आजच्या प्रस्तुत लेखामध्ये आपण १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत, ज्यामध्ये या सुधारणांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम झालेले आहेत हे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. तसेच हा घटक जरी अभ्यासक्रमामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आलेला नसला तरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजनसंबंधित मुद्दे याअंतर्गत अभ्यासावा लागतो आणि आपण जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो त्या वेळेस आपणाला १९५१ ते १९९१ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१ च्या नंतरचे आर्थिक नियोजन असे वर्गीकरण करून अभ्यास करावा लागतो. १९९१ च्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे याची माहिती मिळते आणि त्या आधारे १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते. सद्य:स्थितीमध्ये आपणाला १९९१ च्या नंतरच्या आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो, कारण विचारले जाणारे बहुतांशी प्रश्न हे १९९१ नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत, हे आपण मागील लेखामध्ये पाहिलेल्या प्रश्नांवरून दिसून येते. भारत सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणांतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तेलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती. भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम (Stabilisation) आाणि याच्या जोडीला दीर्घकालीन संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural _Adjustment) राबविण्यास प्रारंभ झाला आणि याच्यावर आधारित भारतात नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला, ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जाणाऱ्या होत्या. नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारची राजकोषीय तूट कमी करणे, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे व तसेच यांच्या जोडीला नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले आणि या धोरणाद्वारे परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली. याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. ज्यामुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा विकास अधिक वेगाने साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर वित्तीय क्षेत्र सुधारणा राबविण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली करण्यात आली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला मान्यता दिली गेली. थोडक्यात, या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या आणि या सुधारणांना आता जवळपास २५ र्वष पूर्ण होत आहेत व या सुधारणांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम पाहावयास मिळतात. जरी सद्य:स्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, पण याच्या जोडीला अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साधता आलेली नाही. थोडक्यात, अजूनही भारतामध्ये गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत. हे गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारलेल्या काही प्रश्नावरून लक्षात येते. मुख्य परीक्षामधील (२०१३-१५) या घटकावरील काही प्रश्न (१) भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यावर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा. (२) भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघू दृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे, तसेच श्रीमंत आणि गरीब याच्यामधील विषमता वाढीला साह्य़भूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा. (३) अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा. उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामाविषयी भाष्य करणारे आहेत. या प्रश्नाची योग्य उकल करण्यासाठी; भारताने १९९१ मध्ये सुरू केलेल्या नवीन आर्थिक सुधारणाविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणामुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे आणि याच्या परिणाम स्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत, या समस्याचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतात का, या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का? आणि हे दोष कमी करून ज्या उद्दिष्टांसाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का? याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. तसेच याच्या जोडीला सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी याचीही माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रश्नांची योग्य पद्धतीने उत्तरे लिहिता येऊ शकतात. हे सर्व करण्यासाठी विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे योग्य आकलन आणि याला या विषयाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडी आणि संबंधित समकालीन मुद्दे इत्यादीची माहिती असणे अपरिहार्य आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमके कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे लागते याची महिती असणे आवश्यक आहे. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत, तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि या संदर्भग्रंथामध्ये ‘नवीन आर्थिक सुधारणा’ असे स्वतंत्र प्रकरण आहे ज्याचा उपयोग या घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करण्यासाठी होतो. हा घटक कायम चच्रेत असतो म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, ‘योजना’ व ‘कुरुक्षेत्र’ ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी वेबसाइट इत्यादींचा वापर करावा लागतो. आपण यापुढील लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील तंत्रज्ञान या घटकावर गतवर्षीय मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या विश्लेषणाबरोबरच या घटकाच्या अभ्यासाचे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे नियोजन कसे करावे याची सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. (लेखांक ८)
