विशेष घटक योजनेअंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी ही योजना शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्रुवारी २००४ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये बेरोजगार तसेच अकुशल कामगार यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अकुशल दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे व सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून त्यांना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यासाठी शासनातर्फे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देताना अनुसूचित जातीच्या यंत्रमाग सोसायटय़ा, नेटिंग गारमेन्टस सूत प्रक्रिया प्रकल्प, शेतमाल प्रक्रिया, साखर कारखाने, खांडसरी कारखाने रूपांतरित करणे इत्यादी सहकारी संस्थांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. योजनेचे स्वरूप सहकारी संस्थांना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे- सहकारी संस्थांचा स्वहिस्सा ५ टक्के सहकारी संस्थांना शासकीय भागभांडवल ३५ टक्के शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज ३५ टक्के वित्तीय संस्थांकडून कर्ज २५ टक्के एकूण- १०० टक्के योजनेच्या अटी व शर्ती सहकारी कायद्याअंतर्गत संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे भागधारक ७० टक्के अनुसूचित जाती / नवबौद्ध असावेत. संस्थेचे ५ टक्के स्वहिस्सा भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे. शासनाने या योजनेसाठी विहित केलेल्या १ ते ३२ अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
