अर्थसंकल्प २०१३

Friday, March 1, 2013

परदेशातील वृत्तपत्रे चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडे कशा पद्धतीने बघताहेत, याचा थोडक्यात घेतलेला वेध...

Friday, March 1, 2013

चिदम्बरम यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प देशातील ९० टक्के जनतेच्या, म्हणजेच श्रमिकांच्या दृष्टीने अत्यंत संतापजनक आणि निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्पात तातडीच्या आर्थिक-सामाजिक समस्यांवरील काही आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा असते. या अपेक्षेने पाहता चिदम्बरम यांनी श्रमिकांच्या हातात काहीही दिलेले तर नाहीच, पण येत्या काळात मंदी, महागाई, बेरोजगारी, विषमता या सर्व मुद्दय़ांच्या संदर्भाने पूर्णत: संवेदनशून्य आणि कळाहीन असा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.

Friday, March 1, 2013

अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ज्या काही मोठय़ा त्रुटी, कच्चे दुवे जाणवतात त्यास चार मुद्दे प्रामुख्याने जबाबदार ठरतात. ज्या चार व्यापक आर्थिक प्रश्नांची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेणे आवश्यकच होते, असे हे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे असे-

Friday, March 1, 2013

आगामी वर्षांत चलनफुगवटा आणि वाढ यांच्या बदलत्या समीकरणांवर सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांसाठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे यशापयश अवलंबून आहे. सर्वप्रथम अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या बाजूंचा विचार करू. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या खर्चामध्ये १६.४ टक्क्य़ांची वाढ प्रस्तावित आहे. यापैकी ३० टक्के वाढ ही योजना खर्चात सुचविली गेली आहे.

Friday, March 1, 2013

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा केवळ यंदाचे वर्ष खेचून नेणारा अर्थसंकल्प आहे. वेळ मारून नेण्याचे काम त्यांनी पार पाडले आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी काही कठोर व ठोस उपाययोजनाही नाही आणि निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकांना दिलासा देतील, …

Friday, March 1, 2013

उद्योग तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकीत भरघोस वाढ होण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष उपाययोजना केल्याचे दिसून आले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत (२०१२-१७) पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याने यातील ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचे उद्दीष्ट सरकारने आखले आहे.

Friday, March 1, 2013

हा सामान्य माणसाचा अर्थसंकल्प आहे. अतिशय सावध पवित्रा असलेला अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी महसुली वाढीचा नव्हेतर खर्चाला कात्री लावण्याचा उपाय केला आहे असे दिसते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व व्याज यावरील प्रमुख खर्च कमी केला जाणार नसल्याने सरकारने भांडवली खर्चाला कात्री लावली आहे.