भारताचा आíथक विकास वेगळ्या प्रकारे झाला आहे. शेतीचा विकास, औद्योगिक विकास व त्यानंतर सेवा क्षेत्राचा विकास असे बहुतांश अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचे टप्पे आहेत. भारताचा आíथक विकास मुख्यत: सेवा क्षेत्रप्रणीत आहे. शेती व औद्योगिक क्षेत्रांचा पूर्ण विकास झाला असे म्हणता येत नाही. या वेगळ्या प्रकारच्या विकासातून काही समस्या निर्माण झाल्या. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील विकासाच्या समस्या, गरिबी, शहरीकरण, शहरीकरणाच्या समस्या व उपाय या घटकांविषयी चर्चा करू.
मागील लेखात चर्चा केल्याप्रमाणे भारताचा १९९१-९२ च्या आíथक सुधारणेनंतरचा विकास लक्षवेधक ठरला असला तरी त्यातून काही समस्यांची सोडवणूक झाली नाही तर काही नवीन समस्या निर्माण झाल्या. शेती व उत्पादन क्षेत्राचा विकास मर्यादित राहिला. विशेषत: शेतीच्या विकासदरात घट झाली. मागील दोन दशकांत गरिबीच्या प्रमाणात सर्वाधिक घट करणारा देश भारत असला तरी जगात गरिबीचे सर्वाधिक प्रमाण असणारा देशसुद्धा भारतच आहे. याव्यतिरिक्त विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, पायाभूत सुविधांच्या समस्या, शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेचे प्रश्न, स्त्रियांच्या समस्या व त्यांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान, लोकसंख्येचा विस्फोट, आरोग्याच्या समस्या व आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाव, ऊर्जेच्या समस्या, पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासनव्यवस्थेच्या समस्या यांसारख्या समस्यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
२०१४ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या १७.५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या भारतात जगातील २०.६ टक्के गरीब लोकसंख्या राहते. भारतामध्ये गरिबीची समस्या गंभीर आहे यात शंका नाही. या समस्येचे आकलन या परीक्षेसाठी व तसेच प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये गरिबीच्या प्रमाणाचे मोजमाप, गरिबीची कारणे, प्रकार, समाजावरील परिणाम व त्यावरील उपाय यांचा अंतर्भाव होतो. मोजमाप दोन पद्धतीने करता येते- उत्पन्नावर आधारित आणि क्रयशक्तीवर आधारित. भारतात दोन्ही पद्धतींचा वापर होतो. २००५ पर्यंत कॅलरीवर आधारित निकष मोजमापासाठी वापरला गेला. त्यानंतर तेंडुलकर पद्धतीवर आधारित जीवनावश्यक वस्तूवरील दरडोई खर्चानुसार मोजमाप निश्चित केले गेले. यामध्ये ग्रामीण व शहरी अशा दोन वेगळ्या गटांचा अंतर्भाव होतो. याव्यतिरिक्त इतर आíथक व बिगरआíथक पद्धतींचा अभ्यास आवश्यक ठरतो.
वसाहतवादी शोषणाव्यतिरिक्त शेतीचा मर्यादित विकासदर, शासनाच्या धोरणांमध्ये शहरे व सेवा क्षेत्राला असलेले प्राधान्य, आíथक सुधारणेतून (१९९१-१९९२) विषमतेमध्ये झालेली वाढ व खासगीकरणाच्या धोरणातून कमी झालेली शासनाची भूमिका, आरोग्य क्षेत्रातील नगण्य गुंतवणूक (रोगराईवरील खर्च- गरिबीचे एक महत्त्वाचे कारण), शैक्षणिक क्षेत्रातील मर्यादित गुंतवणूक, जमिनीचे असमान वितरण, अल्प भूधारणा व भूसुधारणांचे अपयश, भारतीय समाजातील जातिव्यवस्था व त्यावर आधारित शोषण अशा कारणांचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण भागातील गरिबी, त्यातून शहरी भागात स्थलांतर व शहरी गरिबीमध्ये वाढ, त्याचे दुष्परिणाम याचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
गरिबीच्या समस्येच्या सोडवणुकीसंदर्भात तीन दृष्टिकोनांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो- उपेक्षितांसाठी संधीची निर्मिती, कल्याणकारी योजना व निवडक क्षेत्रांमधील वाढीव गुंतवणूक. शासनाच्या विविध धोरणांद्वारे उपेक्षित वर्गासाठी संधी निर्माण केल्या जातात. सरकारी नोकऱ्यामध्ये आरक्षण, अपंगांसाठी आरक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS)अशा धोरणांचा यात समावेश होतो. अन्नसुरक्षा योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, विविध आवास (Housing) योजना, विविध पेन्शन योजना (विधवा, ज्येष्ठ नागरिक इत्यादी), एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, विविध विमा योजना अशा कल्याणकारी योजनांचा उद्देश, त्यांची अंमलबजावणी, अंमलबजावणीमधील समस्या व त्यांचा परिणाम यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. योजनांव्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य व बाजारपेठांमधील संधींची योग्य किमतीमधील उपलब्धता व त्यासाठी आवश्यक शासकीय गुंतवणूक या घटकांचा अंतर्भाव गरिबीच्या समस्येवरील उपायांमध्ये करायला हवा. तद्वतच पायाभूत, (रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा इ.) सुविधांमधील गुंतवणुकीद्वारे अनेक संधी निर्माण करता येतात व या घटकाचा परिणाम दूरगामी व शाश्वत असतो हे समजून घ्यायला हवे.
