अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी लोकसभेमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७-१८ मांडला. या अर्थसंकल्पाची मुख्य संकल्पना आहे - ( TEC India ( Transform Energise and Clean India) या संकल्पनेतून पुढील गोष्टी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे. * प्रशासनाची गुणवत्ता आणि आपल्या जनतेच्या जीवनाची गुणवत्ता बदलणे. * समाजातील विविध घटकांना विशेषत: युवक आणि जोखीमप्रवण समाजवर्गाला सक्रिय करणे आणि त्यांच्या क्षमतांचा वापर करण्यास त्यांना समर्थ करणे. * भ्रष्टाचार, काळा पसा आणि अपारदर्शक राजकीय निधी संकलन या अस्वच्छतेपासून देशाची सुटका करणे. * अर्थसंकल्पामध्ये १० मुद्दय़ांवर आधारित ठळक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे- १. शेतकरी- पुढील ५ वर्षांमध्ये उत्पन्न दुप्पट करणे. २. ग्रामीण लोकसंख्या - पायाभूत सुविधा आणि रोजगार उपलब्ध करून देणे. ३. युवक- शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या माध्यमातून सक्रिय करणे. ४. गरीब व वंचित - सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि परवडणारे गृहनिर्माण या व्यवस्था सुदृढ करणे. ५. पायाभूत सुविधा - जगण्याच्या गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेसाठी. ६. वित्त क्षेत्र - सक्षम संस्थांच्या माध्यमातून विकास आणि स्थर्याला चालना देणे. ७. डिजिटल अर्थव्यवस्था - वेगवान, जबाबदार आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीसाठी. ८. सार्वजनिक सेवा - लोकसहभागातून परिणामकारक प्रशासन आणि कार्यक्षम सेवा उपलब्धता. ९. दूरदर्शी आíथक व्यवस्थापन - संसाधनांचा कमाल वापर आणि आíथक स्थर्य टिकविणे. १०. कर प्रशासन - प्रामाणिकांचा सन्मान. निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी देण्यात आलेल्या योजना व तरतुदी ल्ल ग्रामीण लोकसंख्या * गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीपर्यंत म्हणजे सन २०१९ पर्यंत १ कोटी कुटुंबे आणि ५०,००० ग्रामपंचायती दारिद्रय़ मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट. * MGNREGAच्या माध्यमातून सन २०१७-१८ मध्ये ५ लक्ष शेततळी बांधणे. * बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी सन २०१९पर्यंत गृहनिर्माणाचे उद्दिष्ट. * दि. १ मे २०१८ पर्यंत १००% खेडय़ांचे विद्युतीकरण. * आस्रेनिक व फ्लुओराइडने पाणी दूषित झालेल्या २८,००० वस्त्यांना सुरक्षित पेयजल पुरवठा ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा’च्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे. * प्रधानमंत्री आवास योजना व MGNREGA च्या माध्यमातून सन २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना गवंडीकामाचे प्रशिक्षण देणे. शेतकरी * दि. ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी घोषित ६० दिवसांची व्याजमुक्ती. * प्राथमिक कृषी पत सोसायटय़ांना जिल्हा सहकारी बँकांच्या Core Banking प्रणालींशी जोडून शेतकऱ्यांना सुरळीत वित्तपुरवठा करून देण्यासाठी NABARD ला साहाय्य देणे. * प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या माध्यमातून पिकाखालील क्षेत्राच्या ४०% क्षेत्र सन २०१७-१८मध्ये आणि ५०% क्षेत्र सन २०१८-१९ मध्ये संरक्षित करणे. * रु. ५,००० कोटी इतका सूक्ष्म सिंचन निधी Per Drop More Crop' योजनेसाठी NABARD ला उपलब्ध करून देणे * रु. २,००० कोटी इतका ‘डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी’ NABARD मध्ये उभारणे. * युवक * शैक्षणिक दृष्टय़ा मागास असलेल्या ३,४७९ तालुक्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील नव उपक्रमांस (Innovations) प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘माध्यमिक शिक्षणासाठी नवोपक्रम निधी’ (Innovation Fund for Secondary Education) स्थापन करणे. * स्वयम प्लॅटफॉर्म - किमान ३५० अभ्यासक्रमतज्ज्ञ शिक्षकांकडून ऑनलाइन शिकता यावेत यासाठी हा प्लॅटफॉर्म विकसित करणे. * राष्ट्रीय चाचणी अभिकरण * उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाकरिता सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी अभिकरण National Testing Agency) हे स्वायत्त अभिकरण स्थापन करणे. * प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र - देशातील ६०० पेक्षा जास्त जिल्ह्य़ात प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रे आणि १०० भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे स्थापन करणे. * SANKALP योजना - उपजीविकेच्या कार्यक्रमासाठी कौशल्यप्राप्ती आणि ज्ञान जागृतीच्या माध्यमातून ३.५ कोटी युवकांना बाजाराशी संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे. ((Skill Acquisition and knowledge Awarness for Livelihoods Promotion Programmes - SANKALP) रोहिणी शहा
