२८ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम अर्थसंकल्प सादर करतील. महागाई आणि मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर आणण्यासाठी काय अपेक्षित आहे, यासंदर्भात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी घेतलेला धांडोळा.. आजपासून..अत्यंत बिकट आर्थिक स्थितीत सादर होत असलेला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेली अपेक्षा एका वाक्यात मांडायची झाल्यास, पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी करावेत हीच असेल. देशापुढील दुहेरी वित्तीय तुटीचे संकट, घसरता विकासदर, बचत व गुंतवणुकीला लागलेली उतरती कळा या सर्व आव्हानांची गुरुकिल्ली ही पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे हीच आहे.विद्यमान अर्थमंत्र्यांना जेमतेम सहा महिनेच मिळाले आहेत. पण या सहा महिन्यांतील त्यांचा निर्धार व संकल्प पाहता, यंदाचा अर्थसंकल्प वृद्धीकारक आणि आर्थिक सुधारणांची कास धरणारा असेल असे नि:संशय सांगता येईल. आपण आर्थिक सुधारणांची ध्यास सोडलेला नाही याचा सशक्त संकेत देशीविदेशी गुंतवणूकवर्गाला द्यावयाचा झाला तर एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीच्या विनाविलंब अंमलबजावणीबाबत ठोस पावले टाकणे भाग ठरेल. देशाचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने (जीडीपी) दशकातील तळ गाठला आहे. एका अंदाजाप्रमाणे केवळ जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून पुढील वर्षांत आपल्याला जीडीपीमध्ये एक ते दीड टक्क्यांची भर घालता येईल.एक तर देशांतर्गत भांडवलनिर्मिती हे आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे. भांडवल येण्याच्या प्रतीक्षेत प्रकल्प गुंतवणूक रखडून ठेवायची गरज नाही. प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या रस्ते, वीज, रेल्वे वगैरे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविली तर भांडवलाचा ओघही सुरू होईल. रग्गड राखीव गंगाजळी आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून अशा गुंतवणुकीला सुरुवात करावी. खासगी क्षेत्रातून मग आपोआपच गुंतवणूक वाढेल. गेल्या वर्षभरात रस्ते-महामार्गाच्या नवीन प्रकल्पांचे कार्यान्वयनच काय, सरकारकडून या प्रकल्पांना देकारच अभावाने मिळताना दिसला. दुसरीकडे सरकारच्या अनास्थेने आयातीत व देशांतर्गत उत्पादित कोळशाच्या किमतीचे घोंगडे भिजत पडल्याने अनेक विजेचे प्रकल्पही रखडले. असे रखडलेले प्रकल्प सर्वप्रथम युद्धपातळीवर मार्गी लागायला हवेत. रेल्वेचा विस्तार साधणाऱ्या समर्पित मालवाहतूक क्षेत्राच्या उभारणीतही बडय़ा सरकारी कंपन्यांच्या अग्रेसर भूमिकेला अर्थमंत्र्यांनी वाव द्यायला हवा. लेखक एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
