राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-४ मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची विभागणी कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा या व पुढील लेखांमध्ये करण्यात येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने-गरिबी, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल, नियोजन : प्रक्रिया प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनांचा आढावा मूल्यमापन, विकासाचे सामाजिक व आर्थिक निदर्शक, राज्य व स्थानिक स्तरावरील नियोजन, विकेंद्रीकरण- संविधानातील ७३वी व ७४वी सुधारणा. समष्टी अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकनाच्या पद्धती - पशांची काय्रे-आधार पसा-जननक्षम पसा- पशाचा संख्या सिद्धांत - पसा गुणक, चलनवाढीचे पसाविषयक व पसाव्यतिरिक्त सिद्धांत - चलनवाढ नियंत्रण : चलनविषयक, आíथक आणि थेट उपाययोजना. सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आणि वित्तीय संस्था: पणन अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेची भूमिका - सरकारी गुंतवणुकीचे निकष गुण वस्तू व सार्वजनिक वस्तू - महसुलीचे स्रोत व खर्च (केंद्र व राज्य) - करांचे स्वरूप आणि अर्थसहाय आणि त्यांचा भार व परिणाम - केंद्राचे व भारतातील राज्यांचे कर, करेतर व सरकारी ऋण. सरकारी खर्च (केंद्र व राज्य) - वाढ व त्याची कारणे - सरकारी खर्च सुधारणा - कामगिरी आधारित अर्थसंकल्पन - शून्याधारित अर्थसंकल्प - अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रकार - देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील कर्ज, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कर सुधारणांचे पुनर्विलोकन - मूल्यवर्धित कर. सरकारी ऋण - वाढ, रचना व भार, केंद्राला असणारी राज्याची कर्जाची समस्या, राजकोषीय तूट - तुटींची संकल्पना आणि नियंत्रण - केंद्र, राज्य आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पुढाकार, भारतातील राजकोषीय सुधारणा - केंद्र व राज्य स्तरावरील आढावा, वित्तीय क्षेत्र सुधारणा - बँकिंग क्षेत्रातील नवीन प्रवाह - खरेखुरे आणि नाममात्र व्याजदर - रेपो आणि प्रतिकूल रेपो व्यवहार. गरिबीचे निर्देशांकन व अंदाज : दारिद्रय़रेषा - संकल्पना व वस्तुस्थिती, दारिद्रय़रेषेखालील, दारिद्रय़निर्मूलनाच्या उपाययोजना - भारतातील जननक्षमता, विवाहदर, मृत्युसंख्या व रोगटपणा लिंग सक्षमीकरण धोरण. रोजगार निर्धारणाचे घटक : बेरोजगारी संबंधात उपाययोजना - उत्पन्न, दारिद्रय़ व रोजगार यांच्यामधील संबंध - वितरणासंबंधात प्रश्न व सामाजिक न्याय. भारतीय उद्योग पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र : कल, उद्योगाची रचना व वाढ, भारतातील पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र - लोकांची भूमिका, भारतातील खासगी व सहकारी क्षेत्र - लघुउद्योग व कुटीर उद्योग, बीपीओ. भारतीय उद्योगधंद्यामधील उदारमतवाद आणि त्याचे परिणाम - उद्योगातील आजारीपण. नागरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास : गरजा व महत्त्व, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, गृहनिर्माण, परिवहन (रस्ते, बंदरे इ.) संसूचना (टपाल व तारायंत्र, दूरसंचार), रेडिओचे नेटवर्क, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट महाजाल अशा सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांची वाढ व विकास, भारतातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित पेचप्रसंग व समस्या, पर्यायी धोरण, सरकारी - खासगी क्षेत्रातील भागीदारी (पीपीपी), भारतीय वित्त विकास व पायाभूत सुविधांचा विकास - पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे खासगीकरण, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारची व राज्य शासनाची धोरणे, परिवहन व गृहनिर्माण (नागरी व ग्रामीण) समस्या - केंद्र सरकारचे व राज्य शासनाचे उपक्रम व कार्यक्रम, बीओएलटी (बांधा, वापरा, भाडेपट्टय़ाने द्या, हस्तांतरित करा) व बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा) योजना. उद्योग - गरजा : आर्थिक व सामाजिक विकासात उद्योगाचे महत्त्व व भूमिका वाढीचा आकृतिबंध, महाराष्ट्राच्या विशेषसंदर्भात भारतातील मोठय़ा उद्योगांची संरचना, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, त्यांच्या समस्या व दृष्टिकोन, उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यांचे लघुउद्योगांवरील परिणाम, लघुउद्योगांचा विकास, प्रचालन व संनियंत्रण यांकरिता महाराष्ट्राचे धोरण, उपाययोजना व कार्यक्रम, लघुउद्योग व कुटीर उद्योग यांची निर्यात क्षमता, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड), एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल). सहकार : सहकाराची संकल्पना, अर्थ, उद्दिष्टे, जुनी व नवीन तत्त्वे, भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व वैविध्यीकरण, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था - प्रकार, भूमिका, महत्त्व व वैविध्यीकरण, राज्यधोरण व सहकार क्षेत्र, पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण व सहाय, कायदे, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या समस्या - जागतिक स्पध्रेच्या युगात सहकारी संस्थांचे भवितव्य, महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा आढावा, सुधारणा व भवितव्य-कृषी पणन यांतील पर्यायी धारेणविषयक पावले-रोजगार हमी योजना. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था : कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांची ठळक वैशिष्टय़े - महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापन - महाराष्ट्रातील एफडीआय. पेपर- ४ मधील उर्वरित भागाची विभागणी कशा प्रकारे करता येईल त्याची चर्चा पुढील लेखामध्ये करण्यात येईल.
