नोकरदार आणि उद्योजक या दोघांसाठी अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या प्राप्तिकराच्या रचनेत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. पुढील वर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी गुरुवारी लोकसभेत २०१३-१४ आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक मंदी आणि जागतिक परिस्थिती या दोन्हीच्या कचाट्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी चिदंबरम काय करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यापार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. चिदंबरम यांनी सादर केलेला हा आठवा अर्थसंकल्प आहे.अतिश्रीमंतांवर जादा करपुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या करप्रस्तावामध्ये करांमधून मिळणाऱया महसुलात १८ हजार कोटींची वाढ होण्याचे अपेक्षिले गेले आहे. प्राप्तिकराच्या रचनेत कोणताही बदल केलेला नसला, तरी अतिश्रीमंत वर्गाकडून जास्त महसूल घेण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. अतिश्रीमंतांवरील आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींच्या करांवर दहा टक्के अधिभार लावण्याची घोषणा चिदंबरम यांनी केली. एक कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱयांसाठी अधिभार दहा टक्के असेल. दहा कोटींपेक्षा जास्त उप्तन्न असलेल्या भारतीय कार्पोरेट्सवर पाच ते दहा टक्के अधिभार आकारण्यात येईल. दोन ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी प्राप्तिकरात दोन हजारांची सूट देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.आरोग्य, पाणी आणि स्वच्छतेसाठी जादा तरतूदविकासाची चाके वेगाने फिरावी आणि त्याचे फळे सर्वांनाच चाखता यावी, यासाठी चिदंबरम यांनी आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासींवरील तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सरंक्षण खात्यावरील तरतूदही दोन लाख तीन हजार ६७२ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. पैकी ८६ हजार ७४१ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येईल.गृहकर्जधारकांना दिलासापहिल्यांदाच २५ लाखांपेक्षा जास्त गृहकर्ज घेणाऱयांना प्राप्तिकरातून त्यांनी फेडलेल्या व्याजापैकी एक लाख रुपयांची जादा वजावट मिळणार आहे. हीच रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी गृहकर्ज घेतलेल्यांसाठी दीड लाख रुपये असणार आहे.नवा कर५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर नव्याने एक टक्का इनहेरिटन्स कर लावण्याचेही चिदंबरम यांनी प्रस्तावित केले आहे.अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणापरदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याशिवाय सध्या देशापुढे पर्याय नाही उत्पादन कमी झाल्याने आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ महागाईला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज अपंगासाठीच्या योजनेसाठी ११० कोटीची तरतूद आदिवासींसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद अल्पसंख्यांकासाठी ३५११ कोटींची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी ३७ हजार कोटींची तरतूद शिक्षण विभागासाठी ६५ हजार कोटींची तरतूद मध्यान्ह भोजनासाठी १३ हजार कोटींची तरतूद शिक्षणावरच्या खर्चात गेल्यावर्षीपेक्षा १७ टक्क्यांनी वाढ विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तींसाठी ५२०० कोटी रुपयांची तरतूद बालकल्याणाच्या योजनांसाठी ३० हजार कोटींची तरतूद ग्रामीण विकासाच्या निधीत ४० टक्क्यांनी वाढ ग्रामीण विकासासाठी ८० हजार कोटींची तरतूद शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद खासगी बॅंकांमधून शेतकऱयांना कर्ज घेता येणार कृषी क्षेत्रासाठी २७ हजार कोटींची तरतूद अन्न सुरक्षा कायदा हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे आश्वासन अन्नसुरक्षा योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतकऱयांना एकूण सात लाख कोटींची कर्ज देणार दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद रस्ते विकास प्राधिकरणाची स्थापना करणार डोंगराळ भागातील प्रवासासाठी दहा हजार बसेस पुरविल्या जाणार दाभोळ प्रकल्पासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्याची तयारी दाभोळ प्रकल्प पुढील आर्थिक वर्षापासून पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होणार देशभरात तीन हजार किलोमीटरचे नवे रस्ते बांधणार मनरेगा योजनेसाठी ३३ हजार कोटींची तरतूद टेक्सटाईल पार्कसाठी ५० कोटींची तरतूद मध्यम आणि लघु उद्योगांना करसवलत कायम राहणार वस्त्रोद्योग विभागासाठी ९६ कोटी रुपयांची तरतूद ईशान्येकडील राज्यांसाठी १००० कोटींची तरतूद हातमागधारक आणि विणकरांना सहा टक्के व्याजाने कर्ज मिळणार महिलांसाठीची पहिली सरकारी बॅंक ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार सरकारी बॅंकांसाठी १४ हजार कोटींची तरतूद दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे कार्यालय बचतगटातल्या महिलांसाठी समूहविम्याचा प्रस्ताव सर्व सरकारी बॅंकांमध्ये एटीएम मशीन ठेवणार अनुसूचित जातींसाठी ४१ हजार कोटींची तरतूद पिण्याचे पाणी योजनेसाठी १५,२६० कोटींची तरतूद संरक्षण मंत्रालयासाठी कोणत्याही स्थितीत निधीची कमी पडू देणार नाही कचऱयापासून ऊर्जानिर्मिती करणाऱया महापालिकांना मदत करणार अंतराळ संशोधनासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद संरक्षण विभागासाठी दोन लाख सहा हजार कोटींची तरतूद विज्ञान विकासासाठी सहा हजार कोटी एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात एफएम वाहिनी सुरू करणार २९४ शहरांत खासगी एफएम वाहिनी सुरू करणार टपाल खात्यासाठी चार हजार कोटींची तरतूद महिलांसाठी निर्भया नावाने नवीन निधी उभारणार निर्भया निधीसाठी एक हजार कोटींची तरतूद कौशल्य विकासाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास युवकांना प्रत्येकी दहा हजारांचे अनुदान वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प कररचनेत पुढील आर्थिक वर्षासाठी कोणताही बदल नाही चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.२ टक्के असेल
