यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये २०१३ साली बदल केला. या बदलानुसार प्रस्तुत लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ या विषयाच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख आणि या विषयाच्या तयारीसाठी आवश्यक संदर्भसाहित्याबाबत जाणून घेऊ या. या विषयाचा अभ्यासक्रम संविधान, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कारभारप्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच प्रमुख अभ्यासघटकांमध्ये विभागता येईल. अभ्यासक्रम सामान्य अध्ययनाच्या इतर विषयांच्या तुलनेत वेगळा व रंजक आहे, याचे कारण या विषयाचे गतिशील व उत्क्रांत होत जाणारे स्वरूप होय. अभ्यासक्रमाच्या विश्लेषणावरून बहुतांश अभ्यासघटकांचा परस्परांशी संबंध असल्याचे दिसते. सर्वप्रथम अभ्यासक्रमातील भारतीय संविधान या अभ्यास घटकाबाबत जाणून घेऊ. हा अभ्यास घटक पूर्व व मुख्य या दोन्ही परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेचा ऐतिहासिक आधार असलेली ब्रिटिश राजवट, ब्रिटिशांनी १७७३ व्या साली केलेला नियामक कायदा ते १९१९ पर्यंत केलेले विविध कायदे, भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील धुरिणांनी स्वतंत्र भारतासाठी कशा प्रकारची राज्यघटना असावी यासाठी वेळोवेळी केलेल्या प्रयत्नांविषयी जाणून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरते. यासोबतच स्वातंत्र्यानंतर घटना सभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, घटनासभेतील चर्चा, मतमतांतरे, घटनेचा स्वीकार व २६ जानेवारी १९५० मध्ये प्रचलनात येईपर्यंत ती कशा प्रकारे उत्क्रांत होत गेली याचा मागोवा घ्यावा. भारतीय सामाजिक आíथक व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन घटनेमध्ये केलेल्या विस्तृत व सखोल तरतुदी, आवश्यक प्रशासकीय तपशील यामुळे जगातील सर्वात मोठे संविधान बनले. संविधानाच्या ठळक वैशिष्टय़ांमध्ये सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य, जनतेचे सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय स्वरूप व घटनादुरुस्तीमध्ये ताठरता व लवचीकता यांचा मेळ, आणीबाणीविषयक तरतुदी, एकेरी नागरिकत्व अशा महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश होतो. संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आदींचा समावेश होतो. कोणत्याही संविधानामध्ये काळानुरूप बदल करणे महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आजतागायत १०० घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. घटनेच्या ३६८ व्या कलमामध्ये घटनादुरुस्तीविषयक तरतूद नमूद केलेली आहे. घटनादुरुस्तीचा अभ्यास करताना आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या पाहाव्यात. संविधानाशी संबंधित उपरोक्त अभ्यासघटकांबरोबर मूलभूत संरचनाही महत्त्वाचा घटक आहे. यामध्ये मूलभूत संरचना सिद्धांत काय आहे. केशवानंद भारती केस तसेच मूलभूत संरचनेत समाविष्ट तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यव्यवस्था हा अभ्यासघटक खूपच विस्तृत आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या जाणून घ्याव्यात. संघराज्यीय पद्धतीचे सखोल आकलन, सहकारी संघवाद, वित्तीय संबंध, आणीबाणीविषयक तरतूद, राज्यपालाची भूमिका आदी संघराज्यासमोरील आव्हानाचे ज्ञान असणे उपयुक्त ठरते. याबरोबरच केंद्र-राज्य संबंध विधिविषयक प्रशासकीय वित्तीय संबंध अभ्यासावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे मूलभूत आकलन करून घ्यावे. अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आदी केंद्र व राज्यांमध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये पंचायती राज व्यवस्थेच्या रूपाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले आहे. यामध्ये पंचायती, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे. राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगामध्ये सत्ताविभाजनाचे तत्त्व कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ यामध्ये घनिष्ठ संबंध असल्याने परिपूर्ण नाही. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ता विभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ तील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक आहे. राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधीकरणे इत्यादी यंत्रणा न्यायाधीकरण, स्पर्धा अपिलीय न्यायाधीकरण यासारखी संस्थात्मक रचनाही आढळतात. भारतामध्ये संसदीय पद्धतीचा अंगीकार केलेला आहे. संसद, राज्य विधिमंडळे त्यांची रचना, काय्रे, सभागृहातील कामकाज, अधिकार, विशेष हक्क आदी बाबी जाणून घेणे उचित ठरेल. सोबतच संसद व राज्य विधिमंडळातील चच्रेचा दर्जा, होत असलेल्या विधेयकांची संख्या, विरोधी पक्षांची भूमिका, पक्षांतर बंदी, अपक्षांचा घोडेबाजार, संसदेतील विविध समित्या, प्रक्रिया, विशेष हक्कांचा दुरुपयोग व महत्त्वाचे म्हणजे संसदेची समर्पकता यांच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे. कार्यकारी मंडळाची रचना - यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, राज्यपातळीवरील राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचा समावेश होतो. तसेच कार्यकारी मंडळाची काय्रे, संघटन, विविध मंत्रालये, विभाग, तसेच न्यायमंडळाची रचना, संघटन व काय्रे यासंबंधित अभ्यास समकालीन घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे उचित ठरेल. राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्य करण्याच्या पद्धती तसेच लोकाशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा. राज्यघटनेमध्ये विविध संविधानिक निकायांची (Bodies) तरतूद आहे. महालेखापाल, महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, यूपीएससी एससी/एसटी आयोग, वित्त आयोग यातील पदांची नियुक्ती, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या यासंबंधी जाणून घ्यावे. संविधानिक निकायांबरोबरच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सतर्कता आयोग अशा वैधानिक संस्था, टीआरएआय, स्पर्धा आयोग आयआरडीएसारख्या नियामक संस्था व हरित न्यायाधीकरण, प्राप्तिकर न्यायाधीकरण यासारखे अर्धन्यायीक निकाय आढळतात. यांचे कार्य, जबाबदाऱ्यांविषयी जाणून घ्यावे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक यंत्रणेचे स्थान मध्यवर्ती असते, बदलत्या आíथक, राजकीय व कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीमध्ये या सुधारणा करणे क्रमप्राप्त ठरते. याकरिता लोकप्रतिनिधीमध्ये अधिनियम १९५०, ५१ आणले गेले. त्याची ठळक वैशिष्टय़े, त्यातील सुधारणाविषयक तरतुदी अभ्यासाव्यात. राज्यघटनेच्या अध्ययनाकरिता ‘अ‍ॅन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन’ - डी.डी. बसू, ‘आपली संसद’ - सुभाष कश्यप, ‘भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण’ तसेच कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया’ - पी. एम. बक्षी आदी ग्रंथाचा वापर करावा. तसेच द िहदू, एक्स्प्रेस आदी वृत्तपत्रे, बुलेटिन, योजना, फ्रंटलाइन आदी मासिकांचे वाचन पुरेसे ठरते. वृत्तपत्रे व मासिके अभ्यासताना त्यामध्ये येणारे विशेष लेख पाहावे. या अभ्यास घटकाच्या तयारीसाठी सर्वप्रथम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स (Class X) इंडियन कन्स्टिटय़ूशन अ‍ॅट वर्क्‍स (Class XI), पॉलिटिकल सायन्स (Class XII) या एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून मूलभूत आकलन करून घेणे श्रेयस्कर ठरेल.
