आजच्या लेखामध्ये आर्थिक विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे यांची चर्चा करणार आहोत. गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते - पहिली निरपेक्ष गरिबी आणि दुसरी सापेक्ष गरिबी. जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्रय़ात आहे असे समजले जाते, तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते. भारतात योजना आयोगाने प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीज या निकषावर आधारित दारिद्रय़ किंवा गरिबीचे मोजमाप करण्यावर भर दिलेला होता आणि याची ग्रामीण भागातील प्रतिमाणशी २१०० कॅलरीज आणि शहरी भागातील प्रतिमाणशी २४०० कॅलरीज अशी निश्चिती करण्यात आलेली होती. सद्य:स्थितीमध्ये गरिबी किंवा दारिद्रय़ाचे मोजमाप करण्यासाठी तेंडुलकर समितीचे (२००५) निकष वापरले जातात. या समितीने गरिबी किंवा दारिद्रय़ाचे मोजमाप प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीच्या ऐवजी प्रतिमहिना शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि वाहतूक यावरील होणारा खर्च ग्राह्य़ धरून करावा अशी शिफारस केली. थोडक्यात गरिबी किंवा दारिद्रय़ाचे मोजमाप करण्याची पद्धत व्यापक स्वरूपाची केली गेली आणि या समितीच्या निकषाचा स्वीकार नीती आयोगाने (पूर्वीचा योजना आयोग) केलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साह्य़भूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते. जर विकास साधायचा असेल तर होणारी वृद्धी ही विकासात्मक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य नाही, असा मतप्रवाह गरिबी निर्मूलनासाठी विचारात घेतला जातो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी भारतात आर्थिक नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला गेला व गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी विविध धोरणे आणि योजनांची आखणी करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक समानता साध्य करणे हा भारतातील नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. आजच्या घडीला जरी भारताने जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक प्राप्त केलेला असला तरी देशातील गरिबी व बेरोजगारीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. अजूनही भारतातील जवळपास सत्तावीस टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. भारतासारख्या विकसित होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपुढे गरिबी आणि बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी समस्या आहे. भारतामध्ये गरिबी आणि बेरोजगारीची समस्या ही बहुआयामी स्वरूपाची आहे. गरिबी म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. याच्या जोडीला भांडवलाची कमतरता, उत्पादक संसाधने आणि उपकरणे यांची कमतरता, शेतीवर असणारे अवलंबित्व आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, निरक्षरता इत्यादीमुळे भारतातील बेरोजगारीची समस्या अधिकच आव्हानात्मक झालेली आहे. गरिबी आणि बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारमार्फत सद्य:स्थितीत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत ज्यामध्ये टॅठफएॅअ , ठफछट, अअ खएएश्कङअ , रॅफ, इत्यादीसारख्या रोजगार निर्माण करण्यासाठीच्या योजना राबविल्या जात आहेत, तसेच याच्या जोडीला कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता यावी यासाठी National Skill Development Council (NSDC) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि याचा महत्त्वाचा उद्देश देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे हा आहे व यात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग आहे. आजमितीला देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता यावे यासाठी NCS, PMKVY, DDUGKY, यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आता आपण या घटकावर विचारण्यात आलेल्या गतवर्षीय प्रश्नाचा थोडक्यात आढावा घेऊ. या घटकावर प्रश्न विचारताना आर्थिक विकासामधील इतर काही या विषयातील बाबींचाही विचार करण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेत ‘जेव्हा आपण भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाला दिमाखाने प्रदर्शित करतो, त्याच वेळेस आपण रोजगाराभिमुखची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता दुर्लक्षित करतो. असे करताना नेमकी कोणती चूक करत आहोत? भारताला ज्या रोजगार संधीची आत्यंतिक गरज आहे त्या कोठून येतील? स्पष्ट करा.’ याचबरोबर २०१५ च्या मुख्य परीक्षेत ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ यासारखे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. या प्रश्नाचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की प्रश्नांचे स्वरूप हे बहुआयामी आहे, केवळ गरिबी आणि बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती इतकेच अभ्यासून चालणार नाही तर याच्या जोडीला जनसांख्यिकीय लाभांश, जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता, नोकरीविना होणारी वृद्धी यांसारख्या मुद्दय़ांचे तसेच संबंधित संकल्पनाचे मूलभूत ज्ञान असणे अत्यावशक ठरते. तसेच याच्या संबंधित चालू घडामोडीचाही अभ्यास करावा लागतो. तरच या विषयाची परीक्षेला उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येते. उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते. या घटकाच्या अभ्यासाचे परीक्षाभिमुख नियोजन कसे करावे याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ या. हा घटक कायम चच्रेमध्ये असतो आणि याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाते, ज्यामध्ये सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या योजना, कायदे, तसेच अहवाल व नेमक्या कोणत्या समस्या या क्षेत्रासमोर आहेत आणि या संबंधी सरकार नेमक्या कोणकोणत्या उपयायोजना करत आहे याची माहिती आपणाला मिळते. अर्थात हा घटक अभ्यासताना चालू घडामोडींचे घटकानुरूप नेमक्या शब्दामध्ये संकलन करून ठेवावे तसेच याच्या जोडीला विषयाच्या मूलभूत ज्ञानाची जोड देऊन या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने समर्पक तयारी करता येते. जर या विषयाच्या आकलनाची परिभाषा तुम्हाला अधिक स्पष्ट असेल तरच या विषयाची योग्य तयारी तुम्ही करू शकता. तसेच याला गतवर्षीय परीक्षामध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या विश्लेषणाचा आधार द्यावा. लेखांक दोन आणि तीनमध्ये जे संदर्भसाहित्य आपण नमूद केलेले होते तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. कारण या घटकावर आधारित प्रकरणे या संदर्भसाहित्यामध्ये आहेत. याच बरोबर आपण चालू घडामोडीची तयारी कशी करावी याचीही चर्चा केलेली होती. तोच दृष्टिकोन या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडीची तयारी करताना वापरावा. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील अनुदाने (Subsidies) आणि संबंधित मुद्दे या घटकाचा आढावा घेणार आहोत. (भाग पाचवा) श्रीकांत जाधव
