केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी लोकसभेमध्ये २०१३-१४ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्रातील सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (यूपीए) हा शेवटचा अर्थसंकल्प. मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी चिदंबरम काय उपाययोजना करतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, सर्वसामान्यांच्या बचतीचे घटते प्रमाण या सगळ्या आव्हानांचा मुकाबला करताना चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प खूपच सपक असल्याचा सर्वसाधारण सूर उमटलाय. चिदंबरम यांनी पुष्कळ गोष्टी करता येण्यासारख्या होत्या. मात्र, त्यांनी मामुली उपचार करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका त्यांच्यावर होऊ लागलीये. परदेशातील वृत्तपत्रे या अर्थसंकल्पाकडे कशा पद्धतीने बघताहेत, याचा थोडक्यात घेतलेला वेध. महिला बॅंकेवर भाष्यभारतात केवळ २६ टक्के महिलांची बॅंकांमध्ये खाती आहेत. पुरुषांच्याबाबतीत हेच प्रमाण ४६ टक्के आहे, असे जागतिक बॅंकेच्या अहवालात म्हटले आहे. भारतात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडणाऱया महिलांचे प्रमाण वाढत असले, तरी सामान्यपणे येथील महिला आपला पगार नवऱयाच्याच हातात देतात. खरंतर महिला पुरुषांपेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने बचत करतात, पण त्यांचे बॅंकांमधील खात्याचे प्रमाण कमी आहे, हे विशेष. या मुद्द्याकडे बीबीसीचे दिल्लीतील प्रतिनिधी सौतिक विश्वास यांनी लक्ष वेधले. निर्भया निधी महत्त्वाचाचिदंबरम यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी सुरू केलेल्या निर्भया निधी योजनेच्या मुद्द्याला 'द गार्डियन'ने महत्त्व दिले आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्या पार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधी सुरू केला. याकडे गार्डियनने विशेष लक्ष दिले. महिलांसाठीच्या योजनांकडे लक्षमहिलांच्या हक्कांना कायमच पायदळी तुडविले जात असताना चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष तरतूद केल्याला द न्यूयॉर्क टाइम्सने महत्त्व दिले आहे. निर्भया निधी आणि महिलांसाठी विशेष बॅंक या दोन्ही महिला केंद्रित योजनांकडे या वृत्तपत्राने लक्ष वेधलंय. लोकसभा निवडणुकीवर डोळापुढील वर्षी होणाऱया लोकसभेच्या निवडणुकांकडे डोळे ठेवूनच पी. चिदंबरम यांनी विविध कल्याणकारी योजनांवरील तरतुदीत वाढ केल्याचे निरीक्षण 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या भारतातील प्रतिनिधी रामा लक्ष्मी यांनी आपल्या लेखात व्यक्त केले आहे. खर्चातील वाढ आश्चर्यकारकअर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला असताना, महसूल वाढविण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा विविध योजनांवरील खर्च वाढविण्यावर चिदंबरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात जास्त लक्ष दिल्याबद्दल अनेक अर्थतज्ज्ञ चिंता व्यक्त करीत असल्याचे 'द डेली हेराल्ड'ने आपल्या लेखात म्हटले आहे.
