रखडलेले 'बिजली-सडक' प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लागावेत!

देशातील विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग पायाभूत सुविधा क्षेत्रातून जातो. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आगामी अर्थसंकल्पात ऊर्जा क्षेत्र, रस्तेविकास आणि रेल्वेचे जाळे विस्तारणे या तीन घटकांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर देशात सध्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर हाती घेण्यात आलेले हजारो कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नानाविध कारणांमुळे रखडले आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावेत आणि करसवलतीही पुन्हा लागू कराव्यात.
पायाभूत सुविधा असल्या की विकासाची प्रक्रिया गतिमान होते. देशात पायाभूत सुविधांचे क्षेत्र आता विस्तारत आहे. काही वर्षांपूर्वी ऊर्जा क्षेत्र खूपच जोमाने पुढे आले. अनेक राज्यांत खासगी क्षेत्राने वीजनिर्मिती, वीज पारेषणाच्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात काम सुरू केले होते, पण आता पर्यावरणाचे प्रश्न, कोळशाची अनुपलब्धता अशा अडचणींमुळे ऊर्जा क्षेत्रातील चैतन्य हरवून गेले आहे. अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प रखडले आहेत. जे तयार होत आले आहेत त्यांच्या इंधनाचा प्रश्न आहे. ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळाली तर बांधकाम क्षेत्राबरोबरच लघू व मध्यम उद्योगही वाढतात, रोजगारनिर्मिती वाढते आणि विजेच्या उपलब्धतेतून परिसरातील उद्योगधंदे, छोटे व्यवसाय व शेतीला बरकत येते. हे सारे लक्षात घेऊन सरकारने वीजनिर्मिती, वितरण, पारेषण क्षेत्रातील प्रकल्पांना उत्तेजन द्यायला हवे. ऊर्जा प्रकल्पांच्या मार्गात अडथळा ठरत असलेले पर्यावरण, इंधनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी धोरणात्मक पारदर्शकता हवी. तसे झाल्यास हजारो-कोटी रुपयांची अडकलेली गुंतवणूक वाहती होईल.
रस्तेविकासाच्या क्षेत्रातही सध्या मरगळ आली आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न, पर्यावरणाच्या प्रश्नामुळे अनेक 'पीपीपी' तत्त्वावरील प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे बँकांनीही आता अशा प्रकल्पांना अर्थसाह्य देण्यापासून हात आखडता घेतला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जलदगतीने परवाने देणारी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच सरकारी कारणांमुळे प्रकल्प लांबला तरी पैसे बुडणार नाहीत, अशी हमी सरकारने द्यावी म्हणजे बँकाही निश्चिंत होतील. शिवाय या प्रकल्पांना असलेल्या करसवलती मध्यंतरी काढण्यात आल्या. त्या पुन्हा सुरू कराव्यात.
लेखक प्रतिभा इंडस्ट्रिजचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत