महाराष्ट्राचा २०१६-१७ वर्षांचा अर्थसंकल्प १८ मार्च २०१६ रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्वच परीक्षांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा आढावा घेणे व अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा आढावा या लेखात घेऊयात. प्रस्तावित प्रकल्प/ उपक्रम आíथक वर्ष २०१६-१७ हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्या विविध योजनांसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद केलेली आहे. नवीन पालकमंत्री पांधण रस्ते योजना तसेच पालकमंत्री अर्थमूिव्हग मशीन्स खरेदी योजना सुरू करून त्याद्वारे पांधण रस्ता दुरुस्तीची कामे ग्रामीण युवकांना सोपविण्यात येतील. पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या बंद उद्योग घटकांसाठीची उद्योग धोरणाखाली अभय योजना वर्ष २०१६-१७ मध्ये नव्याने राबविली जाणार आहे. विक्रीकर विभागाकडून राबविली जाणारी अभय योजना. ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठीच्या विवादित व थकीत रकमेपकी करावी, पूर्ण रक्कम भरल्यास व्याज व शास्तीची संपूर्ण सवलत मिळेल. १ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या कालावधीतील विवादित व थकीत रकमेपकी कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास व व्याजाची २५ टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित व्याज व संपूर्ण शास्तीची सवलत मिळेल. व्यवसाय कर कायद्याखाली नावनोंदणीधारकासाठी अभय योजना. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शक योजना- या प्रस्तावित नवीन योजनेसाठी ६० कोटी रुपये इतका नियतव्यय. पूर्व विदर्भातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ात ६ हजार ८६२ मालगुजार तलावांचे नूतनीकरण करण्याचे नियोजन. कृषी प्रक्रिया उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची नवीन योजना. शेती क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाद्वारे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कृषी गुरूकुल ही नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय. गोवंश संगोपनासाठी वळूमाता संगोपन केंद्राचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण तसेच गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र या नवीन योजनेद्वारे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्हय़ांमध्ये भाकड गायी व गोवंश संगोपन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमीकरण अभियान नवीन योजना प्रस्तावित. महिलांच्या स्वयंसाहाय्यता समूहांना सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण या नवीन योजनेद्वारे शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी होण्यासाठी विहीर खोदण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, तसेच विहिरीवर विद्युत पंप बसवून ग्रीडमधून वीज पुरवठा शक्य नसल्यास सौर ऊर्जेतून वीज पुरवठा. गावांच्या शाश्वत विकासासाठी स्मार्ट गाव योजना राबवून गण, तालुका व जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्रामपंचायतीची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. राज्यातील मुलींसाठी १ एप्रिल २०१६ पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील चंद्रभागा नदी २०२२ पर्यंत प्रदूषणमुक्त करून संवर्धन करण्यासाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ या अभियानासाठी २० कोटी रुपये इतका नियतव्यय. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ८ शहरांसाठी स्मार्टसिटी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रस्तावित इतर उपक्रम बुलढाणा व अहमदनगर जिल्ह्य़ांत शासकीय कृषी महाविद्यालय तर जळगाव जिल्ह्य़ात शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय जळगाव व अकोला येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव. राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांत सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित. उद्योगांना अधिक चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योजकता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे. २१ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पुढील आठ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सुधारित करण्याचे नियोजन. राज्य महामार्गावर महिलांसाठी ४०० स्वच्छतागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, कल्याण, डोंबिवली अशा शहरांमधून केवळ महिलांसाठी तेजस्विनी बसेसची व्यवस्था. ४३ सार्वजनिक ग्रंथालयाचे रूपांतर ई ग्रंथालयात करण्यासाठी निधीची तरतूद. सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पध्रेत भाग घेणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंसाठी ३ कोटी रुपये इतका नियतव्यय. औरंगाबाद जिल्हय़ातील म्हैसमाळ, वेरुळ, खुलताबाद आणि सुलीभंजन या पर्यटनस्थळांच्या विकासावर विशेष लक्ष देणार. १० हजार आदर्श अंगणवाडय़ा स्थापन करण्याकरता आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रम आखला आहे. आदिवासी युवकांसाठी एकलव्य क्रीडा व उद्योजकता प्रबोधिनी उभारण्यात येईल. वारली कलेची जोपासना व संवर्धनासाठी ‘वारली हट’करता ६० कोटी रुपयांची तरतूद. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत १५६ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध. संगणकीय देयके (डिजिटल बिलिंग) पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी विक्रीकर विभागाकडून पथदर्शी प्रकल्प राबविणार. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार निधीतून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या कुटुंबालाही दुर्धर आजारासाठी आíथक मदत देणार; त्यासाठी मुदतठेवींमध्ये वाढ करून ती १० कोटी रुपये करण्यात येणार. गणितज्ञ भास्कराचार्याच्या स्मरणार्थ जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी स्थापन करणार. राज्याचे माजी गृहमंत्री दिवगंत आर.आर. पाटील यांच्या स्मरणार्थ सांगली जिल्हय़ात उभारण्यात येणाऱ्या सभागृहासाठी ५ कोटी रुपये निधीची तरतूद. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने सिंधुदुर्ग नागरी ओरोस येथे पत्रकार भवन उभारण्यासाठी आíथक साहाय्य करणार. करविषयक तरतुदी स्तनाच्या कर्करोगाच्या तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या मॅमोग्राफी मशीनवर विक्रीकराची सवलत. इंजेक्शनसाठीची र्निजतुक पाण्यावर कराचा दर १२.५% वरून ५.५%. दिव्यांग व्यक्तीसाठीच्या वाहनांत बसविण्याच्या ‘रेट्रोफिट किट’च्या विक्रीवरील कर माफ. एलईटी टय़ूब २ पायरोलिसिस ऑइलवरील विक्रीकर १२.५ टक्के वरून ५.५ टक्के. सीआरपीएफ आणि बीएसएफच्या सशस्त्र कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय करातून माफी. बांबूपासून बनवलेल्या फíनचरव्यतिरिक्त हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीवरील कर माफ. मूल्यवíधत कर कायद्याखालील ५ टक्के कराचा दर वाढून तो ५.५ टक्के करण्यात आला. शासनाच्या धोरणानुसार साखर निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना २०१५-१६ वर्षांसाठी ऊस खरेदी कर माफ.
