एकीकडे उत्सवांच्या दिवसात डीजेच्या तालावर धांगडधिंगा करणाऱ्या तरुणाईला ध्वनिप्रदूषण केल्याच्या गुन्हय़ाखाली शिक्षा आणि नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे तर दुसरीकडे राजकीय व्यासपीठ होत असलेल्या दहीहंडीवर वयाची आणि उंचीची मर्यादा आणून राज्यातील राजकीय नेत्यांना चपराक मिळाली आहे. सणांचे राजकारण करू पाहणाऱ्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून यातून काढता पाय घेणे आवश्यक आहे. समाजाची जबाबदारी अधिक सण-उत्सव हे समाजरचनेचा एक भाग असून तो सगळ्यांच्या आनंदासाठी असतो. म्हणूनच आपण तो कशा प्रकारे साजरा करतो याला ही तितकेच महत्त्व आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उत्सव म्हणजे धांगडधिंगा समजणाऱ्या लोकांवर चाप अथवा नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. स्पीकर लावा पण आवाजावर आणि वेळवर मर्यादा ठेवा. यामुळे सर्व जण सण साजरा करू शकतात. दहीहंडीवर २० फूट उंचीची आणि वयाची मर्यादा आणल्यामुळे सरसकट लहान मुलांना दहीहंडीमध्ये सामील करणाऱ्या मंडळांवर नियंत्रण आणता येईल. तर स्पीकर आणि ढोल-ताशांच्या अमर्यादित आवाजाचा परिणाम माणसांवर आणि मुख्यत: पर्यावणावरही परिणाम होतो. तसेच आधीच मुंबई पालिकेने तयार केलेल्या खड्डय़ात गेली असल्याने आपण अजून तिला खड्डय़ात घालणार नाही याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. म्हणूनच या समाजाचा एक भाग म्हणून समाजाला आणि पर्यावरणाला आपण काही देणे लागतो, हा विचारही करायला हवा. - गंगा बोकील, साठय़े महाविद्यालय पर्याय आणि मर्यादा असाव्यात मी परळ विभागात वास्तव्यास असल्याकारणाने या विभागात मोठय़ा प्रमाणावर सण-उस्तव साजरे केले जातात. तसेच या भागात मोठय़ा संख्येने इस्पितळे आणि दवाखाने असल्याकारणाने उत्सवांच्या काळात रुग्णांना ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतोच. मी कायदा शाखेची विद्यार्थी असल्याकारणाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करते. जो न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करणार नाही, त्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण होते हे जगजाहीर आहे आणि त्याचे प्रमाण कमी व्हावे त्यामुळे यावर काही पर्याय निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्पीकर लावण्यापेक्षा मंडळांनी त्याऐवजी भजनांचे कार्यक्रम आयोजित करावेत जेणेकरून आपली संस्कृतीही जोपासली जाईल आणि पर्यावरणालाही हानी पोहोचणार नाही, आणि जरी स्पीकर लावायचा झाल्यास तो संध्याकाळी लावावा आणि त्याला वेळेचे बंधन ठेवावे. -पूजा मोरे, रुपारेल महाविद्यालय कडक नियम करण्याची गरज उच्च न्यायालयाचे निर्णय हे समाजाच्या विकासासाठी असतात. पण आपला समाज कायम न्यायसंस्थेचे निर्णय धुडकावून लावताना दिसतो. सद्य:काळात प्रत्येक गल्लीबोळात गणेशोत्सव आणि दहीहंडी साजरी होताना दिसते. गणेश मिरवणुकीत ही मंडळे डीजेचा ताल धरतात. तर दहीहंडीच्या दिवसात मुलींची छेड काढण्याच्या अनेक घटना घडतात. ट्रकवर बसून मुलींना शिट्टय़ा मारणे असे प्रकार तर प्रत्येक मुलींना सहन करावे लागतात. या मुलांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. एके ठिकाणी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची चर्चा असताना खेळासाठी लागणाऱ्या मेहनतीपेक्षा आविर्भावच अधिक असतो. तर दुसरीकडे घरगुती गणपतीच्या मिरवणुकीतही डीजे लावलेला पाहण्यास मिळतो. हा सगळा प्रकार गर असून त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असते पण ती होताना दिसत नाही. त्यामुळे काही तरी कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. -जान्हवी दहिफळे, रुईया महाविद्यालय
