प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर - २ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रियाविषयक घटकासंबंधी गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमधील प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत. या घटकामध्ये केंद्र व राज्य यामधील सत्ता विभाजन, राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार व काय्रे, संघराज्यीय रचनेशी संबंधित मुद्दे व आव्हाने - कायदेविषयक, कार्यकारी व वित्तीय अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व आव्हाने तसेच शासनाच्या कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व कायदेमंडळ या तीन अंगांची काय्रे व परस्परांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप आदी बाबींवर प्रश्न येऊ शकतात. मागील तीन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेले काही प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत. त्यायोगे आपल्याला या घटकाचे आकलन करून घेणे सुलभ होईल. ‘२०१३ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या घटनादुरुस्तीविषयक अर्निबध अधिकारावर मर्यादा आणते,’ टीकात्मक चर्चा करा असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. राज्यघटनेतील कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्तीचे अधिकार फक्त संसदेलाच आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेल्या ‘मूलभूत संरचना’ सिद्धांतामुळे संसदेला मूलभूत संरचनेमध्ये परिभाषित बाबींमध्ये दुरुस्ती करता येत नाही. परिणामी संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार अर्निबध नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ ही बाबदेखील मूलभूत संरचनेच्या कक्षेत आणली. पण यामुळे न्यायपालिका कायदे मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करते, असा नेहमीच आरोप होतो. उदा. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने केलेली न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) विषयक घटनादुरुस्ती रद्दबातल ठरविली. यामुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला. पण न्यायपालिका, कायदेमंडळ या अंगामधील परस्परसंबंध निकोप ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन असावे. NJAC चे उदाहरण पाहता कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायपालिकेने किती मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करावा हे ठरविण्याची गरज आहे. वरील प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपरोक्त बाबींबरोबरच समर्पक उदाहरणे देणे आवश्यक आहे. याकरिता संविधानिक तरतुदींबरोबरच वृत्तपत्रे व मासिके यातील याविषयीचे विशेष लेख पाहावेत. ‘अनेक घटकराज्ये उत्तम प्रशासनाकरिता जिल्हे व तालुके यासारख्या भौगोलिक प्रशासकीय क्षेत्रांचे विभाजन करतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रभावी प्रशासनासाठी अधिक संख्येने छोटी राज्ये निर्माण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल?’ चर्चा करा. हा प्रश्न २०१३ च्या मुख्य परीक्षेतील आहे. त्याआधी काही वष्रे तेलंगणा या वेगळ्या राज्याच्या आंदोलनामुळे छोटय़ा राज्याची निर्मिती हा मुद्दा नेहमीच चच्रेत होता. आजही देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वेगळ्या राज्यांच्या मागणीने जोर धरला आहे. उदा. महाराष्ट्रामध्येही वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी नुकतेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी राजीनामा दिला. वेगळ्या राज्यांच्या मागणीची पाश्र्वभूमी, लहान राज्यांची समर्पकता, राज्य निर्मितीतील तोटे या बाबींच्या अनुषंगाने उत्तर लिहावे. तसेच याही प्रश्नामध्ये छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड आदी राज्यांचे अनुभव उदाहरणादाखल देता येतील. प्रश्नाचे स्वरूप विश्लेषणात्मक व ओपिनीयन बेसड् असल्याने वृत्तपत्रे व मासिके यातील विशेष लेख अभ्यासणे श्रेयस्कर ठरेल. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर अलीकडे भर दिला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरेल?’ मे २०१४ मध्ये केंद्रात नवनिर्वाचित सरकार आल्यापासून ‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना नेहमीच चच्रेत येत राहिली आहे. भाजपप्रणीत सरकारने केंद्र व घटकराज्यांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या योजना आयोगास बरखास्त केले. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली तसेच १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. पण प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. उदा. परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयांमध्ये राज्यांशी सल्लामसलत हवी. तसेच नेहमीच वादग्रस्त असणारे मुद्दे उदा. राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, अखिल भारतीय सेवा, वित्तीय संबंध यांचाही उत्तरामध्ये उल्लेख हवा. केंद्र सरकार विविध धोरणे कार्यक्रम यांची निर्मिती करते पण अंतिमत: घटकराज्ये त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करतात ही बाब ही महत्त्वपूर्ण ठरते. ‘आंतर-राज्य जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यामध्ये संविधानिक यंत्रणांना अपयश आले आहे. हे अपयश संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता किंवा दोन्ही कारणांमुळे आहे,’ चर्चा करा. देशातील विविध घटकराज्यांमध्ये पाणी वाटप हा मुद्दा नेहमीच विवादास्पद राहिला आहे. संसदेने याबाबत आंतर-राज्य जलविवाद अधिनियम, १९५६ हा कायदा जलविषयक विवादांचे निराकरण व रिव्हर बोर्डस संदर्भामध्ये केला. या कायद्यांतर्गत जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. ती तदर्थ स्वरूपाची आहे तसेच त्यांची स्थापना संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित होते. या न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी स्वरूपाच्या यंत्रणेचा अभाव, रिव्हर बोर्डचा सल्ला बंधनकारक नाही अशा काही संरचनात्मक उणिवा सांगता येतील. याचबरोबर न्यायाधिकरणांची स्थापना, निवाडा इ.मध्ये विलंब, पाणीवाटपाविषयी चच्रेतून तोडगा काढण्याऐवजी कायदेशीर उपायांवर अधिक भर अशा प्रक्रियात्मक उणिवांचा उत्तरामध्ये समावेश असावा. उपरोक्त बाबींच्या अनुषंगाने कावेरी, गोदावरी, नर्मदा पाणी वाटप विवाद अशा समर्पक उदाहरणांचा उत्तरामध्ये दाखला द्यावा. राज्यघटनेतील याविषयीची तरतूद, संसदेने पारित केलेले कायदे यांचा उल्लेख अवश्य करावा. अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांचे उत्तर चालू घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवरच लिहिणे आवश्यक आहे. राज्य व्यवस्था व राजकीय प्रकिया यावर शक्यतो विश्लेषणात्मक व मतांवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतात. या घटकाची तयारी करताना इंडियन पॉलिटी - एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत बाबींचे आकलन करून घ्यावे व त्यानंतर फ्रंटलाईन योजना, इपीडब्ल्यू इ. नियतकालिके, पीआरएस, पीआयबी ही संकेतस्थळे व द िहदू आणि इंडियन एक्स्पेस या वृत्तपत्रांचे नियमितपणे वाचन करावे. वर्षभरामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे निवडून त्यांचा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरेल. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अहवाल पाहणे आवश्यक आहे.
