राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकात सवलत देण्याबाबतची पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची ५० टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यात भरावी लागते. महावितरण कंपनीतर्फे उर्वरित ५० टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येते. पाणीपुरवठा ही अत्यावश्यक नागरी सुविधा असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीतून जिल्हा स्तरावरील महावितरण कंपनीस सदर थकबाकीची रक्कम देता येईल. महावितरणतर्फे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय, निमशासकीय पाणीपुरवठा योजनांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. चालू वीज बिलाचा भरणा केला नसल्याने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीत वाढ होते. राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभवणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येते पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत बिलाची कारणे निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाते. ही समिती थकीत वीज बिलांची कारणे सुनिश्चित करण्यासोबतच मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकष ठरविते. अधिक माहितीसाठी-
