मागच्या लेखात आपण अर्थसंकल्पातील ठळक धोरणात्मक निर्णय पाहिले. तसेच शेतकरी, ग्रामीण लोकसंख्या आणि युवक यांच्यासाठी केलेल्या तरतुदी पाहिल्या. या लेखात पुढील काही घटकांसाठी केलेल्या तरतुदी पाहू. आíथक क्षेत्र CERT - Fin - आíथक क्षेत्रातील संगणक विषयक आणीबाणी/संकटाचा सामना करण्यासाठी Computer Emergancy Response Team for Indian's Financial Sector सुरू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उद्योगांची भांडवली बाजारामध्ये (Stock Exchanges) नोंदणी करणे. विशेषत IRCTC, IRFC आणि IRCON या रेल्वेच्या सार्वजनिक उद्योगांची भांडवली बाजारामध्ये नोंदणी. खासगी क्षेत्रातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तेल आणि वायू कंपन्यांच्या तोडीची कार्यक्षमता सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायू कंपन्यांमध्ये यावी यासाठी एकत्रित सार्वजनिक क्षेत्र ‘ऑइल मेजर’ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित. डिजिटल अर्थव्यवस्था भीम अ‍ॅपच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना सुरू करणे - Refered Bonus Scheme for Individuals आणि Cash back Scheme for Merchants . आधार पे - आधार संलग्नित देयक प्रणालीचे (Aadhar enabled Payment systems - AePS) व्यापारी प्रारूप सुरू करणे. काही अपवाद वगळता रु. ३ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे व्यवहार रोखीने करण्यास मनाई. दूरदर्शी वित्त व्यवस्थापन वित्तीय तूट सन २०१७-१८ साठी GDP च्या ३.२% इतकी मर्यादित ठेवणे व पुढील वर्षांमध्ये ही तूट GDP च्या ३% पर्यंत खाली आणणे. पुढील वर्षांसाठी महसुली तूट GDP च्या १.९% पर्यंत ठेवणे. सार्वजनिक सेवा पारपत्रविषयक सेवा (Passport Service) मुख्य पोस्ट ऑफिसेसच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे. संरक्षण सेवांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन प्रदानासाठी वेब आधारित प्रणाली सुरू करणे. निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी व्यक्ती व संस्थांना निवडणूक रोखे खरेदी करून पक्षाकडे जमा करण्याची योजना अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना एका व्यक्तीकडून रु. २,००० पेक्षा जास्त रोख देणगी स्वीकारता येणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशा रोख्यांवर कुठलीही कमाल मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. गरीब व वंचित महिलाशक्ती केंद्रे - कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य आणि पोषणाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठीच्या योजनांचा लाभ घेण्यास महिलांना मदत करण्यासाठी देशातील १४ लाख आंगणवाडय़ांमध्ये महिलाशक्ती केंद्रे सुरू करणे. मातृत्व लाभ योजना - संस्थात्मक प्रसूती व मुलांचे लसीकरण करणाऱ्या महिलांच्या बँक खात्यामध्ये रु. ६,००० इतकी रक्कम जमा करणे. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रास पायाभूत सुविधेचा दर्जा देणे. वरिष्ठ नागरिकांसाठी त्यांच्या आरोग्यविषयक तपशिलाचा समावेश असलेले आधार आधारित स्मार्ट कार्ड सुरू करणे. पायाभूत सुविधा रेल्वे अर्थसंकल्पही केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून एकूण दळणवळण क्षेत्रासाठी एकत्रित वित्तीय तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील चार बाबी केंद्रीभूत ठेवून रेल्वेसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रवासी सुरक्षा भांडवली आणि विकासात्मक कामे स्वच्छता वित्तीय सुधारणा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष - प्रवासी सुरक्षेसाठी पुढील ५ वर्षांमध्ये रु. १ लक्ष कोटी इतका निधी उभारणे. कोच मित्र - रेल्वे डब्यांच्या अवस्थेबाबतच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एकखिडकी इंटरफेस सुरू करणे. तसेच एसएमएसवर आधारित Clean My Coach Service सुविधा सुरू करणे. सन २०१९ पर्यंत रेल्वेच्या सर्व डब्यांमध्ये जैविक शौचालये बसविणे. किनारी संपर्क विकासासाठी प्रस्तावित २,००० किमी लांबीच्या रस्त्यांचा सन २०१९ पर्यंत विकास करणे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून श्रेणी-२ शहरांमध्ये विमानतळ विकास. भारत-नेट योजना - सुमारे १, ५०,००० ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून ब्रॉडबॅण्ड जोडणी सन २०१७-१८ मध्ये करून देणे. डिजी-गाव उपक्रम - डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे खेडय़ांना शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि टेलिमेडिसिन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येईल. चंडीखोले (ओदीशा) आणि बिकानेर (राजस्थान) येथे नवीन सामरिक कच्चे तेल साठा केंद्रे सुरू करणे. निर्यातीसाठी व्यापारी सुविधा योजना (ळकएर) सन २०१७-१८ पासून सुरू करणे.
