भारतीय समाजातील एक कळीचा मुद्दा बनून त्यासोबत व्यापक चर्चाविश्वाचा भाग बनत चाललेल्या जागतिकीकरणाचा यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेला आहे. या घटकाची तयारी करताना कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, याविषयी.. जागतिकीकरणानंतर भारतीय समाजात झालेले बदल लक्षणीय आहेत आणि म्हणूनच समाजातील नव्या बदलांचा अभ्यास करताना त्यांची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. हे लक्षात घेत जागतिकीकरण या मुद्दय़ाचा यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणाचा वृद्धांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्न विचारलेला होता. खरेतर सामाजिक मुद्दे कमी-अधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची मूळ संकल्पना आणि तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाचा अर्थ म्हणजे संपूर्ण जगाची एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याची प्रक्रिया होय. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील र्निबध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार मुक्तपणे घडून येण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. ही संज्ञा अलीकडे लोकप्रिय झाली असली तरी ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील र्निबधा यांमधील लवचिकतेतून जागतिकीकरण सुरू झाले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला. जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आíथक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केल्याचे दिसून येत आहे. जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले. संकल्पनात्मक अर्थाने पाहता भौगोलिकता आणि राष्ट्रीय ओळख नष्ट होऊन इतिहास आणि राजकारण यांचा पुनर्जन्म होताना दिसतो. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय.’ अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’. ‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ‘ग्लोकल’ बनले आहे. या कारणानेच अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ म्हटले आहे. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आíथक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूप मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतून सर्वसाधारणपणे तीन आविष्कार समजून घेता येतात. जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांवर मोठा प्रभाव पडत आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलला असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे. जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रांतील आíथक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आíथक धोरणे,कृषी, रोजगार, नसíगक आणि मानवी संसाधने यांवरही जागतिकीकरणाने आपला प्रभाव उमटवला आहे. जागतिकीकरणाची नसíगक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या व कॉर्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे जगभर विणताना दिसत आहेत. त्यातून डिस्न्ोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटीत बनले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटातून राष्ट्र-राज्याच्या सीमा अंधुक होऊन राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगर राजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून व्यापला जात आहे. जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते असाही प्रतिवाद केला जातो. सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार यांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आíथक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील र्निबध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले करण्यात आले तसेच विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली. त्यातून भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रिया घडून आल्या. मुख्य परीक्षेची तयारी करताना जागतिकीकरणाचे वर्तमान संदर्भ तपासावेत. त्यासोबत जागतिकीकरणाचे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, तसेच आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांची भूमिका लक्षात घ्यावी. भारतातील बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रियांसमोर उभी ठाकलेली आव्हाने विचारात घ्यावी लागतील.
