राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर ४ मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा या व पुढील लेखांमध्ये करण्यात येत आहे.

  • भारतीय अर्थव्यवस्था – भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने – गरिबी, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल, नियोजन – प्रक्रिया प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनांचा आढावा मूल्यमापन, विकासाचे सामाजिक व आíथक निदर्शक, राज्य व स्थानिक स्तरावरील नियोजन, विकेंद्रीकरण संविधानातील ७३वी व ७४वी सुधारणा.
  • महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था – कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांची ठळक वैशिष्टय़े – महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापन महाराष्ट्रातील एफडीआय.
  • समष्टि अर्थशास्त्र – राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकनाच्या पद्धती पशांची काय्रे – आधार पसा – जननक्षम पसा- पशाचा संख्या सिद्धांत पसा गुणक, चलनवाढीचे पसाविषयक व पसाव्यतिरिक्त सिद्धांत -चलनवाढ नियंत्रण -चलनविषयक, आíथक आणि थेट उपाययोजना.
  • सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आणि वित्तीय संस्था – पणन अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेची भूमिका सरकारी गुंतवणुकीचे निकष गुण वस्तू व सार्वजनिक वस्तू – महसुलीचे स्रोत व खर्च (केंद्र व राज्य)  करांचे स्वरूप आणि अर्थसाहाय्य आणि त्यांचा भार व परिणाम – केंद्राचे व भारतातील राज्यांचे  कर, करेतर व सरकारी ऋण. सरकारी खर्च (केंद्र व राज्य)- वाढ व त्याची कारणे – सरकारी खर्च सुधारणा – कामगिरी आधारित अर्थसंकल्पन – शून्याधारित अर्थसंकल्प – अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रकार – देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील कर्ज, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कर सुधारणांचे पुनर्वलिोकन – मूल्यवíधत कर. सरकारी ऋण – वाढ, रचना व भार, केंद्राला असणारी राज्याची कर्जाची समस्या, राजकोषीय तूट व तुटींची संकल्पना आणि नियंत्रण – केंद्र, राज्य आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पुढाकार, भारतातील राजकोषीय सुधारणा – केंद्र व राज्य स्तरावरील आढावा, वित्तीय क्षेत्र सुधारणा – बँकिंग क्षेत्रातील नवीन प्रवाह – खरेखुरे आणि नाममात्र व्याजदर – रेपो आणि प्रतिकूल रेपो व्यवहार.
  • गरिबीचे निर्देशांकन व अंदाज – दारिद्रय़ रेषा व संकल्पना व वस्तुस्थिती, दारिद्रय़रेषेखालील, दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या उपाययोजना – भारतातील जननक्षमता, विवाहदर, मृत्युसंख्या व रोगटपणा – लिंग सक्षमीकरण धोरण.
  • रोजगार निर्धारणाचे घटक – बेरोजगारीसंबंधात उपाययोजना – उत्पन्न, दारिद्रय़ व रोजगार यांच्यामधील संबंध वितरणासंबंधात प्रश्न व सामाजिक न्याय.
  • भारतीय उद्योग क्षेत्र – कल, उद्योगाची रचना व वाढ, भारतातील पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र – लोकांची भूमिका, भारतातील खासगी व सहकारी क्षेत्र – लघुउद्योग व कुटीर उद्योग, बीपीओ.
  • उद्योग गरजा – आर्थिक व सामाजिक विकासात उद्योगाचे महत्त्व व भूमिका वाढीचा आकृतिबंध, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भात भारतातील मोठय़ा उद्योगांची संरचना, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, त्यांच्या समस्या व दृष्टिकोन, उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यांचे लघुउद्योगांवरील परिणाम, लघुउद्योगांचा विकास, प्रचालन व संनियंत्रण यांकरिता महाराष्ट्राचे धोरण, उपाययोजना व कार्यक्रम, लघुउद्योग व कुटीर उद्योग यांची निर्यात क्षमता, विशेष आíथक क्षेत्र (एसईझेड), एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) भारतीय उद्योगधंद्यामधील उदारमतवाद आणि त्याचे परिणाम – उद्योगातील आजारीपण.
  • पायाभूत सुविधांचा विकास हा घटक व्यापक पारंपरिक अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासाचाच घटक आहे. पेपर -४ मधील ‘अर्थव्यवस्था’ या घटकाच्या उर्वरित अभ्यासक्रमाची अभ्यासाच्या सोयीसाठीची पुनर्रचना कशा प्रकारे करता येईल त्याची चर्चा पुढील लेखामध्ये करण्यात येईल.