केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा केवळ यंदाचे वर्ष खेचून नेणारा अर्थसंकल्प आहे. वेळ मारून नेण्याचे काम त्यांनी पार पाडले आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी काही कठोर व ठोस उपाययोजनाही नाही आणि निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकांना दिलासा देतील, खूष करतील अशा तरतुदी, करसवलतीही नाहीत. महागाईच्या त्रासदायक मुद्दय़ाला तर त्यांनी स्पर्शही केलेला नाही.देशाची आर्थिक परिस्थिती फार बिकट आहे. पुढची सात-आठ वर्षे अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान राहणार आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक वर्ष महत्त्वाचे असते. अर्थसंकल्पातील तरतुदी, उपाययोजनांचा परिणाम हा काही केवळ एक वर्षांपुरता नसतो. तर पुढच्या काही वर्षांमधील कामगिरीवर त्याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे चिदंबरम यांच्यावर त्यादृष्टीने काम करण्याची जबाबदारी होती. पण त्यांनी हे वर्ष वाया घालवले, असेच म्हणावे लागेल. फार नकारात्मक नाही, पण सकारात्मकही नाही असा हा अर्थसंकल्प आहे. केवळ गुंतवणूक वा सरकारी खर्च वाढून उपयोग नसतो तर त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य होणे म्हणजेच गुणात्मक गुंतवणूक होणे आवश्यक असते. पण चिदंबरम यांनी अनेक खाती, क्षेत्रांच्या निधीत वाढ करताना त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवरील तरतुदीत चांगली वाढ करण्यात आली असली तरी त्यातून होणाऱ्या कामांमधून पायाभूत सुविधा निर्माण होईल, उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होईल याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे खर्चात वाढ होऊनही देशाला त्याचा हवा तसा लाभ होत नाही. मुळात या पैशांतून काय कामे करायची याचा चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. रोहयोतून कृषी मजुरांचा खर्च करण्याची सूचना पुढे आली आहे. त्यावर विचार व्हायला हवा. स्वास्थ्य योजनांवरील जवळपास ६० टक्के पैसा वाया जात असल्याचे चित्र आहे.पायाभूत सुविधांचा विकास, विद्यार्थी-युवकांना रोजगाराभिमुख कौशल्य शिकवणे यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राला त्यांनी हात घातला पण निव्वळ वरवरच्या उपाययोजना केल्या आहेत. या दोन्ही विषयांना न्याय दिला नाही. त्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या नाहीत. महागाईचा मुद्दा हा सर्वाना त्रास देत आहे. पण त्यावर कसलीही उपाययोजना करण्याची तसदी अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. केंद्र सरकारच्या योजनांना कात्री लावण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्णय मात्र स्वागतार्ह आहे. उगाच ढिगभर योजना आखायच्या आणि त्यासाठी किरकोळ तरतूद करायची यातून काहीच साध्य होत नसते. अर्थमंत्र्यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय चांगला आहे.
