राज्यामध्ये चामडय़ाच्या वस्तू व पादत्राणे दुरूस्तीच्या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या चर्मकार व्यक्ती असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न या व्यवसायाशी निगडीत आहे. यासाठी या व्यवसायाशी जोडलेल्यांचे ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण व्हावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये १०० टक्के शासकीय अनुदानावर ही योजना कार्यान्वित आहे. योजनेचे स्वरूप- ४ बाय ५ फूट लांबी आणि ६.५ फूट उंचीच्या आकारमानाचा लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल तसेच गटई सामान खरेदीसाठी रुपये ५००/-इतके अनुदान. योजनेच्या अटी व शर्ती- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. अर्जदाराचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात रुपये ४०००/- व शहरी भागात रुपये ५०००/- पेक्षा अधिक नसावे. अर्जदार ज्या भागात स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाडय़ाने, कराराने, खेरदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा त्या त्यांच्या स्वमालकीची असावी. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्ह्य़ाचे विशेष समाजकल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून या योजनेविषयीची अधिक माहिती घ्यावी.