१९९१-१९९२ च्या आíथक सुधारणांच्या अंमलबजावणीनंतर भारतामध्ये शहरीकरणाच्या दरात (Rate of urbanisation) मोठी वाढ झाली. भारतामधील शहरीकरण योजनाबद्ध पद्धतीने झाले असे म्हणता येत नाही. नियोजनाचा अभाव असलेल्या व वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या. मागील लेखात उल्लेख केलेल्या समस्या या संदर्भात मांडता येतील. काही निवडक शहरांभोवती केंद्रित भारताचा आíथक विकास झाला. या विकासाला ग्रामीण विकासाची हवी तशी जोड न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. यातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर व प्रशासनावर प्रचंड ताण निर्माण झाला व त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. शहरांचे नियमन व व्यवस्थापन एक मोठी समस्या म्हणून यातून पुढे येते. नियोजनाचा अभाव, मोठय़ा स्थलांतरामुळे नियोजन व उपलब्ध साधनसामग्रीवर ताण अशी एक ‘संस्थात्मक किंवा प्रशासकीय’ समस्या उभी राहते. याचाच एक भाग म्हणून शहरी वाहतूक व्यवस्थेच्या समस्या, सांडपाण्याच्या समस्या, आरोग्याच्या सुविधांवरील ताण, पेयजलाच्या उपलब्धतेच्या समस्या, आवास उपलब्धतेच्या समस्या यांसारख्या पायाभूत सुविधांशी निगडित समस्यांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. तद्वतच झोपडपट्टय़ा, बकाल वस्त्या, रोगराई, शहरी बेरोजगारी, शहरी गरिबी, गुन्हेगारी, पर्यावरणाच्या समस्या यांचाही समावेश शहरीकरणाच्या समस्यांमध्ये होतो. भारतामधील शहरीकरणाची प्रक्रिया, तिची वैशिष्टय़े व त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या यांचे आकलन आवश्यक ठरते. २०१३ च्या मुख्य परीक्षेतील शहरीकरणावरील प्रश्न हीच बाब अधोरेखित करतो- Discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanisation in India.
शहरीकरणाची प्रक्रिया, तिची वैशिष्टय़े व समस्या यांच्या आकलनाची दुसरी ताíकक बाजू म्हणजे या समस्यांवरील उपायांचे आकलन होय. यासाठी नागरी स्वराज्य संस्था व त्यांच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया, त्यामधील उणिवा यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या संदर्भात ७४ वी घटनादुरुस्ती, त्यातून नागरी स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणारी स्वायत्तता (प्रशासकीय व वित्तीय) व या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी या घटकांचा विचार करावा लागतो. या अंमलबजावणीमध्ये उणिवा आहेत यात शंका नाही. शहरी समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने या संस्थांचे सक्षमीकरण कसे करता येईल व या पातळीवरील प्रशासनाचा परिणामकारक ढोबळ नियमनाचा आराखडा यांचा समावेश उपायांमध्ये करता येतो. तद्वतच नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन, बीआरटी, मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट सिटी संकल्पना, स्वच्छ भारत अभियान, नागरी आवास योजना यांसारख्या उपायांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. अशा उपायांवरील नेमकेपणाने विचारले जाऊ शकणाऱ्या प्रश्नांची शक्यता नाकारता
येत नाही.
या लेखामध्ये विकासाच्या समस्या, गरिबी व शहरीकरणाच्या समस्या यांच्या आकलनासाठी आवश्यक घटकांची व या समस्यांवरील उपायांची ढोबळ चर्चा केली. या समस्यांची योग्य समज, त्यांची व्याप्ती, परिणाम, उपाय यांचा निवडक संदर्भग्रंथ व वर्तमानपत्रांचे वाचन यातून केलेला अभ्यास या परीक्षेसाठी आवश्यक आहे. पुढील लेखात अभ्यासक्रमातील जागतिकीकरण, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद, धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक सक्षमीकरण या घटकांवर चर्चा करू.

rss bharat kisan sangh
“शेतकरी आंदोलन राजकीयदृष्ट्या प्रेरित”; भारतीय किसान संघाची टीका, आंदोलकांपासून दूर राहण्याचा सरकारला दिला सल्ला
Flight safety instructions given by Air India showing a glimpse of India's diverse culture Video Viral
भारतीय संस्कृतीची झलक दाखवत Air Indiaने सांगितल्या फ्लाईट सेफ्टी सुचना, Viral Video एकदी नक्की बघा
Money Mantra:‘विकसित भारताचा’ लाभार्थी
India will be the third largest economy in the world by 2027 says Jefferies
ह्युंदाईच काय, ॲमेझॉन, सॅमसंगला भारतीय बाजारात सूचिबद्धतेचे आकर्षण… बाजार भांडवलात २०३० पर्यंत दुपटीहून अधिक वाढीचा आशावाद व्यक्त करणारा अहवाल