राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर २ च्या संकल्पनात्मक अभ्यासाचा क्रम कशा प्रकारे लावून घ्यावा याची चर्चा मागील लेखामध्ये करण्यात आली. यापुढचा राजकीय यंत्रणेचा भाग हा कार्यात्मक, गतिशील आणि अंमलबजावणीच्या स्तरावरील आहे. या भागामध्येही संकल्पनांचा समावेश आहेच मात्र काळाबरोबर होणारे बदल हे या घटकाचे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमामध्ये इतरत्र असणारे अशा प्रकारचे काही मुद्दे इथे एकत्रितपणे अभ्यासल्यास फायदा होईल. राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे) : कार्यात्मक भाग - सार्वजनिक सेवा : अखिल भारतीय सेवा, सांविधानिक दर्जा, भूमिका व काय्रे; केंद्रीय सेवा : स्वरूप व काय्रे केंद्रीय लोकसेवा आयोग; राज्य सेवा व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग; शासन व्यवहाराच्या बदलत्या संदर्भात प्रशिक्षण-यशदा, लाला बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी. प्रशासनिक कायदा : कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय आणि त्याचे नियंत्रण व न्यायिक आढावा. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची स्थापना व कार्यशीलता, नसíगक न्यायाची तत्त्वे. केंद्र सरकारचे व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार : भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियमाचे कलम १२३. शासकीय गुपिते अधिनियम, माहितीचा अधिकार आणि शासकीय गुपिते अधिनियमावर त्याचा होणारा परिणाम. ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन : ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीचे महत्त्व, स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्यांची भूमिका, महत्त्वाची वैशिष्टय़े, अंमलबजावणीतील अडचणी, प्रमुख ग्रामीण व नागरी विकास कार्यक्रम आणि त्यांचे व्यवस्थापन. (१) ग्रामीण स्थानिक शासन : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीची रचना, अधिकार व काय्रे, महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थेची खास वैशिष्टय़, पंचायतराज संस्थांच्या स्थितीचा अहवाल व त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन, (२) जिल्हा प्रशासन : जिल्हा प्रशासनाचा विकास, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची बदलती भूमिका : कायदा व सुव्यवस्था, कार्यकारी विभागांबरोबरचे संबंध - जिल्हा प्रशासन व पंचायतराज संस्था, उपविभागीय अधिकाऱ्याची भूमिका आणि काय्रे. (३) नागरी स्थानिक शासन : महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि कटक मंडळाची रचना व काय्रे, अधिकारी, साधन संपत्ती, अधिकार - काय्रे आणि नियंत्रण (४) मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ). * शिक्षण पद्धती राज्यव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे - राज्य धोरण व शिक्षण या विषयीची निदेशक तत्त्वे, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान; मानवी हक्क, मनुष्यबळ विकासाशी संबंधित मुद्दे - वंचित घटक - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लीम व महिला यांचे शिक्षणविषयक प्रश्न; अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे - शिक्षणाचे खाजगीकरण, सेवांतर्गत व्यवसायासंबंधात सामान्य करार आणि नवीन उदभवणारे मुद्दे; - शिक्षणाच्या प्रांतात प्रवेश, गुणवत्ता, दर्जा व सामाजिक न्याय यासंबंधीचे मुद्दे; उच्च शिक्षणातील आजची आव्हाने. या घटकातील मुद्दे मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपर्सवर ओव्हरलॅप होतात. मात्र ‘शिक्षण’ हा विषय मनुष्यबळ विकासाशी जास्त सुसंबद्ध असल्याने याचा अभ्यास पेपर ३ च्या अभ्यासाबरोबर केल्यास जास्त व्यवहार्य ठरेल. अभ्यास कोणत्याही विषयाचा घटक म्हणून केला तरी परीक्षेच्या कालखंडात पेपर २, ३ व ४ या तिन्ही पेपर्सच्या वेळी या विभागाची उजळणी करणे आवश्यक ठरेल. काही सुसंबद्ध कायदे यामध्ये एकूण १० कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकमेकांशी सुसंबद्ध कायद्यांचा एकत्रित अभ्यास करता यावा यासाठी त्यांची ३ भागात विभागणी करता येईल. * प्रशासन विषयक कायदे : (१) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ : अपीलकर्त्यांचे अधिकार, सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य, माहिती मधील अपवाद. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत महिलांना संरक्षण. (२) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम : उद्दिष्ट, यंत्रणा व त्यात दिलेल्या उपाययोजना. * नागरी कायदे : (१) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ : उद्दिष्टे, यंत्रणा व त्यात दिलेल्या उपाययोजना- (पेपर ३ वर Overlap) (२) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ : व्याख्या, ग्राहक विवाद-निवारण यंत्रणा (पेपर ४ वर Overlap) (३) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० (सायबरविषयक कायदा) : व्याख्या, प्राधिकरणे, अपराध * समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान : सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून सामाजिक विधिविधान; मानवी हक्क; भारताचे संविधान या घटकांचा अभ्यास करणे येथे अपेक्षित आहे. मागील लेखामधील संविधानाच्या संकल्पनात्मक भागातील मूलभूत अधिकार, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग या भागाचा संदर्भ या कायद्यांचा अभ्यास करताना लक्षात घ्यावा लागेल. या कायद्यांचा संदर्भ पेपर ३ मधील महिला विकास, आदिवासी विकास व सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्गाचा विकास या घटकांच्या तयारीसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पुढील ५ कायदे व त्यातील तरतुदींचा अभ्यास व उजळणी पेपर ३ च्या अभ्यासक्रमाचाही भाग असल्याचे लक्षात घ्यायला हवे. (१) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ : उद्दिष्ट, यंत्रणा व त्यात दिलेल्या उपाययोजना (२) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ : उद्दिष्ट, यंत्रणा व उपाय योजना (३) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम १९९५ : उद्दिष्ट, यंत्रणा व उपाय योजना (४) घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) अधिनियम (५) फौजदारी कायदा (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) याप्रकारे अभ्यासक्रम डिफाइन केल्यानंतर प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याबाबतची चर्चा पुढच्या लेखामध्ये करण्यात येईल. फारुक नाईकवाडे
