परंतु, हे काही नवीन नाही. गेल्या दशकभरापासून दर्जेदार महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळतेच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची वेळखाऊ प्रक्रिया असूनही महाविद्यालये स्वायत्तता मिळवीतच आहेत; परंतु या महाविद्यालयांना आर्थिक मदत देता आली असती. वित्तमंत्र्यांना या वर्षी देशभर आपण १०० महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणार आणि त्या प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालयाला उत्तेजन देण्यासाठी १० कोटी रुपये साहाय्य म्हणून १००० कोटी रुपयांची तरतूद करता आली असती; परंतु तसे काहीच केले गेले नाही. नीरज हातेकर प्राध्यापक व आर्थिक विश्लेषक
